करका मुद्दा पेशी सरेको सर्यै: राज्य र व्यवसायी दुवैलाई घाटा

काठमाडौं । २०६६ सालमा दर्ता भएको गोल्डस्टार जुत्ताको कर सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्न नमिल्ने सूचिमा पर्यो ।

यस्तै,आज पेशी तोकिएको २०७१ सालमा दर्ता भएको सिजी इलेक्ट्रोक्सिको कर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई पनि सर्यो ।

त्यसैगरी, जगदम्बा स्टिलको २०७० सालदेखि चलेको करको मुद्दा सर्बोच्चमा अझै चल्दै छ ।

करका मुद्दा पेशी सरेका यी केही उदाहरणमात्र हुन् । कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर करदाता तथा कतिपय कर कार्यालयले दायर गरेका अधिकाशं व्यवसायीक घरानाका मद्दा सर्बोच्चमा विचाराधिन छन् । कतिपय मुद्दा १० वर्षदेखि विचाराधीन रहेका छन् ।

तर, सुनुवाई सर्दा यसले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई घाटा थप्दै लगेको छ ।

तर, कर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई अत्याधिक सर्ने मुद्दामा पर्ने गर्छ । बुधबार सर्बोच्चले अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रालिको २०६७ सालमा दर्ता भएको मुद्दा टुंगो लगाएको छ । यो मुद्दाको पेशी ३७ पटक सरेको थियो ।

बुधबार सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की सयुक्त इजलाशले केही उल्टाउने गरी मुद्दाको टुंगो लगाएको छ । यो मुद्दा ठूला करदाता कार्यालयले दायर गरेको थियो ।

नेपालको कर कानून अनुसार करदाताले कर विवरण आफैं दाखिल गर्नुपर्छ । करदाताले दाखिला गरेको विवरणमा कर अधिकृतलाई चित्त नबुझेमा उसले कर निर्धारण गर्नसक्छ ।

करदाताले कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाएमा पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुपर्छ ।

यसरी महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिदा कर निर्धारण भएको रकमको ३३ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर निवेदन दिनुपर्छ । महानिर्देशकले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायधीकरणमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व न्यायधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गर्नको लागि पहिला सर्बोच्चमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था करको मुद्दामा हुन्छ ।

सर्बोच्चले मुद्दा दायर गर्ने अनुमति दिएपछि मात्र करको मुद्दा सर्बोच्चमा प्रवेश गर्छ । यसरी मुद्दा लड्दा धरौटी ५० प्रतिशत हुन्छ ।

कुनै करदाताले कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर मुद्दामा गएको केस टुंगन १० देखि १२ वर्ष लाग्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका कर सम्बन्धी मुद्दा टुंगो लाग्न नै न्यूनतममा पनि १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।

‘व्यवसायीले मुद्दा जितेमा धरौटी रकम मात्र फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुल्यबृद्धि अनुसार १० वर्षअघिको रकम र १० वर्षपछि धेरै फरक हुन्छ ।’

सर्बोच्चबाट समयमा कर सम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलाग्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई घाटा पर्ने हुन्छ । राज्यले व्यवसायीले मुद्दा हारेमा त्यसमा ब्याज तथा जरिवाना थपेर असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले भने धरौटी रकम पाउँछन् ।

व्यवसायीहरुले कर विवादको लागि कर फर्छ्योट आयोगलाई स्थायी संयन्त्र बनाउन माग गरेका छन् । विदेशमा कतिपय देशमा कर विवादको लागि फस्र्योट आयोग स्थायी तरिकाले गठन भएको हुन्छ ।

कर विवादको लागि स्थायी संयन्त्र भएमा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने मुरारका बताउँछन् ।

‘समय समयमा गठन हुने कर फस्र्योट आयोगमा धेरै विवाद आयो’, उनले थपे, ‘स्थायी संयन्त्र भएपछि यसमा विवाद पनि हुँदैन, सरकार र व्यवसायीलाई फाइदा छ ।’

सरकारले स्थायी संयन्त्र बनाउने तयारी गरे पनि अहिले यसको कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।

व्यवसायीहरुको संस्थाका चुनावमा करको मुद्दामा धरौटी घटाउने विषय हरेक पटक उठ्ने गरेको छ । करको विषय संवेदनशिल हुने हुँदा धरौटी आवश्यक भएको हुँदा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

व्यवसायीहरु भने धरौटीको कारण कतिपय व्यवसायी कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा मुद्दा दायर गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउने गर्छन् ।