सुरेन्द्र पाण्डेको दाबी- कर अधिकृतले चाह्यो भने करोडपतिलाई रोडपति बनाइदिन्छ

नेपालको आयकर ऐन- २०५८ ले आम्दानीको आफैं घोषणा गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । त्यो विवरण चित्त नबुझेपछि कर अधिकारीले कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ ।

म आफू अर्थमन्त्री भइसकेको आधारले नेपालमा करोडपति व्यक्तिलाई रोडपतिमा झार्न एउटा कर अधिकृतले सक्ने देखेको छु । कर अधिकृतलाई चित्त बुझेन भने उसले जे पनि गर्नसक्ने अधिकार छ ।

नेपालमा कर फर्छ्यौट आयोग गठन हुनुको पछाडि यस्तै कर अधिकृतको पनि भूमिका छ । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर कति वैज्ञानिक छ त्यो पुष्टि हुनुपर्छ । उसले निर्धारण गरेको कर वैज्ञानिक नभएमा उसलाई कारवाही हुने अधिकार पनि छैन ।

कर फस्र्योट आयोग गठन हुनुको अर्को कारण व्यवसायीपनि हुन् । कतिपय व्यवसायी तोकिएको समयमा कर नतिर्ने र विवरणपनि गलत पेश गर्ने र कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेपछि त्यसलाई नतिर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै व्यवसायी जहिले पनि कर फस्र्योट आयोग गठन गराउने र उन्मुक्ति पाउने आशमा हुन्छन् ।

कर सुधारको लागि विभिन्न पहल भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भएको छैन । कर प्रशासनका कर्मचारीलाई सरुव गरेर अन्यन्त्र मन्त्रालयमा लैजान पाइँदैन ।

कर कर्मचारीको आंचारसहिता उलंघन धेरै गरे पनि कारवाही गर्ने भनेको कर कम संकलन हुने ठाउँमा सरुवा गर्ने हो । यसले कर्मचारीमा नटेर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

कर प्रशासनलाई स्वच्छ बनाउनको लागि अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई विशेष भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो भत्ता पाएपछि पनि करमा सुधार हुन सकेन ।

कर प्रशासनको सुधारको लागि गर्नुपर्ने प्रयास धेरै छन् । कर फस्र्योट आयोग गठन गर्ने र त्यसबाट मनपरी छुट दिने व्यवस्था हुँदासम्म यसमा सुधार हुँदैन ।

पाण्डेले सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा राखेको बिचार