इम्बोस्ड नम्बर प्लेटः संसदलाई थाहै नदिइ जनताको लुटिदैछ साढे ७ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । संबिधानले चिन्दै नचिन्ने संरचनालाई सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐनको त्यान्द्रो समातेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया त्यही ऐनको पनि विरुद्ध देखिएको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संबिधानले अन्चललाई चिन्दैन । यातायात ब्यवस्था विभागले पुरानो संरचना अनुसारको अन्चललाई नै आधार बनाएर बागमति अन्चलमा दर्ता भएका ४ पांग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ अनुसारको नियमावली संसोधन गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको भएपनि सो नियमावलीमा नम्बर प्लेट जडानमा शुल्क लिन पाइने कानुनी आधार देखिएको छैन ।

सरकारलाई कर उठाउने अधिकार आर्थिक ऐनले दिन्छ । यस्तो ऐन संसदले पारित गरेको हुनुपर्छ । केही गैरकर राजस्वको हकमा भने ऐनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरिएको हुन्छ र नियमावली बनाएर शुल्क तोकिएको हुन्छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न समातेको सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडानमा शुल्क वा महशुल लिन पाइने ब्यवस्था कतै छैन । ऐनमा नभएको कुरा सरकारले हतारमा नियमावली संसोधन गरेर थप्दै गैरसंबैधानिक र गैरकानुनी प्रक्रियाबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन थालेको छ ।

संसदलाई जानकारी नै नदिइ चोरबाटोबाट कर उठाउन नपाइने संबैधानिक कानुनबिद विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै कर उठाउन पाइन्छ, जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिइ जनतामाथि आर्थिक ब्ययभार थप्ने अधिकार सरकारलाई हुदैन, यो गैरसंबैधानिक कार्य हो,’ अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानिया संबिधानले नचिन्ने संरचनालाई आधार बनाएर कर उठाउने कार्य गैरसंबैधानिक र उपभोक्तामाथिको ठगी भएको बताउँछन् ।

‘संबिधानले नचिन्ने संरचनालाई आधार बनाएर कुनै नियम वा कानुन लागू गर्नु नै हुदैन, संबिधानले नचिन्ने संरचनालाई आधार बनाएर कर समेत उठाउने गरिन्छ भने यो त ठगी नै हो, तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरि नहुने बाध्यात्मक अबस्था सरकारलाई आइपरेको छ भने अल्पकालको लागि सित्तैमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्दा हुन्छ, जनतामाथि अनावश्यक ब्ययभार थप्न पाइदैन,’ बानियाँले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा साढे ७ अर्बको खेल
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको छ । यस्तो नम्बर प्लेट बनाउने कार्यमा अमेरिकी कम्पनी डेकाटो र बंगाली कम्पनी टाइगर आइटी संयुक्त रुपमा संलग्न छन् । अमेरिकी कम्पनी डेकाटोले यसअघि बंगलादेशमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर जडान गरेको थियो । नेपालमा यस्तो नम्बर प्लेट छाप्नेदेखि लिएर प्राबिधिक कामहरु मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउने टोली नै संलग्न रहेको बताइएको छ ।

डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीले २५ लाख सवारी साधनको लागि नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई दिनेछ । सम्झौता अनुसार यस्तो कार्य अबको ५ बर्षभित्रमा गरिसक्नु पर्ने यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देश रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् ।

सरकारले २ पांग्रे सवारी साधनको नम्बर प्लेटको मूल्य २५००, ३ पांग्रेको २९००, ४ पांग्रेको ३२०० र ठूला सवारीधनको ३६ सय रुपैयाँ शूल्क तोकेको छ । यी चार प्रकारका सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडान शुल्क औसतमा ३०५० रुपैयाँ हुन्छ ।

२ पांग्रे सवारी साधनको नम्बर प्लेटको मूल्य २५००, ३ पांग्रेको २९००, ४ पांग्रेको ३२०० र ठूला सवारीधनको ३६ सय रुपैयाँ शूल्क तोकेको छ ।

यस्तो नम्बर प्लेट २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्ने हो । नम्बर प्लेटको औसत मूल्य ३०५० रुपैयाँले २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्दा ७ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारले सवारीधनीबाट लिनेछ ।

यस्तो शुल्क सवारी साधन धनीले तिर्ने हो । अर्थात सरकारी सवारी साधनको शुल्क राज्यकोषबाट र निजी सवारी साधनको शुल्क सवारीधनी आफैले तिर्नुपर्नेछ ।

यसरी मोटो रकम तिरेर जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रदेशको नामांकनपछि कामै नलाग्ने हुन सक्छ । किन भने प्रदेशको नामांकन भइसकेपछि अहिलेको अञ्चलको नाममा भएका नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रदेशले तोकेको नाम र कोड नम्बर अनुसारको राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नयाँ कोड नम्बर र नाम राख्दा अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा गरिएको खर्च त्यत्तिकै खेर जानेछ । सरकारले अबको तीन महिनामा (मंसिर १० गते) प्रदेशको चुनाब गर्दैछ । प्रदेशको चुनाब भएपछि अहिले राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले सवारीधनीको करोडौं रकम स्वाहा हुने भएको हो ।

यस्तै सरकारले अबको ५ बर्षभित्रमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी राजस्व उठाउने पनि भएको छ ।