बन्ला डिजेल-पेट्रोल मुक्त काठमाडौं, कहाँ व्यवस्थापन हुन्छ अहिलेका गाडी ?

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले संसदमासन् २०३० भित्र नेपाललाई डिजेल र पेट्रोल गाडी मुक्त शहर बनाउने सार्वजनिक महत्वको विशेष प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । भलै उक्त प्रस्तावमा छलफल नभइ संसद अन्त्य भो । अर्को संसदमा पुनः गगन थापाले उक्त प्रस्तावलाई अगाडी बढाउन विशेष महत्व दिने छन् ।

विश्वव्यपी रुपमा सवारीसाधनले प्रदूषण बढाएको भन्दै यसको विकल्पबारे सबैतिर बहस चलिरहेको छ भने, कतै नीतिहरु नै बन्न थालिसकेका छन् । विकसित मुलुकहरुले अबको एक–डेढ दशकभित्र सबै सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् ।

पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीलाई लिइएको छ । नेपालमा पनि यसबारे बहस चलेको निकै समय भइसकेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिरहेका बेला राजनीतिक दलहरुले ल्याएको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्रथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । विगतमा ट्रलीबस संचालन गरेर एसियामा उदारण प्रस्तुत गरेको नेपालले पछि ट्रलीनै बन्द गर्यो ।

नेपालमा हाल संचालनमा रहेका सवारी साधनमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीसाधन अनिवार्य गर्ने वा बढाउँदै लगिने कुरा सकारात्मक भए पनि निकै चुनौतीपूर्ण भने छ ।

अहिले संचालनमा रहेका लाखौं सवारी व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै आएको भए कार्यान्वयन छिटो हुनेमा दुईमत छैन् ।

बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीमात्र चलाउन पाइने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘बढी प्रदूषण गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्ब विस्थापित गरिनेछ ।’

दलहरुले ल्याएको कार्ययोजना पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने मुुलुकका लागि निकै राम्रो कुरा भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । तर अहिले संचालनमा रहेका लाखौं सवारी व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै आएको भए कार्यान्वयन छिटो हुनेमा दुईमत छैन् ।
दुई/तीन वर्षको अवधिमा लागू गरिसक्ने हो भने विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै-चार्जिङ स्टेशनलगायत विकास आवश्यक पर्ने हुन्छ । भलै सरकारले रत्नपार्कमा चार्जिङ स्नेशन खडा गरेको छ । त्यसको लागि दर्जनौ स्थानमा स्टेशनहरु आवस्यक पर्दछ ।

छिमेकी मुलुक भारतले पनि सन् २०३० भित्र विद्युतीय सवारीमात्र उपभोग गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारी स्मार्ट सिटीका लागि उपयोगी मानिन्छ । हाम्रो देशमा सवारीसाधन राजश्वको अचुक स्रोतका रुपमा रहेकाले तत्काल विद्युतीय सवारी कार्यान्वयनका लागि जटिलता रहेको देखिन्छ ।

हाल सवारीसाधनलाई विलासी साधनको रुपमा राखी प्यासेन्जर कार सेगमेन्टबाट सरकारले २४० प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारीमा भने व्यक्तिगत प्रयोजनमा १० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीमा एक प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको छ ।