लोकसेवा आयोगको डबल स्ट्यान्डर्डले केन्द्रीय बैंक समस्यामा

काठमाडौं । अहिलेसम्म निश्पक्षतामा प्रश्न नउठेको लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीको बिषयमा बिवादको जन्म दिएको छ । विद्यमान ऐन, नियम र सामान्य सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगले निर्णय गरेर लोकसेवाले आफूलाई बिवादमा तानेको हो ।

आयोगले आज (आइतबार) राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पठाएको विनियमावली संसोधन सम्बन्धमा निर्णय गर्दै राष्ट्र बैंकमा दोहोरो अवकाश नीतिको बारेमा केही बोलेको छैन । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले दोहोरो (सेवा अबधि ३० बर्ष वा उमेर हद ५८ बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसैको आधारमा अबकाश दिने) अवकाश नीति हटाएर उमेर हद ५८ बर्षमात्रै गर्नेगरी विनियमावली संसोधनको सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो ।

दोहोरो अबकाश नीति हटाएर एउटा मात्रै राख्ने वा दोहोरो नै राख्ने भन्ने बिषयमा केही नबोली अन्य विषयमा राय दिने निर्णय भएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगको यस्तो निर्णयपछि केही कानुनी र ब्यवहारिक प्रश्न उठेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४३ मा सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारी सम्बन्धी नीति/नियम बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सोही ब्यवस्था अनुसार आयोगले गत जेठ २५ गते संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्वन्धी कानून, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ जारी गरी लागू गरेको थियो ।

आयोगले जारी गरेको सामान्य सिद्धान्त अनुरुप आफ्नो संस्थाको कर्मचारी नियमावली/विनियमावली परिमार्जन गरी गत असार मसान्तभित्र परामर्शका लागि आयोग समक्ष पेश गर्न लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थाहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगले पत्र पठाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक संचलक समिति सदस्य रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो । सो समितिमा लोकसेवा आयोगका तर्फबाट संस्थागत निर्णय भएर सहसचिब किरण शर्मा पनि सहभागी भएका थिए । सो समितिले कर्मचारी सम्बन्धि दोहोरो ब्यवस्था हटाएर उमेर हद ५८ बर्षको आधार मात्रै कर्मचारीलाई अबकाश दिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनलाई दिएको थियो । अहिले आयोगले आफ्नै सहसचिब संलग्न भएर बनाएको विनियमावली अस्वीकार गरेको छ ।

अहिले आयोगले आफ्नै सहसचिब संलग्न भएर बनाएको विनियमावली अस्वीकार गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राष्ट्र बैंकको रिइन्जियिरिङ परियोजनामा कर्मचारी अवकाश सम्बन्धि दोहोरो ब्यवस्था गरिएको थियो । सो समयमा राष्ट्र बैंकमा करिब २४ सय जना कर्मचारी रहेको र त्यो संख्या घटाएर १५ सयको हाराहारीमा ल्याउने भनिएको थियो । तर, यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाकै कार्यकाल (२०७१) मा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या १४ सयको हाराहारीमा आएपछि उनले तत्कालिन बैंक संचालक डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययन गराएका थिए । सो समितिले पनि अबकाश सम्बन्धि दोहोरो ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै कर्मचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको ओएनएम सर्बेले पनि राष्ट्र बैंकमा कायम रहेको दोहोरो अबकाश नीति हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै डा. चिरन्जिबी नेपाल गभर्नर भएर आएपछि पूर्वसचिब बिमल वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कर्मचारी अवकाश नीति सम्बन्धमा सुझाव मागेका थिए । सो समितिले पनि कर्मचारी अवकाश सम्बन्धि दोहोरो ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

लोक सेवा आयोगबाट जारी गरिएकोसामान्य सिद्धान्त, २०७४ को परिच्छेद २ को वुँदा ५ (ज) मा संस्थाले आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारीले सेवा प्रवेश र आनिवार्य अवकाश पाउने उमेरको हद सम्वन्धी व्यवस्था तोक्नुपर्ने भनिएको थियो । यस्तै हालसालै जारी भएको नयाँ श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४७ मा कर्मचारी अवकाशमा ५८ वर्षमा मात्र अवकाश हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

श्रम ऐनले कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि ५८ बर्षभन्दा कम उमेरमा अनिवार्य अबकाश दिनुपर्ने भएमा श्रम सल्लाहकार परिषदबाट तोकिए बमोजिम अनुमति दिइ विनियमावलीमा ब्यवस्था गर्न सकिने भनिएको छ । यो ब्यवस्था शारिरिक तन्दुरुस्तीसँग जोडिएका सेना प्रहरी जस्ता निकायको लागि मात्रै हो । लोकसेवाले अहिले गरेको निर्णय हालै पारित भएको श्रम ऐनको विपरित पनि छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकमा ११२५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये पनि कार्यालय सहयोगीस्तरमा १४३ जना रहेको बताइएको छ । टेवल वर्क गर्ने अधिकृतस्तरमा ६५९ र सहायकस्तरमा ३२३ गरी जम्मा ९८२ कर्मचारीबाट मात्र बैंकको महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने स्थिति रहेको राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा दोहोरो अवकाश नीति कायमै राख्ने हो भने ७२१ जना कर्मचारी सेवा अवधि ३० बर्ष पुगेको कारण राष्ट्र बैंकबाट विदा हुनेछन् । काम गर्न सक्ने उमेर हुँदै राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका यी कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट मोटो रकम पेन्सन दिनुपर्नेछ भने नयाँ कर्मचारी भर्नामा धेरै रकम र समय लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै दोहोरो अबकाश नीति कायमै रहे आगामी चैत मसान्तभित्रमा थप ३०२ जना कर्मचारीले सेवा अवधि ३० बर्ष पुगेको कारण अवकाश पाउने छन् । लोकसेवाको यस्तो निर्णयले राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीको तत्काल प्रमोसनको बाटो खुले पनि केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम भने प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यस्तै दोहोरो अवकाश नीति कायमै राख्नुपर्छ भन्दै नेपाली काँग्रेस एमाले निकट कर्मचारी युनियनका केही पदाधिकारी भने आयोगमाथि राजनीतिक दबाब दिन लागिपरेका थिए । तिनै कर्मचारीको राजनीतिक दबाबका कारण आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा दोहोरो अवकाश नीति कायमै राख्ने हो भने ७२१ जना कर्मचारी सेवा अवधि ३० बर्ष पुगेको कारण राष्ट्र बैंकबाट विदा हुनेछन् । काम गर्न सक्ने उमेर हुँदै राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका यी कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट मोटो रकम पेन्सन दिनुपर्नेछ भने नयाँ कर्मचारी भर्नामा धेरै रकम र समय लगानी गर्नुपर्नेछ ।