कालो धन कमाउनेलाई नै हुन्छ राजनीतिक संरक्षण

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई समकालिन विश्वको एउटा जल्दोबल्दो संगठित अपराधको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यो अपराधले नेपालमा पनि जरा गाडिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आय तापनि ती प्रयासहरु अपेक्षाकृतरुपमा सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरि आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, छल्ने तथा वैधानिक स्रोतको रुपमा रुपान्तरण गर्ने अपराधजन्य कार्यलाई जनाँउदछ ।

यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो, जसमा कुनै आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई राज्यको समग्र कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई कानुनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा वहुचक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुने गरि भएको पाईन्छ । विश्वव्यापी अनुभवको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका स्रोतहरुमा आतंककारी कार्य तथा आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, राजश्व छली, लागु औषध कारोवार, अवैध हातहतियारको ओसारपसार, सीमा तस्करी, अपहरण तथा फिरौती, मानव तस्करी जस्ता क्रियाकलापहरु पर्दछन् ।

नेपालको अवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलाप हुने वित्तीय लगानी र सो सँग सम्बद्ध कसूरबाट वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउने, कसुरदारलाई सजाय गर्दै कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्ने तथा अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धता रहेतापनि सो प्र्रतिबद्धता अनुरुपको कार्य हुन सकिरहेको छैन ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरुमा लगानीका विरुद्ध कार्य गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग आवद्ध एशिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनि लाउन्डरिङको सदस्य समेत रहेको नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा ठोस प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ।

सन् २०२० सम्ममा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा ठोस प्रगति गर्न नसके आजको यो विश्वव्यापीकरणको युगमा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले बताइसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी गर्ने विषय सीमाविहिन रुपमा फैलिँदै गएको छ । यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ जारी भएको छ ।

अर्थमन्त्रालय मातहत रहने गरि सम्पति शुद्धीकरण विभागको गठन गरिएको छ । सम्पति शुद्धीकरण ऐनलाई सहयोग गर्ने गरि संगठित अपराध ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन-२०७०, संगठित अपराध ऐन–२०७०, जस्ता अन्य ऐन तथा नियमावलीहरु जारी भएका छन । यी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरु भएतापनि राजनितिक अस्थिरता तथा अन्य विविध कारणले प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकिरहेका छैनन् ।

समाधान के ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण एउटा जटिल प्रक्रिया हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधले नेपालजस्तो सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुईमत छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नति कायम हुन सक्दैन ।

यसलाई रोकथाम गर्नको लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी) को पुनसंरचना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय सुचना प्रणालीको आधुनिकिकरण गरिनुपर्दछ ।

शंकास्पद कारोवारहरु पहिचान गरि सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजनको माध्यामवाट कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । यस्तो अनुसन्धान र कारवाही गर्ने संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ।

दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सामाजिक चेतना तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्दछ । अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा ओसारपसार रोक्न अन्तरदेशीय सुचना प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । यस्तो अपराधमा लागेका व्यक्तीहरुलाई राजनितिक संरक्षण समेत हुने गरेको पाईन्छ ।

अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि असल राजनितिक संस्कारको विकास हुन जरुरी छ । नेपालजस्तो राजनितिक अस्थिरता भएको देशमा राजनीतिमा अपराधिकरण हुनु सामान्य जस्तै मानिन्छ । तसर्थ राज्य संयत्रले कालो धनलाई सेतो पार्ने हर्कतलाई दुरुत्साहन गर्ने गरि नतिजामुलक तथा कार्यान्वयन योग्य नीतिको अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

वित्तीय अपराधको विविध स्वरुपमध्येको एक सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको वित्तिय प्रणालीको स्वरुप, साख सन्तुलन तथा विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पुर्याई समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै कमजोर पार्दछ ।

परिमाणतः समग्र राज्यको स्थिरतामा खलल पुग्ने मात्र नभई राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा संयत्रमाथि पनि गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्दछ । समयमै सम्पत्तिको शुद्धीकरण कार्यलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन सकियन भने भविष्यमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको अनुमानसम्म पनि गर्न नसकिने हुन्छ ।

तसर्थ मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।