स्मार्टले सुरु गर्न सकेन फोरजी सेवा, ५५ करोड राजस्व पनि तिरेन




काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले साउन १५ गते संचालन गर्नुपर्ने फोरजी मोबाइल सेवा संचालन गर्न सकेन । तोकिएको समयमा सेवा संचालन गर्न नसकेपछि स्मार्टले नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ ।

कम्पनीले साउन १५ देखि फोरजी प्रविधिसहितको मोबाइल सेवा संचालनको अनुमति पाएको भएपनि सेवा संचालन गर्न नसक्ने भन्दै नियामक निकाय प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो ।

स्मार्टले सिमित मात्रामा मात्र बिटिएस टावर उपकरण आयात गर्न सकिएको र अझै उपकरण आयात गर्न आवश्यक रहेको भन्दै तोकिएको समयमा सेवा संचालन गर्न नसकिने निवेदन दिएको प्राधिकरणका उप निर्देशक विजय कुमार रायले जानकारी दिए ।

‘स्मार्टले तोकिएको समयमा सेवा संचालन गर्न नसक्ने भन्दै गत शुक्रबार निवेदन दिएको छ, यस बारेमा के गर्ने भनेर हामी पनि छलफल गर्दैछौं,’ रायले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

रायले यो विषयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाटै निर्णय गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘हामीले यस्तो अहिलेसम्म अनुभव गरेका थिएनौं, त्यसैले केहि भन्न सक्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने ।

तर, पनि प्राधिकरणले ऐन नियमअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उनको भनाई छ । कम्पनीले तोकिएको समयमा सेवा संचालन गर्न नसकिएको भन्दै थप २ महिनाको अवधि पनि माग गरेको पनि उप निर्देशक रायले जानकारी दिए ।

शुल्क तिर्नै बाँकी

कम्पनीले एकातर्फ तोकिएको समयमा फोरजी सेवा संचालन नगरि प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न सकेन भने अर्कोतर्फ विभिन्न शुल्कहरु पनि तिरेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी शुल्क बापत करिब ३५ करोड रुपैयाँ र रिन्यू फि बापत करिब २० करोड रुपैयाँ गरी ५५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । स्मार्टले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने सरकारी राजस्व बापतको रकम समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्मार्ट टेलिकमले हाल फोरजी प्रविधिसहितको मोबाइल सेवा संचालन गर्न १८०० ब्याण्डमा १२ मेगाहर्ज र ९०० ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज ओगटेको प्राधिकरणले जानकारी दियो ।

कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी बापतको रकम मतोकिएको समयमा बुझाउन नसके थप जरिवानासहित शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने थप ६ महिनाभित्र नतिरेमा प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।

राजस्व गुम्यो

स्मार्ट टेलिकमले तोकेको समयमा फोरजी सेवा संचालन नगर्दा सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टले फोरजी सेवा संचालन गरेपछि सरकारलाई सो बापत तोकिएको रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

फोरजी प्रविधि संचालन भएपछि कम्पनीले ९०० ब्याण्डमा लिएको फ्रिक्वेन्सी बापत करिब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तथा १८०० ब्याण्डमा लिएको फ्रिक्वेन्सी बापत करिब ४३ करोड रुपैयाँ प्रतिवर्ष सहित कुल ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारी राजस्व बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्मार्टले समयमा नै सेवा संचालन नगर्दा प्राधिकरणले सो राजस्व रकमसमेत गुमाएको छ ।

के छ कानूनमा ?

तोकिएको अवधिभित्र फ्रिक्वेन्सी दस्तूर नतिरेमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तूर समेत लाग्ने दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिको पहिलो संसोधन, २०७३ मा लेखिएको छ ।

त्यसैगरि नीतिमा भनिएको छ, ‘थप दस्तूर लाग्न शुरु भएको छ महिनासम्ममा पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तूर भुक्तान नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज गरी सो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकिनेछ । कुनै कारणवश ६ महिनापछि फ्रिक्वेन्सी फिर्ता नभएमा निजले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई छ महिनापछि पनि निरन्तरता दिइनेछ ।’

अनुमतिपत्र वा फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज भएका तर फ्रिक्वेन्सी दस्तूर भुक्तान गर्न बाँकी भएका कम्पनीहरुबाट प्राधिरणले सरकारी बाँकी सरह उठाउन सक्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्राधिकणले तोकेको मितिमा कम्पनीले सेवा संचालन नगरेमा भने के हुने भनेर स्पष्ट लेखिएको छैन । तर, पनि प्राधिकरणको निर्देशनको अवहेलना गरेकोमा हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।


क्लिकमाण्डू