लोडसेडिङ हटाउन पाकिस्तानले खोज्दैछ कुलमान

काठमाडौं । गत वर्षदेखि नेपालमा आधारभूतरुपमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भएको प्रयास एउटा सामान्य परिघटना नै थियो ।

समान्य व्यवस्थापनले अन्धकार देशलाई उज्यालो बनाउन सकिएको छ । एउटा व्यक्तिको क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य हुनसक्दो रहेछ भन्ने सञ्चार विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा भएको छ ।

आज पाकिस्तानमा पनि नेपालको जस्तै चरम लोडसेडिङ छ । लगभग एक दशकदेखि पाकिस्तानलाई आवश्यक उर्जा अपुग छ । र, देशभरका उत्पादक तथा उपभोक्ताहरु दैनिकजसो १२ घण्टासम्मको बिद्युत कटौति सहिरहेका छन् ।

समस्याको जड भनेको नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विगतमा रहेको जस्तै सुशासनको कमी हो । तर पाकिस्तानी अधिकारीहरु यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । पाकिस्तानमा आज औसतमा करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण भइरहेको छ । तर माग भने २० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ ।

पाकिस्तानको विद्युत् निगमले शहरी क्षेत्रमा दैनिक ४ घन्टा विद्युत् कटौती गर्ने योजना अघिसारे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कायमै छ । किनकी १० घन्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङ पाकिस्तानीका लागि नियमिता जस्तै बनेको छ ।

३० देखि ४० प्रतिशत विद्युत् चुहावट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । आधारभूत रुपमा दैनिक १० घन्टाको हाराहारीमा विद्युत् कटौति हुनुलाई सामान्य परिघटनाको रुपमा लिने गरिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ ।

पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीमा ठूलो लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको छ । यस्तै अन्य दातृ निकायको लगानीमा समेत केही ठूला आयोजना निर्माणमा छन् । निर्माणमा रहेका आयोजनामा शुसासनको कमी छ ।

पाकिस्तानमा चलिरहेको उर्जा सङ्कटले देशको आर्थिक विकासलाई नै कमजोर बनाउँदै छ । पाकिस्तानी अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार उर्जा सङ्कटका कारण मात्रै विगतको ९ बर्षयता देशको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतले घटेको छ ।

स्थिति अझ खराब छ किनभने त्यही समयावधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी पुर्ती गर्न खर्च गरेको छ ।

यसको अर्थ के हुन जान्छ भने पाकिस्तानको उर्जा क्षेत्रको राम्ररी सुधार गरिएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थ ब्यवस्था उल्लेखनीय गतिमा अर्थात लगभग वार्षिक ४ प्रतिशतले बढ्ने थियो र त्यही समयमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई यथेस्ट रोजगारीका मौका पनि सिर्जना गर्न सक्थ्यो ।

पछिल्ला नौ बर्षमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई कार्यक्रम तथा विश्व बैंकका अनेकन पहलहरुका साथसाथै एसियाली बिकास बैंक र कैयन अरु दातृ निकायहरु मार्फत सहयोग लिइरहेको छ । ती सहयोग ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा पनि खर्च गरिएको छ ।

पुँजी उपलब्ध गराए बापत दातृ निकायले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा भारी बृद्धी गर्न लगाउनुका साथै उर्जाको मुल्यमा पनि बृद्धी गर्न पनि दबाव दिएको राजनीतिक दलहरुले नै एक आपसपमा आरोप लगाएरै बसेका छन् ।

विश्व बैँकले पनि उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ऋण सुनिश्चितता दिलाएको छ ।

अधिक उर्जा आपुर्ति गर्न अधिक खर्च त पहिले पनि गरिंदै आएको हो र देशले अत्यधिक मुल्य चुकाएको छ त्यसका लागि । साथसाथै, उर्जा क्षेत्रको नोक्सानी उपभोक्तालाई पनि बोकाइएको छ । मुल्य बृद्धि गरेर होस् या अधिक शुल्क वा अरु कर लगाइयोस् यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान होइन ।

अब पाकिस्तानले आफ्नो उर्जा सङ्कटको गहन विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ ।

पाकिस्तानको उर्जा आपुर्ति तथा बितरण ब्यवस्था केन्द्रिकृत सरकारी संयन्त्रले गरिरहेको छ । निजी बिधुत उत्पादकहरु तथा निजी क्षेत्रको बितरण कम्पनीले सरकारी ठेकेदारका रुपमा निश्चित मुनाफा लिई काम गर्ने गर्छन् ।

बाँकी उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरु सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन्छन् जसको ब्यवस्थापन, श्रोत तथा बित्तीय ब्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आ-आफैं हेर्छन् ।

पाकिस्तानको उर्जा प्रणालीको हरेक पक्षमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । नेपालको कुलमान घिसिङजस्तै एउटा सबल र सक्षम व्यक्तिको खोजी यतिखेर पाकिस्तानमा भइरहेको छ ।

सरकारी स्रोतहरुले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य कसरी भयो भन्ने बारेमा समेत मिहिन अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ । तर यसको आधिकारिक पुस्टि भने हुन सकेको छैन । (एजेन्सीको सहयोगमा)