दरबारमार्गका पसल अब राजस्वको निगरानीमा

काठमाडौं । दरबारमार्गका ब्राण्डेड शपका ब्यापारीले बढी नाफा खाएको विषयमा राजस्वले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । बढी नाफा खाएर उपभोक्ता ठगेको आरोपमा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको ती पसलहरुमा राजस्व छलीको शंकामा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका निकायले अनुसन्धान थाल्न लागेका हन् ।

ब्रान्डेड पसलहरुमा राजस्व छली भएको शंकामा तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिब शिशिर ढुंगानाले बताए । अनुसन्धान पछि मात्रै ती पसलहरुमा राजस्व छली भए नभएको यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

‘दरबारमार्गका पसलका बारेमा जे जस्ता तथ्यहरु आइरहेका छन्, त्यसमा अर्थमन्त्रालय एकदमै गम्भीर भएको छ, राजस्व छली भएको हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउँछौं,’ सचिब ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले ती पसलहरुमा राजस्व छली भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलहरुमा २६ सय रुपैयाँमा किनेको सामान २६ हजार रुपैयाँसम्ममा विक्री भएको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको भनाइ छ । सस्तोमा किनेको सामान बढी मूल्यमा बेचेर ब्यापारीहरुले बढी नाफा खाएको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले शिलबन्दी गरेर केही पसलहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उपभोक्ता ठगिए कि राज्य ?
आपूर्ति मन्त्रालय वा आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले ती पसलहरुले सस्तोमा सामान किनेर बढी नाफा खाएको आरोप लगाइरहेका छन् । आपूर्तिको तर्कलाई आधार मान्दा उपभोक्ता ठगिएको देखिन्छ ।

तर, ब्यवसायीहरुकै केही नेताहरु भने यसमा उपभोक्ताभन्दा पनि राज्य ठगिएको हुन सक्ने दाबी गर्छन् । भन्सार शुल्क कम तिर्ने प्रयोजनको लागि सामान सस्तोमा किनेको देखाउँदा बढी नाफा खाए जस्तो देखिएको मात्रै उनीहरुको दाबी छ ।

‘राज्यका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको बिषयमा औपचारिक रुपमा मैले केही बोल्न मिल्दैन, यो उपभोक्ता ठगीभन्दा पनि न्यून विजकीकरण (अण्डर इन्भोइसिङ) हो जस्तो मलाई लाग्छ, न्यून विजकीकरणको समस्या हो भने उपभोक्ता होइन, राज्य ठगिएको होला,’ प्रतिष्ठित एक ब्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अन्डर इन्भोइसिङले मात्रै धेरै ठगिदैन राज्य
दरबारमार्ग प्रकरण अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले यो विषय उपभोक्ता ठगी हो वा अन्डर इन्भोइसिङ हो भन्ने अझै यकिन भएको छैन । २६ हजारको एक जोर जुत्ता वा डेढ लाख रुपैयाँको एउटा घडी किन्न जाने उपभोक्ता सचेत हुदैनन् भनेर पत्याउने अबस्था पनि रहदैन । सचेत उपभोक्ता छन् भन्ने मान्ने हो भने ती पसलहरुमा अन्डर इन्भोइसिङको समस्या हुन सक्छ ।

अन्डर इन्भोइसिङको समस्या हो भने राज्य धेरै ठगिएको हुदैन । त्यस्तो अबस्थामा भन्सार शुल्कमात्रै छली भएको हुन्छ । किनभने हाम्रो कर प्रणाली करदाताको स्वयम् घोषणामा आधारित छ । करदाताले नै कति मूल्यमा बस्तु खरिद वा आयात गरिएको हो भनेर आफै घोषणा गर्छ ।

यदि २६ सयमा किनेको जुत्ता २६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको रहेछ भनेपनि त्यस्तो विक्रीमा खरिदकर्तालाई २६ हजारकै बिल दिएको अबस्थामा भन्सार शुल्क मात्रै छलिन्छ । किनभने ब्यापारीले २६ हजार रुपैयाँकै मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र नाफाकै आधारमा आयकर तिरेको हुन्छ । तर, खरिदकर्तालाई बिलै दिएको छैन वा विक्रीमा बिल जारी गरिएको छैन भने जे पनि हुन सक्छ । कर कानुनले बिल जारी नगरी बस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन । बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिनुपर्ने उपभोक्ताको पनि दायित्व हो ।

बिल नदिइ बस्तु विक्री गरेको अबस्था हो भने यो विषय राजस्व प्रशासनको दायराभित्रको कुरा हो । यसमा अर्थमन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ र प्रभावकारी अनुसन्धान जरुरी हुन्छ ।

अर्काे कुरा के पनि हो भने २६ सयमै किनेर २६ हजारमा बिक्री गरेको र त्यसमा बिल पनि जारी गरेको अबस्था भए त्यस्तो अबस्थामा ब्यापारीले उपभोक्ता ठगेकै हुन्छ । यो उपभोक्ता ठगीको बिषय बन्छ । यो बिषयमा आपूर्ति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ र उपभोक्ता ठग्ने विरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।