पानी बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरमा जुटेन सहमति



काठमाडौँ । भारतीय पक्षले तल्लो शारदा व्यारेजमा उपलब्ध भइरहेको पानी आवश्यक उपभोग्य उपभोगमा तलमाथि हुन नहुने भन्दै अग्राधिकारको विषय उठाएपछि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले अन्तिम रुप प्राप्त गर्न सकेन ।

नयाँ दिल्लीमा आज सम्पन्न दुई देशका सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठक निष्कर्षविहिन हुन पुगेको बैठकमा सहभागी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

भारतले तल्लो शारदा व्यारेजमा उपभोग गरिरहेको पानीको मात्रा बाहेक उपलब्ध हुने पानी बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषय राखेपछि नेपाली पक्ष सहमत हुन नसकेको हो ।

अग्राधिकार नै दिएर भारतलाई पानी उपयोग गर्न दिने विषयमा नेपाली पक्ष सहमत हुन नसेपछि सचिवस्तरीय बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको हो । यद्यपी दुवै पक्ष छलफललाई निरन्तर अगाडि बढाउन भने सहमत भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरेको थियो । उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सम्मिलित थिए ।

संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली जानुअघि नेपाली टोलीले बैठकको तयारी र छलफलका एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको थियो ।

भारत भ्रमणको क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिना भित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिने बताएका थियो ।

नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धीअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको पानी र जलविद्युत् पचास÷पचास प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस विपरित भारतले शारदा व्यारेज मार्फत लिइरहेको पानीको मात्रा घटन नहुने धारणा राखेपछि थप छलफलको जरुरी परेको सहसचिव घिमिरे बताए ।

सचिवस्तरिय वार्ताबाट पञ्चेश्वरको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्ने र परियोजना अगाडि बढ्ने अपेक्षा नेपालले लिएको थियो । पञ्चेश्वर जलासय बनेपछि पनि भारतले वर्षाको समयमा पनि पानी चाहिने धारणा राखेको थियो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिरहेको परामर्शदाता वापकोसले पञ्चेश्वरको जडित क्षमता ५ हजार ४० मेगावाट हुने प्रतिवेदन तयार पारेपनि सो आयोजनाबाट वर्षैभरी ९२५ मेगावाट बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुने विषयमा भने सहमति जुटेको छ । त्यसमध्ये ४६२ मेगावाट बिजुली नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

सहसचिव घिमिरेकाअनुसार वैठकमा सन् १९६२ देखि सन् २०१२ सम्मको ५० वर्षको जलवायुको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको छ ।

परियोजनामा कुल लागत मध्ये एक तिहाई नेपालले र दुई तिहाइ भारतले गर्ने जनाएको छ । सो सहमतिअनुसार ३७ प्रतिशत नेपालले र ६३ प्रतिशत भारतको लगानी गर्ने भएको हो ।

महाकाली सन्धीअनुसार पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा हुने भनिएपनि नेपालतर्फ सिंचाई हुने भूभाग कम भएपछि पानीको उपभोगमा भने समान नहुने अवस्था आएको हो ।

नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक नपर्ने देखिएको हो ।

तर तल्लो तटिय लाभअन्तर्गत नेपालले भारतसँग पानीको लाभका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग भने विभिन्न सरोकार भएका व्यक्ति तथा निकायबाट उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा २०७१ साउन १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने वचन दिनुभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । दुई मुलुकबीच सहमतिका आधारमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएर विभिन्न काम सुरु गरिसकेको छ ।


पुष्प दुलाल