बाम गठबन्धनले तुहायो पुरक बजेट ल्याउने देउवा सरकारको सपना

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रमबिनै आर्थिक वर्ष २०७४/७४ को बजेट ल्याएको सरकारले भदौको सुरुदेखि नै पुरक बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नयाँ कार्यक्रमसहित पुरक बजेट ल्याउने तयारी थाले । प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि पुरक बजेट ल्याउन सहमत थिए ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्र कृष्णबहादुृर महराले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको उच्च नेतृत्वसँग पूरक बजेट ल्याउने विषयमा ३/४ चरण छलफल पनि गरे ।

पहिलो २ पटकको छलफलमा प्रतिपक्षी एमाले पुरक बजेल ल्याउने सरकारी प्रस्ताबप्रति पूर्णरुपमा नकरात्मक थियो । तर, पछिल्ला दुई छलफलमा एमाले त्यतिधेरै नकरात्मक थिएन ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आचारसंहिताले नदिने भए पनि सरकारले त्यस्तो तयारी थालेको थियो ।

एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकिने तर्क गरिरहेको थियो । तर, सत्ताधारी दलहरुले सर्वदलीय सहमतिमा ल्याए निर्वाचन आयोगले पनि केही नगर्ने भन्दै कन्भिस गर्न लागेका थिए ।

‘एमालेले सहमति नदिए पनि ग्रिन सिग्नल भने दिएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर बाम गठबन्धनसँगै पुरक बजेट ल्याउने योजना अलपत्र परेको छ ।’

राष्ट्रि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार राजनीतिक सहमति भएको खण्डमा असोज मसान्तसम्ममा पुरक बजेट ल्याउने गरी सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो ।

‘सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाएको थिएन, त्यसैले सर्वसदलीय सहमतिमा दशैंतिहारपछि पुरक बजेट ल्याउनका लागि केही छलफल गरेका थियौं,’ वाग्लेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ग्रिन सिग्नल पनि आएको थियो । तर, माओवादी र एमालेको गठबन्धनसँगै यो विषय टुंगिएको छ ।’

सरकाले गत जेठ १५ गते १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समाबेस गर्न पाएको थिएन । किनभने बजेटपछि स्थानीय तहको निर्वाचन थियो ।

सरकारले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर निर्वाचन प्रभावित गराउने खतरा भएकाले निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाइँदैन ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आचारसंहिताले नदिने भए पनि सरकारले त्यस्तो तयारी थालेको थियो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको भए निर्वाचन आयोगले पनि पुरक बजेल ल्याउन सहमति दिने संभावना रहन्थ्यो । तर, प्रतिपक्षलाई सहमितमा ल्याउनचाहीँ सत्ताधारी दललाई निकै कठिन थियो । यद्यपि सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादीले त्यो प्रयास गरेका थिए ।

‘हामी बजेटको आकार खासै बढाउने पक्षमा थिएनौं,’ वाग्लेले भने, ‘उपलब्ध बजेटमा नै केही नयाँ कार्यक्रम थप्ने योजनाअनुसार पुरक बजेटको गृहकार्य भएको थियो ।अहिले राजनीतिक परिस्थिति नै फेरिएको छ । र, त्यो गृहकार्यबाट सरकार पनि पछि हटेको छ ।’