एमाले एक्लिदा केन्द्रसहित कुन कुन प्रदेशमा सरकार पाउँदैन एमालेले ?

काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेश बामगठबन्धनले अबको ५ बर्ष सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने हो । चुनाब लगत्तै पार्टी एकिकरण गर्नेसम्मको निर्णय गरी चुनाबको बेलामा बनेको बामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएकोले जनादेश यही हो भनेर मान्नुपर्छ ।

तर, संसदीय ब्यवस्थामा आम चुनाबमा बढी सिट जितेर मात्र हुँदैन, संसदमा आवश्यक न्यूनतम बहुमतका लागि समीकरण बनाउन पनि सक्नुपर्छ । एमाले नेताका अभिब्यक्ति र माओबादी केन्द्रको बैठकमा उठेका केही सवालले भने बामगठबन्धनको भविष्यप्रति संसय उत्पन्न भएको छ ।

एमाले र माओबादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटेपनि एमालेलाई सरकार बनाउन निकै सहज देखिन्छ । किनभने २७५ सदस्यीय संसदमा एमाले एक्लैको १२१ सिट छ । उसलाई बाँकी १७ सिट प्राप्त भयो भने बहुमतको सरकार बन्छ ।

त्यो १७ सिट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग छ । राजपाले प्रत्येक्ष तर्फ ११ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ६ सिट पाउने देखिएको छ । माओबादी केन्द्र बाहिरियो भने पनि एमाले र राजपा मिलेमा संसदमा सामान्य बहुमत अर्थात १३८ सिट पुग्छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतोलाई एमालेले सहयोग गरेर चुनाब जिताएको कारण यो सम्भावना पनि छदैछ ।

काँग्रेस, माओबादी र राजपा विपक्षमा बसेभने पनि एमाले सरकार बनाउन सक्छ । यसको लागि उसले अर्काे मधेशकेन्द्रीत दल संघीय समाजबादी फोरमको सहयोग लिनु पर्छ । फोरमले प्रत्येक्षमा १० सिट जितेको छ । समानुपातिकमा ६ सिट आउने देखिएको छ । एमालेको १२१ सिट र फोरमको १६ सिट जोड्दा सामान्य बहुमतको लागि आवश्यक १ सिट नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) वा स्वतन्त्र सांसदलाई आफूतिर तान्नुपर्ने हुन्छ । यो काम पनि सहज देखिन्छ ।

एमाले बाहेकको सरकार बन्छ त ?
यो सम्भावना पनि छ । तर, यसको लागि काँग्रेस, माओबादी, राजपा र फोरम मिल्नुपर्छ । यी ४ दल मिलेमा काँग्रेसको प्रत्येक्षतर्फको २३ र समानुपातिकको ४० गरी ६३ सिट, माओबादीको प्रत्येक्षमा ३६ र समानुपातिकको १७ गरी ५१ सिट, राजपाको १७ र फोरमको १६ सिट मिल्नुपर्छ । अन्यथा एमाले इतरको सरकार बन्दैन ।

प्रदेश सरकारमा कस्तो असर पर्छ ?
एमाले र माओबादी गठबन्धन कायम रहेमा २ नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश सरकार बामगठबन्धनकै बन्छ । एमालेलाई माओबादीले पनि छोड्यो र अरु दलले पनि साथ दिएनन् भनेपनि प्रदेश नम्बर १, ३ र ६ मा एमालेकै प्रदेश सरकार बन्छ । अलिकति मेहेनत गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर ७ मा पनि एमालेकै सरकार बन्छ ।

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभामा जम्मा ९३ सिटमध्ये एमाले प्रत्येक्ष ३६ र समानुपातिक १६ गरी ५२ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन ४७ सिट भए पुग्छ । त्यसैले १ नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउन एमालेलाई कुनै सहयात्री चाहिदैन ।

प्रदेश नम्बर २ मा प्रत्येक्षमा ६४ र समानुपातिक ४३ गरी जम्मा १०७ सिट छन् । जसमा फोरमले प्रत्येक्षमा २० र समानुपातिक ९ गरी २९ सिट जितेको छ ।

सो प्रदेशमा राजपाले प्रत्येक्ष १५ र समानुपातिक ९ गरी २४ जितेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक भएकोमा फोरम र राजपाको गरी ५३ सिट छ । त्यसैले यहाँ बामगठबन्धनको सम्भावना कम छ ।

प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा प्रत्येक्षमा ६६ र समानुपातिकमा ४४ गरी कुल सदस्य ११० सिट छ । जसमध्ये एमालेले प्रत्येक्षमा ४२ र समानुपातिक १७ गरी ५९ सिट प्राप्त गरेको छ । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५६ रहेको प्रदेश ३ मा एमाले एक्लैको ५९ सांसद छन् ।

प्रदेश ४ मा प्रत्येक्षमा ३६ र समानुपातिकमा २४ गरी कुल ६० सिट छन् । जसमध्ये एमालेले प्रत्येक्षमा १७ र समानुपातिक १० गरी २७ स्थान जितेको छ । सरकार बनाउन आवश्यक ४ सिट एमालेलाई अपुग हुन्छ ।

प्रदेश ५ मा प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ गरी ८७ सिट छन् । जसमध्ये एमालेले प्रत्यक्ष २८ र समानुपातिक १३ गरी ४१ सिट जितेको छ । सो प्रदेशमा पनि एमाले एक्लैलाई सरकार बनाउन ३ सिट मात्रै पुग्दैन ।

प्रदेश ६ मा प्रत्येक्षमा २४ र समानुपातिकमा १६ गरी ४० सिट छन् । जसमध्ये एमालेले प्रत्येक्षमा १४ र समानुपातिकमा ६ गरी २० सिट जितेको छ, जुन सरकार बनाउन करिब बहुमत हो । बहुमतका लागि २१ सिट चाहिन्छ ।

प्रदेश नं ७ मा प्रत्येक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी ५३ सिट छन् । जसमध्ये एमालेले प्रत्यक्ष १७, समानुपातिक ७ गरी २४ स्थानमा जितेको छ । सो प्रदेशमा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन आवश्यक ३ सिट पुग्दैन ।

माओबादी र एमाले मिलेको अबस्थामा काँग्रेसले कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्दैन । २ नम्बर प्रदेशमा भने मधेश केन्द्रीत दलले सरकार बनाउन सक्छन् ।