‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापार सहजीकरण समिति बनाउनु पर्छ’

वर्तमान नवीन विश्व परिवेश आर्थिक अन्तरनिर्भरताको दिशामा अगाडी वढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक समुन्नतिको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा ब्यापार स्थापित भएको छ । ब्यापारको सन्दर्भमा यो विषयबस्तु र सेवाको आयात र निर्यात प्रक्रियासँग वढी सम्बन्धित छ ।

आयात निर्यातसँग सम्बन्धित विषयको सहज र सरल व्यवस्थापन नै व्यापार सहजीकरणको विषय बस्तु हो । देशका लगानी, कर, भन्सार, प्रक्रियागत पक्षको उदार र अनुदार प्रणालीले आयात र निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको आधारमा बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता, उदार तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तथा ब्यापारिक अन्तरनिर्भरताको माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अवधारणाको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले वाणिज्य÷ब्यापार नीति अपनाउदै आएको देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा विभिन्न तह ( वहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, आन्तरिक ) मा वाणिज्य नीतिको तर्जुमा भई प्रयोग भएको पाइन्छ ।

ब्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरुको उपस्थितिले सहज रुपमा ब्यापार संचालन हुदैन । जसले गर्दा व्यवसायिक लगानी लगानी बढ्न गई अन्ततः बजार मूल्यमा वृध्दि हुन जान्छ । व्यापारका संभावित अवरोधहरुमा अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैरभन्सार अवरोधको वाहुल्यता, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बध्द भन्सार प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र, आन्तरिक र वाह्य वस्तुबीच विभेद, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारले एकल र साझा अधिकारहरुको प्रयोग गर्दा व्यापारका वर्तमान अवरोधहरुलाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लैजाने, प्रादेशिक र स्थानीय करका दरहरुलाई न्यून राख्ने, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहमा वस्तु र वा सेवाको आवागमनमा प्रक्रियागत, शुल्कगत अवरोधहरुको उपस्थितिलाई निरुत्साहन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सहज व्यापारिक वातावरणका लागि व्यापार सम्बध्द निकायहरु (वाणिज्य, भन्सार, क्वारेन्टाइन, यातायात, पारवहन ) बीच समन्वय, पूर्वाधार यातायातको समुचित व्यवस्था, सीमा सुविधा र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन आवश्यक ठानिन्छन् । त्यस्तै उदार भन्सार र करका दर , भन्सार र करका दरको क्रमिक न्यूनीकरण ,पारदर्शी महशूल प्रणाली, पारदर्शी र झन्झटरहित भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया तथा भन्सार जांचपास प्रणाली, गैरभन्सार दर र प्रणालीको न्यूनीकरण, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया सेवा प्राप्तिका लागि कम सम्पर्क विन्दूहरु, सजिलो गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र, न्यून कागजातको आवश्यकता, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी ब्यापार प्रणाली व्यापार सहजीकरणका आवश्यकीय पक्षहरु हुन् ।

ब्यापार सहजीकरणलाई विभिन्न रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले व्यापार सहजीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रक्रिया, संचार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया हो भनेको छ । त्यस्तै विश्व भन्सार संगठनले व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरुको न्यूनीकरण, आधुनिक विधिहरुको प्रयोगलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ । त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार सहजीकरण तथा विद्युतीय व्यापार केन्द्रले वस्तु विक्रेताबाट क्रेतामा जादा अपनाईने भुक्तानी र सूचनाहरुको सरल प्रवाहलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ ।

व्यापार सहजीकरणका यस्ता सार्थक प्रयासले तीन तहको आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको साझा अवधारणामा तत् तत् तहको आर्थिक समुन्नति र समृध्दिलाई बढावा दिन्छन्, जसले समग्र देशको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ ।

उपरोक्त परिभाषाहरुले व्यापार सहजीकरण भन्नाले व्यापारका प्रक्रिया, संचार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया, सूचनाहरुको सरल प्रवाह, व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरुको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक समन्वय र आधुनिक विधिहरुको प्रयोग हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

कुनै देश विशेषको ब्यापार नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सकभर संरक्षण गर्ने तथा बढी भन्दा बढी भन्सार महसूल संकलन गर्ने उद्देश्यले आयात प्रक्रियालाई जटिल वनाउने वा आन्तरिक आपूर्तिलाई समायोजन हुने गरी आयात संकुचन वाणिज्य नीति अपनाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा पु¥याउनु तथा निर्यातको माध्यमद्धारा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने किसिमको वाणिज्य नीति देश विशेषको वाणिज्य नीतिको लक्ष्य हुने गर्दछ । ब्यापारको यो परम्परागत शैली हो ।

तर, ब्यापारिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भ र सीमाविहिन संसारको अवधारणाको पृष्ठभूमीमा भन्सार महशूल तथा ब्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता र यसको परिस्कृत स्वरुप विश्व ब्यापार संगठनलगायतका संस्थाहरुको उदय पश्चात् परम्परागत अनुदारपूर्ण ब्यापार नीतिलाई समसामयिक, उदार तथा प्रतिस्पर्धी तथा सहजीकरण सहितको व्यापार नीति अव साझा ब्यापार नीतिको रुपमा स्थापित भै मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अगाडी बढेको पाइन्छ ।

यस परिस्थितिमा जुन तहको ब्यापार नीति भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मान्यता र परिपाटीलाई अगाल्नु पर्ने वातावरणको विकास भएको छ । यसरी ब्यापारिक बिषयवस्तु परम्परागत शैलीबाट उदारतातर्फ रुपान्तरण हुने क्रममा विभिन्न सर्वस्वीकृत मान्यताका साथ अगाडी बढेको छ । व्यापार सहजीकरणको विषयले पनि यसै सन्दर्भमा मान्यता पाएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यी सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको अवधारणामा शासन प्रणाली संचालन हुने र संविधानका अनुसूचीहरुमा व्यबस्था भए बमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले एकल र साझा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । ब्यापार स्थानीय र प्रादेशिक तहको पनि आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होईन, विकासको संवाहक हो । समग्र राजनैतिक प्रणालीमा मात्र होइन, अन्तर सरकारी व्यापारिक नीतिमा समेत समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाको अपरिहार्यता रहन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारले एकल र साझा अधिकारहरुको प्रयोग गर्दा व्यापारका वर्तमान अवरोधहरुलाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लैजाने, प्रादेशिक र स्थानीय करका दरहरुलाई न्यून राख्ने, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहमा वस्तु र वा सेवाको आवागमनमा प्रक्रियागत, शुल्कगत अवरोधहरुको उपस्थितिलाई निरुत्साहन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा व्यापार सहजीकरण समितिहरुको निर्माण र यी समितिहरुको बीचमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । व्यापार सहजीकरणका यस्ता सार्थक प्रयासले तीन तहको आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको साझा अवधारणामा तत् तत् तहको आर्थिक समुन्नति र समृध्दिलाई बढावा दिन्छन्, जसले समग्र देशको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । लेखक नेपाल सरकारका सहसचिब हुन् ।