विश्वब्यापी बहसः नेट न्यूट्रालिटी भएन भने के हुन्छ ?




अमेरीकाले नेट न्यूट्रालिटीसँग सम्बन्धित एउटा कानुन रद्द गर्ने फैसला गरेको छ । विश्वको सबैजसो देशमा यहीँ कुरालाइ लिएर छलफल चलिरहेका छन् । भारतले पनि यसमा सहभागिता देखाएको छ ।

समान दरसँग सम्बन्धित यो एउटा असल मुद्धा हो । यसले देशमा रहेका हरेक प्रकारका आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिसँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्छ । यसको वावजुत आम जनतामा यो मुद्धा लिएर ध्यान विकसीत हुन पाएको छैन ।

इन्टरनेट न्यूट्रालिटी भन्नाले समान स्पिड वा समान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने पद्धति हो । यसरी ह्वाट्स एप जस्ता एपकोे डाटा प्याकको लागि २५० भारु लाग्नेछ । त्यस्तै दुईवटा मोवाइलको एपको लागि एउटै नेट प्रयोग हुन्छ । यसमा आफूले छान्ने शक्तिबाट कार्य गर्न सकिन्छ ।

असल दर कायम गर्नु नै नेट न्यूट्रालिटीको मूख्य सिद्धान्त रहेको छ । यस्ता सेवा दिने कम्पनीमा टेलिकम अपरेटर्स पनि सामेल हुन्छ । इन्टरनेट मार्फत आतंकवादी सेवाको निगरानी पनि गर्न सकिन्छ । यसरी कुनै पनि सेवाको स्पिड स्लो हुने वा ब्लक हुने डर हुदैँन ।

सडकमा ट्राफिकको साथमा यात्रा गरेझैँ मानिन्छ । गाडीको ब्राण्डको आधारमा पेट्रल र रोड ट्याक्सको मूल्य फरक नभएको जस्तै मान्न सकिन्छ । न्यूट्रालिटी नअपनाउदा मूल्यमा आउने फरकपन यो अपनाएपछि त्यस्तो हुदैँन ।

हामीले स्काइपमा कुरा गर्दा महङ्गो दरमा एवम् निश्चित सेवा लिएर गरिरहेका हुन्छौ । न्यूट्रालिटीले राजस्व करमा समेत सहजता ल्याउने भएकाले यो थप सुविधाजनक मानिन्छ ।

इन्टरनेटमा फोनक्रान्ति नभएको मान्न सकिन्छ । एयरटेलले सन् २०१५ मा इन्टरनेट कललाई थ्रीजी प्रयोगकर्तालाई १० केबीको चार पैसा वा २ रुपैँया प्रतिमिनेटको दरले शुल्क असुल्ने विचार ल्यायो । इन्टरनेटमा भने ५०० केबी डाटा खर्च हुन्छ । यसरी कम्पनीले आलोचनात्मक रुपमा दर लिने भएकाले इन्टरनेट तटस्थताको लागि कन्सल्टेसन पेपर जारी गर्यो ।

इन्टरनेट तटस्थताको विरुद्ध मजबुत तर्क पनि पाइएका छन् । सरकारको स्वतन्त्र बजारमा धक्का दिनु उचित होइन भन्ने भनाइ पनि व्याप्त छन् । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको बजारमा कम रकममा गुणस्तरीय सेवा पाउनु आजको आवश्यकता समेत हो ।

कम्पनीले आफ्नो अधिकार कायम राख्न प्रतिस्पर्धा कम भएको ठाउँमा डाटाको बजार गर्न सक्छ । अपरेटर्सको दोस्रो तर्कमा आफ्नो नेटवर्क राख्ने उदेश्यले हजारौँ करोड रुपैँया खर्च गरेको छ । ह्वाट्स एपको भ्वाइसकलमा सेवा दिए पनि नेटवर्कवाट फाइदा उठाउने दाउ मान्न सकिन्छ । यसरी टेलिकम कम्पनीको कार्यमा नोक्सान पुग्छ ।

वास्तवमा इन्टरनेट तटस्थता खत्तम भयो भने अपरेटर इन्टरनेट फोन सेवा महङ्गो हुन् जान्छ, एवम् सेवा लिन फरक डाटाको झण्झट रहन्छ । प्रयोगकर्ताले कुनै पनि सेवा ब्लक गर्न सक्ने एवम् स्पिडलाइ ढिलो गराउने हुदा सेवा लिन मुस्कल हुन्छ । ह्वाट्स एपको डाटा स्पिड स्लो हुने एवम् पैसा पनि महङ्गो हुनसक्ने मानिएको छ ।

के गर्यो अमेरिकाले ?
अमेरिकाको फेडेरल कम्युनिकेसन (एफएफसी) कमिसनको चिफ अजित पईलाइ निकै जनाले इन्टरनेटको खलनायकको रुपमा चिन्ने गर्दछन् । एफएफसीको कामकाज भारतको ट्राइ जस्तै छ । अमेरीकामा नेट न्यूट्रालिटी जोड्ने एउटा कानुनको रद्ध गर्ने फैसला भयो ।

इन्टरनेटमा नेट न्यूट्रालिटीको ग्यारेन्टी दिने अमेरिकी कानुनको खत्तम गर्ने मत दिनुभन्दा दुइ हप्ता पहिला भिडीयो स्विडीस प्रड्यूसर वा विवादास्पद व्यङ्ग्यकारले यू ट्यूवमा राखेको भिडीयो दुइ हप्तामै ३० लाखभन्दा धेरै पल्ट हेरिएको थियो ।

अजित पइलाई राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले जनवरी २०१७ मा सरकारमा आउँदा एफएफसी चिफको पदमा नियुक्त गरेका थिए । डेमोक्रेट राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा समेत नेट न्यूट्रालिटीको ग्यारेन्टी दिनेवाला कानुनप्रति आफ्नो विरोध लुकाएका थिएनन् । उहीँ रिपब्लीकन पार्टीको लागि पनि मतलब बन्यो ।

ओवामाले गठन गरेको एक आयोगले नेट न्यूट्रालिटीबारे ग्यारेन्टी दिने नियमलाई अनुमति दिएको थियो । ओवामा प्रशासनबाट रिपब्लिकन पार्टीको नेता मिक मौकोनेलको सिफारिसमा आजीत पइलाइ नियुक्ति गरिएको थियो ।

आप्रवासी भारतीय परिवारमा जन्मेका अजित पाइले सिकागो यूनिभर्सिटीबाट कानून र हावर्ड यूनिवर्सिटीबाट बिजनेस एडमीस्ट्रेशनको अध्यन गरेका हुन् । ४४ वर्षका अजित पाइको करियर अमेरिकी सरकार वा कर्पोरेट दुवैमा सानदार छ, अझ विषेश दूरसंञ्चार क्षेत्रमा बढी छ ।

फ्रेब्रुअरि २००१ मा बहुराष्ट्रिय टेलिकम कम्पनी वेरिजोनमा उनी एसोसिएट जनरल काउन्सीलमा आबद्ध भए । साथै २००३ मा अमेरिकी सिनेटको ज्यूडीसियल कमिटीको उपमुख्य सल्लाहकार भए । फेडरल कम्यूनिकेशन कमिसनमा जानुभन्दा पहिला पई अमेरीकी न्याय विभागमा जिम्मेवारी समाल्थे ।

पाइलाइ प्रतिष्ठित फोब्र्स पत्रिकाले समेत स्वागत गरेको थियो । जनवरी २०१७ मा फोब्र्सले पाइ टेक्नोलोजी वा कम्यूनिकेसनको मुद्धामा काम गरेर आफ्नो पूरा जीवन दिएका छन् । कानुनको क्षेत्रमा असाधारण करियर रहने भएकाले एफएफसीमा उनको नेतृत्व इन्टरनेट कम्पनीको लागि यो राम्रो खबर बनेको थियो ।

अजित पाईको सबैले प्रसंशा मात्र गरेका छैनन्, वेरिजोन जस्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनीले समेत उनलाई प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । क्रेग एरोन डीजिटल अधिकारीको वकालत गर्ने संगठन फ्रि प्रेसको अध्यक्ष छन् । प्राइभेट सेक्टरमा जुन कम्पनीको साथ काम गरिरहेको छ, उसैको हित विपरीत काम भइ रहेको छ । सबै विचारधारा भएका लाखौँ अमेरिकी जनता आफ्नो अधिकारको लागि एफएफसीमा भर परेका पर्छन्। बीबीसी हिन्दीबाट


क्लिकमाण्डू