विद्यासुन्दरका १०० दिनः गफाडीका लागि काठमाडौं विश्वकै उत्कृष्ट शहर

काठमाडौं । विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको १०० दिन पुरा भएको छ । गत बैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम जेठ १४ गते आएको थियो ।

चुनाबमा जनतासामू भोट माग्न जाँदा शाक्यले निकै आकर्षक र लोकप्रिय एजेण्डाहरु अघि सारेका थिए । अरु स्थानीय तहका उम्मेद्वाहरुभन्दा निकै अघि बढेर शाक्यले १०० दिनमा १०१ काम गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यही आकर्षक र महत्वकांक्षी घोषणा सुनेर भोट दिई शाक्यलाई चुनाब जिताएका महानगरबासीहरु अहिले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । किनभने उनले आफ्नो चुनाबी घोषणापत्रमा सार्वजानिक गरेका १०० दिनमा १०१ काम गर्ने घोषणा २० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

उनले स्मार्ट शहर निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिले स्मार्ट फोन बोक्नु पर्छ भन्दै मोबाइल सेट बाड्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गराएका थिए । जनताको करबाट मोबाइल किन्ने बिषयमा धेरै टिकाटिप्पणी पछि उक्त निर्णयबाट हटे ।

निर्वाचित भएपछि आमसञ्चार माध्यमभन्दा धेरै टाढा बसे उनी । तर, केहीदिन अघि पहिलोपटक पत्रकारहरुलाई बोलाएर सुझाब लिए । जसमा आफूले चुनाबका बेला अति नै महत्वकांक्षी एजेण्डाहरु अघि सारेको स्वीकार गरे । यद्यपि आफू इमानदारीतापूर्वक ती एजेण्डा कर्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिवद्धता भने दोहोर्याए ।

अचम्मको कुरा त के थियो भने उनले १०० दिनमा गर्छु भनेका १०१ काममध्ये आधाभन्दा बढी त १०० दिनमा गर्न संभव नै थिएनन् । किनकी ती दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु थिए । र, अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि छलफल गरेर गर्नुपर्ने कामहरु थिए ।

तर, उनैले प्रतिवद्धता गरेका आधाजति काम गर्नका लागि भने १०० दिन नै पर्याप्त थियो ।

२० वर्षपछि आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अबसर पाउँदा र जनप्रतिनिधिले आकर्षक नारा लगाउँदा जनताको मन जित्नु अस्वभाविक होइन । तर, जनतासामू कबूल गरिएका बाचाहरु पूरा गर्न नसक्नु चाहिँ अहिले शाक्यका लागि ठूलो ब्याकफायर भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्चालमा एमालेका केही कार्यकर्तादेखि बाहेक सबै विद्यासुन्दरको आलोचना गरिरहेका छन् । सामजिक सञ्चालमा पनि एक प्रकारको जनमत हुन्छ नै ।

मेयर भएपछि १०० दिनमा शाक्यले महानगरको ६ वटा बैठक गरे । पहिलो बैठक कार्यभार सम्हालेका पहिलो दिन जेठ १७ गते बसेको थियो । त्यसपछि क्रमश असार ६, ९, २७, २९ गते र साउन ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो ।

कार्यपालिकाको ६ वटा बैठकले २७ वटा निर्णय गर्यो । जसमध्ये पनि अधिकांस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

घोषणा गरेअनुसार १०१ काम गर्न नसकेपछि शाक्यले केही काम भने गरेका छन् । जसमध्ये कही जनताको पक्षमा छन् भने विवादीत पनि छन् ।

शाक्यले चुनाबी घोषणपत्रको पहिलो बुँदामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उल्लेख गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता प्रथम बैंठकको पहिलो निर्णयबाट पारित गराए पनि । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका ८० वर्ष उमेर पुरा भएका पुरुष र ७५ बर्ष उमेर पुरा भएका महिला बरिष्ठ जेष्ठ नागरिकहरुलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ महानगर भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गर्यो । र, भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदियो ।

तर, शाक्यले घोषणापत्रअनुसार वृद्धवृद्धालाई घरदैलोमा दक्ष चिकित्सकसहितको टोली पठाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम भने गरेका छन् । जसले एमाले वृद्धवृद्धाका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दल हो भन्ने आभाष फेरि एकपटक गराएका छन् ।

त्यसैगरी, शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अवस्थित ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्र, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल र पार्कहरुमा फ्रि वाइफाई क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका थिए । यो निर्णय पनि कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरेका छन् ।

कार्यपालिकाबाट पारित भए पनि हालसम्म महानगरका कुनै पनि स्थानमा निःशुल्क वाइफाई जडान हुन सकेको छैन ।

महानगरपालिकाको घर-घर, टोल-टोलबाट उत्सर्जन हुने फोहोरलाई सूर्योदय अगावै विसजर्न र व्यवस्थापन गर्ने पनि उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गर्यो । तर, कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । हप्ता दिनभन्दा बढी फोहोर उठ्न सकेको छैन ।

एकातिर घोषणा, अर्कातिर काम

शाक्यले महानगरका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता पनि तोक्ने काम गरेका थिए । स्थानीय तहको नीति नियम प्रदेश सभाले निर्णय लिने भएकाले यो निर्णयबाट उनी पछि हट्नु परेको छ ।

यस्तै, उनले स्मार्ट शहर निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिले स्मार्ट फोन बोक्नु पर्छ भन्दै मोबाइल सेट बाड्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गराएका थिए । जनताको करबाट मोबाइल किन्ने बिषयमा धेरै टिकाटिप्पणी पछि उक्त निर्णयबाट हटे ।

एक बालिकाको मृत्यु र अर्की बालिका भेलमा बगाएको घटनासँग प्रधानमन्त्री शेयरबहादुर देउवाले उपत्यकाका खाल्डा पुर्न सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, शाक्यले बर्सातको समयमा खाल्डा पूर्न नसकिने बताएका थिए । उनको यो वक्तव्य सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय भनेको थियो । यद्यपि शाक्यकै १ सय १ कार्यसूचीको २४ नम्बरमा सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी धुलो र खाडलरहित सडक निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।

महानगरले ७ करोड रुपैयाँ खर्चेर गाडी किन्ने कुरा पनि विवादमा तानिएको थियो ।

त्यस्तै, महानगरले आर्थिक विधेयकमार्फत करको दर र दायरा दुबै बढायो । तर, कायम गरिएको नयाँ दरमा गंभीर प्रकृतिका त्रुटिहरु भेटिएपछि करको नयाँ दर लागू गर्न सकेनन् ।

शाक्यले महानगरभित्र उद्योग/व्यवसाय गर्न अझ महंगो बनाइदिए । व्यवसायमा कर बढाएपछि निजी क्षेत्रले सो कर तिर्न नसक्ने भन्दै सार्वजानिकरुपमै विरोध पनि गरे ।

समग्रमा विद्यासुन्दरका १०० दिनलाई खासै उपलब्धिमूलक मान्न सक्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ के हो भने उनले १०० दिनमा १०१ काम गर्छु भनेर घोषणा नगरेका भए पनि अहिले उनको यतिधेरै आलोचना हुने थिएन ।

शाक्यको घोषणा र काम गराईलाई तुलना गर्दा विद्यासुन्दरले काठमाडौंलाई गफाडीहरुका लागि विश्वकै उत्कृष्ट शहरकारुपमा परिचय स्थापित गराउँदै छन् ।