झण्डै ५० स्थानीय तहले फेरे नाम र केन्द्र, मनपरी नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । हालै गठिन स्थानीय तहले आफूखुसी नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने भएपनि त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेमा आफूखुसी परिवर्तन गरेर चुप लागेको भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो ।

केही स्थानीय तहले आफूखुसी नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको जानकारी आएकोले त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहलाई पहिलो पटक साधारण बहुमतबाट र त्यसपछि दुईतिहाई बहुमतबाट नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार छ, तर त्यसरी परिवर्तन भएको नाम र केन्द्रको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने र मन्त्रालयले परिवर्तिन केन्द्र र नामलाई राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर आधिकारिकता प्रदान गर्ने ब्यवस्था भएपनि नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेर चुप लागेर बसेको पाइयो, यसो नगर्न हामीले निर्देशन दिएका हौं,’ प्रवक्ता तामाङले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिइ परिवर्तन गरिएको केन्द्र वा नामले आधिकारिकता नपाउने पनि तामाङले प्रष्ट पारे । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मा भएको ब्यवस्था बमोजिमको कार्य स्थानीय तहले गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म करिब ५० स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयका उपसचिब छबि रिजालले जानकारी दिए ।

‘केहीले नाम मात्रै, केहीले केन्द्र मात्रै र केहीले नाम र केन्द्र दुबै परिवर्तन गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ, मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई नाम वा केन्द्र तथा नाम र केन्द्र दुबै परिवर्तन गरेर बोर्ड समेत झुन्ड्याइ सकेको पाइयो, कानुन सम्मत नभएको बिषयलाई कानुन अनुसार गर्नु भनेर निर्देशन दिइएको हो,’ उपसचिब रिजालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

गत जेठदेखि स्थानीय तह गठन हुन थालेपनि केन्द्र र स्थानीय तहकाबीचमा धेरै बिषयमा अझै बिबाद कायमै छ । कतिपय ठाउमा करका विषयमा बिबाद छ भने केही स्थानीय तहमा अधिकारको विषयलाई लिएर बिबाद भइरहेको छ ।

यसपछि अझै बीचको तह अर्थात प्रदेश सरकार गठन हुनै बाँकी छ । त्यसपछि बन्ने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा एकापसमा वा छुट्टाछुट्टै पनि यस्ता बिषयमा बिबाद हुने देखिएको छ ।

सरकारले बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर स्थानीय तहको नाम, केन्द्र र सिमाना तोकेको थियो । स्थानीय तह संचालको लागि कुनै कानुन नभएपनि तत्कालको लागि सरकारले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेर त्यसैको आधारमा काम गर्ने गराउने ब्यवस्था गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता तथा चुनाबको बेलामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तथा नाम वा केन्द्र परिवर्तन गरिरहेका छन् ।