केबल अपरेटरहरुको तार कार्तिक १ गतेदेखि खम्बामा टाँग्न नपाईने

काठमाडौं। सरकारले विद्युत तथा टेलिफोनको खम्बामा भएको अव्यवस्थित तार हटाउने प्रकृया शुरु गरेको छ । सरकारको तर्फबाट सूचना तथा संचार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा यहि शनिवारदेखि तार अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित बनाउने र अनावश्यक तार हटाउन शुरु गरेको छ ।

शहरी सौन्दर्यलाई कायम गर्न र अनावश्यक तारहरुले जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै तार व्यवस्थापनको प्रकृया शुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

‘हामीले तार हटाउने भनेको होईन त्यसलाई व्यवस्थित मात्र पार्न खोजेको हो, व्यवस्थित गर्ने कार्य हिजोदेखि शुरु भयो,’ प्रवक्ता ढकालले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

अहिलेको अवस्थामा तार बिहिन काठमाडौंको संभावना नभएको र अण्डरग्राउण्ड गर्न नसकिने हुँदा तारलाई व्यवस्थितगर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले विद्युत तथा टेलिफोनको खम्बामा टाँगिएको तारहरु कसले टाँगेको भन्ने थाहा हुन नसक्दा अझ समस्या भएको भन्दै त्यसको लागि कम्पनीको लोगो वा नाम भएको ट्याग टास्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङ्गले तार व्यवस्थापन त्रिपुरेश्वरबाट शुरु गरिएको र टेलिकम, केबल अपरेटर, इन्टरनेट प्रोभाईडर कम्पनीहरुले व्यवस्थापनको काम शुरु गरेको ट्विट गर्दै जानकारी दिएका छन् ।

केहि दिन अघि मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट आगामी कार्तिक १ गतेदेखि बिद्युत तथा टेलिफोनको खम्बा तार राख्न नदिने निर्णय गरेको थियो । सूचना तथा संचार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भएको सम्बद्ध निकायहरुको बैठकले कार्तिक १ गतेदेखि केबल तथा इन्टरनेटको तार राख्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णयअनुसार अव्यवस्थित र अनावश्यक तारहरु नहटाउने केबल टीभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले कार्तिक १ गतेदेखि सम्झौता भंग गरी आफ्ना खम्बाहरु प्रयोग गर्न निषेध गर्ने छ ।

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने तार हटाउने भन्ने विषय अहिले संभव नभएको र पहिलो चरणमा यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरि तार टाँगेर सेवा उपलब्ध गराउने केबल टीभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ७ दिनभित्र आफुले टाँगेका तारहरु हटाउनु पर्ने भएको छ । विद्युत तथा टेलिफोन खम्बाहरुमा रहेका अनावश्यक तारहरु ७ दिनभित्र हटाउन शुरु गर्ने गरी केवल टीभी महासंघ र नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ निर्माण हुने सडक तथा बिस्तार हुने सडकहरुमा विद्युत, टेलिफोन, केबल र इन्टरनेट सेवाका तारहरु लगायतका तारहरुलाई भूमीगत व्यवस्था हुने गरी डिजाइन, इस्टिमेट गर्न सरोकारबालाहरुलाई मन्त्रालयले अनुरोध गर्नेछ ।

अहिले खम्बाहरुमा लत्रिएका तारहरु सम्बन्धित कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने वा हटाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ भने प्रत्येक तारको २÷२ मिटरमा पहिचान हुनेगरी कम्पनीको पहिचान हुने चिन्ह वा ट्याग १५ दिनभित्र राखिसक्नुपर्नेछ ।

तर यस्तो व्यवस्था नगर्ने र पहिचान चिन्ह नराख्ने कम्पनीको तार नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल टेलिकमले सम्झौता भंग गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था गरीएको छ ।

त्यसगरी दिर्घकालिन योजनामा नयाँ निर्माण वा बिस्तार हुने सडकहरुको डिजाइन गर्ने अवस्थामा नै ‘यूटिलिटी डक’ राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।