‘लोक सेवाले गर्ने नयाँ पदपूर्ति रोकिनु हुँदैन’

निजामती सेवा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैर राजनीतिक कर्मचारीहरूको सेवा संगठन वा पद हो । निजामती सेवा समग्र राष्ट्रको कर्फर हो, जसले राष्ट्रको सम्बृद्धिको प्रतिबम्ब झल्काउँछ । निजामती सेवाले सरकारका नीति-नियम, कार्यक्रम,लक्ष्य जनता सामु पुर्याउँछ । यस अर्थमा सरकार र जनतालाई जोड्ने सेतु हो निजामती सेवा । यो गैर सैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविच्छिन्न संस्था हो । निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत एवं अभिन्न अंग हो । स्थायित्व, कानुनी आधार, योग्यता प्रणाली, वृत्ति विकासको अवसर, राजनैतिक तटस्थता यसका मुख्य विशेषता हुन् । सामान्यतः मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रुपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरुको समष्टिगत संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ ।

नाराको मर्म अनुरूप आगामी दिनहरुमा निजामती सेवामा पारदर्शिताले अझै प्रश्रय पाओस् । विधिको शासनको न्युनांकन गर्ने कार्य, समाजको व्यवस्थालाई बटार्ने कार्य र समाजको सुकोमल अनुहारमा राजनीतिक संरक्षणको सगरमाथाबाट भ्रष्टाचारको  हिमशिला बोकेर बगेका हिमनदीले बनाएका खार्पोसका चिराहरू अब उप्रान्त नदेखिउन ।

निजामती सेवा वा प्रशासन सेवामा काम गरिरहेका व्यक्तिले जहिले पनि नियम-कानुनको पालना गर्नुपर्दछ तर कानुन बनाउने होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकसम्मतिबाट छानिएको सरकारले नियम-कानुन बनाउँछ । प्रशासनले लागू गर्नुपर्ने कानुन, नीति इत्यादि निर्जीव कुरा हुन्, ती आफै लागू हुँदैनन् । प्रशासनमा सम्मिलित मानवीय तत्वले नै तीनलाई गतिशील बनाउँछ । सजीव बनाउँछ । जीवन प्रदान गर्छ ।

राजनीति विज्ञानको धरातललाई खोतल्ने हो भने १९ औँ शताब्दी अघि निजामती सेवा व्यापक बन्न नसकेका यथेष्ट प्रमाणहरु फेला पर्छन । इतिहास खोतल्ने हो भने म्याक्स वेबर नै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जस्ले सर्वप्रथम निजामती सेवाको महत्वलाई स्थान दिए । वेबरले निजामती सेवालाई तर्कसङ्गत र विवेकउन्मुख सत्ता मानेका छन् । प्राचीनकालमा राजाहरुले आफ्नो शासनकाल निष्कन्टकरुपमा सञ्चालन गर्न कर्मचारी नियुक्त गर्दथे । यसले लुट प्रणालीलाई प्रश्रय दिन्छ । योग्यता प्रणालीको समर्थन गर्दैन । अपितु यसैलाई निजामती सेवाको श्रीगणेशको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्राचीन चीनको हान वंश (ई.पु. २०६- ई.पु. २२२) बाट निजामती सेवा प्रारम्भ भएको मानिन्छ । बेलायतमा सन् १८५३ मा नर्थकोट ट्रेभिलिएन संसदीय समितिको गठन भयो । उक्त समितिले सन् १८५४मा बुझाएको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार बेलायतमा सन् १८५५ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना गरियो । बेलायतबाट प्रारम्भ गरिएको निजामती सेवाको प्रचलन विश्वका थुप्रै राष्ट्रले प्रचलनमा ल्याए । अमेरिकामा भने सन् १८८३ सम्म लुट प्रणालीकै प्रधानता थियो । लुट प्रणालीको यस्तो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको परिवर्तन संगै निजामती सेवाका कर्मचारी पनि परिवर्तन गरिन्थ्यो,त्यस्तै व्यवस्थाबाट जागिरबाट हात धुनु परेका कारण असन्तुष्ट गुटे नामक व्यक्तिले तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स गारफिल्डको हत्या गरिदियो । यस घटनाक्रमबाट सन् १८३३ मा त्यहाँ पेडल्टन एक्ट पास गरेर निजामती सेवा आयोग गठन गरियो । र, थालियो निजामती सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यताको आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्न ।

कर्मचारी प्रशासनको मूल स्रोत मानिने निजामती सेवा र समग्र कर्मचारी प्रशासन जनता केन्द्रित प्रशासन हो । यसको साधन पनि मानिस हो । र, लक्ष्य पनि मानिस हो । मानिसले परिवर्तन चाहे पश्चात् आफूलाई परिवर्तनमा घोल्न सक्ने खुबी कर्मचारी प्रशासनमा हुनु जरुरी छ । जसरी एउटा ताल्चाले चाबीको चाहनामा आफूमा परिवर्तन ल्याउँछ ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने किराँत काल अग्र स्थानमा आउँछ । किराँतकालीन शासन व्यवस्थामा ‘मुन्धुम’ नै राज्य सञ्चालनको आधार थियो । यसैबाट  राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक,धार्मिक र राजनीतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिन्थ्यो । यसबाट स्थायी सरकार मानिने  कर्मचारी प्रशासन पनि मुन्धुमबाट नै सञ्चालित थियो भन्न सकिन्छ । जब कि कर्मचारी प्रशासनमा भर्ना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता पर्दछ । अपितु एकीन विवरण प्राप्त भै नसकेकोले किराँतकालको धेरै जानकारी इतिहासकै गर्भमा छ ।

तत्पश्चातको लिच्छवीकालमा कर्मचारीलाई सैनिक र निजामती भनेर वर्गीकरण गरेको पाइँदैन । राजाको प्रत्यक्ष निगरानीमा कर्मचारीहरू रहन्थे । कर्मचारीको नियुक्ति र पजनी वार्षिक रुपमा गरिन्थ्यो । मध्यकालीन शासन व्यवस्थामा लिच्छवीकालका राम्रा कुराहरुलाई यथावत नै राखेर र थप नयाँ व्यवस्था गरेर  शासन सञ्चालनको प्रयास गरिए तापनि प्रशासन क्षेत्रले उल्लेख फड्को मार्न भने सकेन । नेपालको एकीकरण पश्चात पनि प्रशासनलाई संस्थागत गर्न त खोजियो । तर, त्यो प्रयास पनि रामवाण बन्न सकेन । एक सय चार वर्षे जहानियाँ शासनकालमा सरकारको ध्येय नै राणा शासनलाई  जीवन्त बनाउनु थियो । जसका कारण  वंश-वफादारी, चाकरी प्रथा, पजनी प्रथा यो समयमा अलि बढी नै चले ।

सत्ता परिवर्तनसंगै आफ्नो वफादारी बदल्ने प्रथा पनि चल्यो  । र, चल्यो ‘सेतो बाघ’ मानसिकताको एकछत्र रजाइँ । तर विक्रम सम्वत २००८ साल असार १ गते पब्लिक सर्भिस कमिसनको नाममा लोकसेवा आयोगको स्थापना गरिए पश्चात् संस्थागत रुपमा विकास हुन नसकेको निजामती सेवामा नयाँ आँकुरो पलायो । योग्यता प्रणाली नामक उन्यू फुल्यो । ढुङ्गो टुसायो । वि. सं. २०१३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य को अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार तथा योजना आयोगको गठन गरियो । त्यसकै सुझाव अनुरुप वि.सं. २०१३ मा निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली जारी भयो । यसले निजामती सेवाको वैधानिकतातर्फको यात्रा तय गर्यो ।

२००८ साल असार १ गते पब्लिक सर्भिस कमिसनको नाममा लोकसेवा आयोगको स्थापना गरिए पश्चात् संस्थागत रुपमा विकास हुन नसकेको निजामती सेवामा नयाँ आँकुरो पलायो ।

तर, २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् निजामती सेवा ऐन-२०४९ जारी भयो । यो ऐनको मुख्य ध्येय भनेकै मुलुकको प्रशासन संयन्त्र सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउनु रहेको छ । यस ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ऐनकै दफा ७५ अनुसार २०५० साल असार २८ गतेदेखि निजामती सेवा नियमावली -२०५० लागू गरियो । नेपालको मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा निजामती सेवा ऐन अभिभावक कानुन मानिन्छ । पहिलोपटक २०१३ भाद्र २२ मा निजामती सेवा ऐन जारी गरिएको सम्झनामा संवत २०६१ देखि निजामती सेवा दिवस मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको हो ।

त्यसयता बागमतीमा करोडौं घनमिल पानी बगिसक्यो । कहिले सङ्लो त कहिले धमिलो  । बेलाबेलामा भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिने गरेको नेपालको निजामती सेवामा अब सुशासनको खाँचो छ । अनुशासन र आचरण पालनाको आधारमा वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्ने अवस्था सृजित भएको छ । देशमा जतिसुकै राम्रो योजना बने पनि, कार्यान्वयनका लागि जतिसुकै बजेट खर्चिए पनि स्थिरता,स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिक मानिने कर्मचारी प्रशासन दक्ष र कार्यकुशल भएन भने सबै योजना कार्यक्रमहरू निरर्थक बन्न जान्छन् ।

त्यसकारण राजनीतिक हस्तक्षेपले आहत र विक्षिप्त बनेको निजामती सेवा; राजनीतिक हानथाप र तानातान शिकार बनाइएका निजामती कर्मचारी; योग्यता र क्षमताका बाबजुद आस्थाका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहार; कर्मचारी  प्रशासन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि राजनीतिक दलका भातृसंगठन जस्ता ट्रेड युनियन खोल्न दिने काम र कर्मचारी प्रशासनलाई तटस्थ राख्नुको साटो समर्पित र वचनवद्ध बनाउने कार्यको अन्त्य गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

साथै हाल चुनौतीको रुपमा देखा परेको  संघियता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थानीय निकायमा समायोजन हुने कर्मचारीलाइ उपयुक्त सुविधा प्रदान गरी आकर्षित गराउने र सबै निकायमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान सहितको एउटा राष्ट्रियस्तरको नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्दछ । साथै लोक सेवाद्वारा गरिने नयाँ पदपूर्ति रोकिनु हुँदैन । भर्ना निरन्तर चलि रहनुपर्दछ । भर्ना-जनसेवाको काममा उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई आवेदन गर्न उत्साहित पार्ने कार्य हो । यसले संगठन र समग्र कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ रक्तसञ्चारको काम गर्दछ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिका माझबाट उच्चतम प्रतिभावान जनशक्तिको छनौट गरिने हुँदा भर्ना प्रक्रियाले देशका सक्षम र सबल जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशमा आकृष्ट गर्छ र गर्छ समग्र प्रतिभा पलायन रोक्ने काम ।

लोक सेवाद्वारा गरिने नयाँ पदपूर्ति रोकिनु हुँदैन । भर्ना निरन्तर चलि रहनुपर्दछ । भर्ना-जनसेवाको काममा उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई आवेदन गर्न उत्साहित पार्ने कार्य हो ।

राजनीतिक कार्यपालिकाको ठीक मुनि बसेर सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमलाई जिम्मेवारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवालाई शासकको हातको कठपुतली बनाइनु हुँदैन । बरु यसलाई विकासको सन्देशवाहक, पोषक र सहजकर्ता बनाउनतर्फ उचित कदम चालिनुपर्छ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई धमिलो पार्न लागेका आरोपहरूलाई आवश्यक मात्रामा फिल्टर गरेर निजामती सेवाको छविलाई सगरमाथाझैं उच्च र अटल बनाउनुपर्छ ।

तर निजामती सेवा परिवर्तनको वाहक हो । यसले आफ्नो अटलताको साख बचाउँदै मुलुकको कार्य सञ्चालनको तहसम्म नयाँ विचार लिएर जाने र सरकारका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेजस्ता परिवर्तनका कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । यो सेवा समयको मागसँगै लचकदार हुनु जरुरी छ । कर्मचारी प्रशासनको मूल स्रोत मानिने निजामती सेवा र समग्र कर्मचारी प्रशासन जनता केन्द्रित प्रशासन हो । यसको साधन पनि मानिस हो । र, लक्ष्य पनि मानिस हो । मानिसले परिवर्तन चाहेपश्चात आफूलाई परिवर्तनमा घोल्न सक्ने खुबी कर्मचारी प्रशासनमा हुनु जरुरी छ । जसरी एउटा ताल्चाले चाबीको चाहनामा आफूमा परिवर्तन ल्याउँछ ।

कर्मचारी प्रशासनको मूल स्रोत मानिने निजामती सेवा र समग्र कर्मचारी प्रशासन जनता केन्द्रित प्रशासन हो । यसको साधन पनि मानिस हो । र, लक्ष्य पनि मानिस हो ।

१४ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै गर्दा २०७४ सालको निजामती सेवा दिवसको नारा “निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता ” तय गरिएको छ । नाराको मर्म अनुरूप आगामी दिनहरुमा निजामती सेवामा पारदर्शिताले अझै प्रश्रय पाओस् । विधिको शासनको न्युनांकन गर्ने कार्य, समाजको व्यवस्थालाई बटार्ने कार्य र समाजको सुकोमल अनुहारमा राजनीतिक संरक्षणको सगरमाथाबाट भ्रष्टाचारको  हिमशिला बोकेर बगेका हिमनदीले बनाएका खार्पोसका चिराहरु अब उप्रान्त नदेखिउन ।

आउनुस् हातेमालो गरौं र पुरौं समाजको अनुहारका खार्पोसहरु । निमिट्यान्न पारौं गरिब र सेवा सुविधा विहिनका क्रन्दहरु । मेटाऔँ समग्र कर्मचारी प्रशासनका क्वाथहरु । ओढाईदिऔं कर्मचारी प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सेतो चिर्घट र जलाऔं सुशासन र सुव्यवस्थाको चिराँख ! सहयोग कण जोड्यौं भने भविष्यमा सुन्न पाइनेछ कर्मचारी प्रशासनले बजाएको श्रुतिमधुर क्वण र उदाउनेछ एउटा चम्किलो सूर्य जसले कर्मचारी प्रशासनलाई सदैव उज्यालोमा राख्नेछ, टल्काउने छ, चम्काउने छ । जसरी सगरमाथामा सुर्य ठोकिंदा सगरमाथाको शिखर टलक्क टल्किन्छ ।

यसैगरी कर्मचारी प्रशासनलाई टल्किने बनाउनका लागि यथासम्भव प्रयत्‍न गरेर जनसेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा दिवसको शुभकामना !