आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा घेरिदै गोपाल खड्का, अनियमितता भयोः जनप्रतिनिधि

चितवन । नेपाल आयल निगमले भण्डारणका लागि यहाँ खरिद गरेको जग्गा बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी मूल्यमा खरिद गरेको भनी यहाँका जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापिका-संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति मातहत गठन भएको उपसमितिलाई बताएका छन् ।

उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र शाह ठकुरी र सदस्य जनक बुढासामु जग्गा खरिद भएको राप्ती नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष सिद्धिलाल स्याङ्तान, वडा नं २ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेती र नगर प्रमुख प्रभा बरालले प्रतिकठ्ठा २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म पर्ने जग्गालाई निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको बताएका छन् ।

उपसमितिले आज जग्गाको स्थलगत निरीक्षणपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको छलफल कार्यक्रममा उनिहरूले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यसैको नाउँमा भण्डारण केन्द्र भने हट्न नहुने उनिहरूको सुझाव थियो ।

सो अवसरमा राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख बरालले प्रचलित मूल्य प्रतिकठ्ठा ३ लाखभन्दा बढी नपर्ने भए पनि जग्गाधनीलाई ८ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म दिएको सुन्नमा आएको बताउँदै सोही जग्गा निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा खरिद गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

सो अवसरमा राप्ती नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष स्याङ्तानले ठाडो लोथर खोलाको उच्च जोखिममा रहेको सो जग्गा चलनचल्तीभन्दा बढी मूल्यमा निगमले खरिद गरेको बताए । उनले भने “जनताले अरु बुझेका छैनन्, असुरक्षित ठाउँ सुरक्षित बन्ला र रोजगारी पाइएला भनेर खुशी छन् ।”

वडा नं २ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले स्थानीय सोझासाझा जनताले कम मूल्य र टाठाबाठाले धेरै रकम पाएको बताउँदै एउटै प्रकृतिको जग्गाको सर्वसाधारणसँग फरक फरक मूल्यमा विचौलियाले खरिद गरेको बताए ।

सो अवसरमा कार्यालय प्रमुखहरुले जग्गा खरिदका क्रममा निगमले प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरेको बताए । प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले आफूले पत्रिपत्रिकामा आएपछि मात्रै निगमले चितवनमा जग्गा खरिद गरेको थाहा पाएको बताउँदै प्रजिअको संयोजकत्वमा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति रहे पनि समितिसँग निगमले कुनै समन्वय नगरेको गुनासो गरे ।

उपसमितिका सदस्य बुढाले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि आफूहरूले स्थलगत निरीक्षण गरी सरोकार भएका निकायको धारणा बुझ्न आएको र ती धारणा समेटेर प्रतिवेदन बुझाइने बताए । यसअघि उपसमितिले राप्ती नगरपालिका वडा नं १ स्थित निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्नाका साथै स्थानीयवासीसँग भेटघाट गरेको थियो ।

उक्त ठाउँमा निगमले १४ व्यक्तिका नाउँमा रहेको २३ बिघा १२ कठ्ठा सवा तीन धुर जग्गा ७४ करोड ८३ लाख ७७ हजार ५६३ रुपैयाँमा २०७३ फागुन २२ गते र २०७४ साल असार २७ गते मालपोत कार्यालय खैरहनीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरेको थियो । निगमले आह्वान गरेपछि दुई जनाको मात्रै बोलपत्र परेको थियो । सोहीमध्येबाट एकको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिएको छ । लोथरखोलाको बाँधसँगै जोडिएको सो जग्गा भएको ठाउँमा यसअघि पटक पटक बाढी पसेको थियो । खोला किनारको जोखिमपूर्ण जग्गालाई चर्को मूल्यमा खरिद गरेको भनी चौतर्फी रुपमा आलोचना भएको छ ।