तपाइको प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ ? यस्तो तयारी छ सरकारको

काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसारको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचनको परिणाम पनि आइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा केन्द्रमा हुने भएकोले थप ब्यवस्था केही गर्नु पर्दैन । अहिले ब्यवस्थापिका संसद रहेकै स्थानमा प्रतिनिधिसभा बस्न सक्छ । तर, प्रादेशिक संरचना अनुसारका पूर्वाधार नभएकोले पहिलो प्रदेशसभा कहाँ राख्ने भन्ने पिरलो केन्द्र सरकारलाई छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका तत्कालिन राजधानी तोक्न सकेन । अब आगामी विहिबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसको टुंगो लगाउन सक्छ । तर, सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदेशसभा बस्नको लागि अन्तरिम स्थानको टुंगो लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिब राजेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर उपयुक्त स्थान प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । करिब २० दिन अगाडि नै सो समितिले सबै प्रदेशमा तत्काल सभा बस्नको लागि उपयुक्त स्थानको सिफारिस गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी इटहरी बनाउने भनिए पनि प्रशासनिक संयन्त्रलय सो स्थान उपयुक्त नभएको औल्याएको छ । सो स्थानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नभएकोले अर्काे स्थानको खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रले १ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर बनाउनु पर्ने र तत्काल सभा बस्नको लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुका तालिम केन्द्रका भवनहरु रहेको विकल्प प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपूरमा बनाउनु पर्ने र त्यहाँ रहेका सरकारी कार्यालयहरुका तालिम केन्द्रहरु प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालयको छ ।

३ नम्बर प्रदेशको विषयमा भने सहरी विकास मन्त्रालयले नै दुइटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रदेश अन्तरगत पर्ने ललितपूर वा काभ्रेलाई अस्थायी राजधानी बनाएर प्रदेशसभाको पहिलो बैठक राख्न सकिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा बनाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र एकमत छ । त्यसकारण सो प्रदेशको अस्थायी राजधानी पोखरा नै बन्ने सम्भाबना अधिक छ ।

५ नम्बर प्रदेशका बारेमा पनि दुइटा विकल्प आएका छन् । सो प्रदेश अन्तरगत पर्ने दाङको घोराइ वा तुल्सीपूरलाई अस्थायी राजधानी तोकेर सो स्थानमा भएका सरकारी कार्यालय भवनहरुलाई प्रदेशसभा प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

यद्यपि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने सन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्रालयले अर्काे विकल्प पनि फेला पारेको छ । सहसचिब पौडेलको नेतृत्वमा गएको मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययनको क्रममा दाङकै लमहीमा १५० रोपनी सरकारी जग्गा फेला पारेको थियो । सो स्थानमा ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रको बुझाइ छ ।

६ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी सूर्खेत बनाउने विषयमा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र पनि सहमत देखिएको छ । सहसचिब पौडेल नेतृत्वको समितिले सो प्रदेशको अस्थायी राजधानीको बिषयमा सूर्खेतको विकल्प खोजेन ।

यस्तै ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी र तत्कालिन राजधानी कैलाली बनाउनु उपयुक्त हुने सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताब छ । कैलालीमा रहेका सरकारी कार्यालयका भवनहरुलाई प्रदेशसभा प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने राय सहरी विकास मन्त्रालयको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयसँग विज्ञता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सोही मन्त्रालयका सहचिबको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर यस्तो पहल गरेको थियो । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको १ महिनाभित्रमा प्रदेशसभाको बैठक बसेर प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ ।