कहाँ पुग्ला नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ?

एक दशकदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा माथि गएको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दै जानु, उत्पादन कम हुनु र बेरोजगारी कम हुँदै जानु नेपाल अर्थतन्त्रको विशेषता भएको छ । यसलाई अर्थशास्त्री भाषामा ‘स्ट्यागफ्लेशन’ भनिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरू जस्तै बजेट बचत, शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएतापनि यसको सही सदुपयोग नहुँदा आर्थिक सन्तुलित विकास अवरूद्ध भइरहेको छ । यस्ता सकारात्मक परिसूचकहरूको सही फाइदा नलिँदा नै नेपालमा समाजमा आयको असमानता अत्यधिक बढेको छ ।

आर्थिक असमानता, न्यून उत्पादन र त्यसबाट व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट ९ खर्ब बराबरको सामान आयात भएको छ । यो वर्ष व्यापार घाटा ३२.१७ प्रतिशत वृद्धि भएर आठ खर्ब २४ अर्ब ९७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब २४ अर्ब १८ करोड २२ लाख बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो ।

आर्थिक वृद्धि दरको महत्वाकांक्षा

आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्ने हो भने विगतको एक दशकमा नेपाल अन्य देश भन्दा निक पछि परेको छ । आधारभूत खाद्यान्नसमेत छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्न थालेपछि यहाँ भइरहेको कृषि उत्पादन समेत संकुचित हुँदै गइरहेको छ ।

हरेक वर्ष नेपालीहरूको आयको तुलनामा बचत कम र उपभोग बढी हुन थालेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा आयको लगानी कम हुँदै जानु र त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटेन्स अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जानुले थप निराशा पैदा गरेको छ ।

घरजग्गा, शेयर बजार र खुद्रा उपभोगमा लगानी केन्द्रित हुँदै जाँदा यसको गुणात्मक असर अर्थतन्त्रमा नराम्रो हुँदै जानुलाई आर्थिक वृद्धिदरको एक दशकमा झिनो वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ ।

आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदरको नेपालको अवस्था नियाल्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै एक गतिले बढेको पाइँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा झिनो दरको २.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आ.व. २०६४/६५ मा एकैचोटि ५.८ प्रतिशत पुग्न गयो । यो वृद्धिदर फेरि आउँदा आर्थिक वर्षहरूमा खुम्चिँदै गयो र २०७०/७१ मा नआउन्जेल ३.८ र ४.६ को बीचमै रहिरह्यो ।

वैदेशिक सहायतामा ऋणको मात्रा बढ्नु र अनुदान घट्नुले नकारात्मक सन्देश दिए पनि बन्द-हड्ताल नहुनु, लोडसेडिङको अन्त्य, अनुकुल मौसम, स्थानीय निकायको निर्वाचन आदिले गर्दा सरकारी बजेटको उपयोग र उद्योग, व्यापार लगानीमा सकारात्मक वातावरण आउन जाने देखिएको छ ।

आर्थिक २०७०/७१ मा एक्कासि आर्थिक वृद्धिदरले ५.७ को पछिल्लो आँकडासम्म पुग्न भ्याएको थियो र फेरि २०७०/७१ देखि फेरि स्थितिमा थप जटिलता आयो र आ.व. २०७२/७३ सम्म आउँदा १ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो अर्थात् ०.७७ को बिन्दूमा झर्यो । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

यद्यपि, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणमा नै ६.९४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिसकेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

सरसर्ती हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा मधेश आन्दोलन र संविधान जारी नहुँदै गर्दाको राजनैतिक अन्यौलता र विवादले गर्दा विकासको काम पूरा हुन नसकेको तथा वर्षेनी पुरक बजेटमात्र पारित भई सार्वजनिक खर्चमा समेत उल्लेख्य गिरावट हुनुलाई प्रमुख कारक मान्न सकिन्छ ।

आर्थिक २०७१/७२ मा महाभूकम्प तथा नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रका सबै अङ्गलाई शिथिल बनाएको जगजाहेरै छ । अहिले आएर भूकम्पपछिको पुनरसंरचना हुँदै गरेको र बन्द, हड्ताल आदिजस्ता कार्यहरूमा कमी आएको हुँदा आउँदा दिनमा आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुने अनुमान छ ।

उत्साहजनक वृद्धि

यो आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा वृद्धिदरको उत्साहले अर्को वर्षलाई निरन्तरता देला कि नदेला त्यो सरकारको नीति र कामकारवाहीमामा भर पर्छ । तर, विश्व बैंकको विश्लेषणले लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको बताएको छ ।

यसका साथै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुधार, सेवा क्षेत्रको मनोबल उच्च र निजी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह, पुँजी निर्माणमा देखिएको सक्रियताजस्ता सकारात्मक कुराहरूले आर्थिक क्षेत्र हौसिएको हो ।

मौसमी सुधारका कारण कृषि क्षेत्र सकारात्मक हुँदै जानु, ऊर्जामा अपेक्षा गरे अनुसारको सफलता प्राप्त हुनु र ठूलो राजनैतिक अन्यौलता नदेखिएका कारणले पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ आर्थिक क्षेत्रले लिएको छ । यसका कारण नेपाललाई फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ र खास अर्थमा आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर सकारात्मक नै रहने देखिन्छ । भारतले गरेको मुद्रा डिमोनिटाइजेशनको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई नपर्नु पनि आर्थिक वृद्धि माथि जानुको सङ्केत देखिएको हो ।

संविधान संशोधनमा प्रमुख असन्तुष्ट दल राजपा नेपालले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल र चिन्ह दर्ता गरिसकेको अवस्थालाई हेर्दा आउने दिनमा राजनीतिक उथलपुथल हुनसक्ने देखिन्न । यसले गर्दा यो वर्ष भएको आर्थिक अवरोध आगामी वर्ष न्यूनीकरण हुँदै जाने र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई माथि उकास्ने देखिन्छ ।

आसन्न रहेको २ नंं. प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकभरका ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूपमा चलायमान हुने भएकोले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने देखिएको हो । वित्तीय सेवामा पहुँच, बजेटको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासन सक्रिय भएपछि पूर्वाधारमा विकास हुनुले ग्रामीण अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावनासँगै नेपालको भविष्य उज्जवल देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

अहिलेसम्मको परम्परा हेर्दा अधिकांश बजेट जेठ र असारमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यसले खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी नबनाई कामको गुणस्तरमा समेत गिरावट ल्याएको छ । यो वर्ष बजेटको श्रोतमा राजस्वबाट ७ खर्ब, साँवा-ब्याज असुलीबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको र २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको स्रोत न्यून हुने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायतामा ऋणको मात्रा बढ्नु र अनुदान घट्नुले नकारात्मक सन्देश दिए पनि बन्द-हड्ताल नहुनु, लोडसेडिङको अन्त्य, अनुकुल मौसम, स्थानीय निकायको निर्वाचन आदिले गर्दा सरकारी बजेटको उपयोग र उद्योग, व्यापार लगानीमा सकारात्मक वातावरण आउन जाने देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा आइपर्ने तगारोहरू नरहेका भने होइनन् । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन यसको मुख्य समस्या हो । बजेटको कार्यान्वयनका साथै विकास खर्चहरू समेत सकारात्मक हुँदै गयो भने मात्र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सही हुनसक्ने देखिन्छ । यसका साथै भूकम्पपछिको पुननिर्माण समेत महत्वपूर्ण पाटो हो ।

शून्य ब्याजदरमा भूकम्पपीडितहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएतापनि यसको कार्यान्वयनमा भने खासै प्रभावकारिता आउन देखिन सकिरहेको छैन । त्यस्तै पाँच प्रतिशत ब्याजमा समेत कृषि ऋणको लक्ष्य भेट्न सकिएको देखिन्न । समयमै बजेट विनियोजन नहुने र अख्तियारीमा समेत ढिलासुस्ती हुने पुरानै रोग हो ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त बिजुलीको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्न सक्ने देखिन्छ । यसका साथै, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति तथा कच्चा पदार्थको आपूर्ति समेतमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकको आयातीत मूल्यवृद्धितिर यसपटक भने कुनै प्रभाव हुने देखिन्न किनभने उता अहिले मूल्य वृद्धि न्यून रहेको छ । भारु १००० र ५०० दरका पुराना नोटहरू बन्द हुनुले नगदको उपलब्धतामा कमी भएसँगै मानिसहरूको क्रयशक्ति पनि क्षीण हुँदै गएकोले त्यहाँ मागको तुलनामा आपूर्ति बढ्दै जानु र त्यसले नै वस्तु वा सेवाको मूल्य तल झरेको छ । यसको सुखद र सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।

बजेटको पूर्णकार्यान्वयन हुननसक्नुमा सरकारका धेरै कमी कमजोरी हुनसक्छन् । सरकारले नयाँ बजेट पेश गरेलगत्तै दुईवटा चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यता आउँछ । पहिलो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अर्को पूर्वाधार विकासको सुनिश्चितता ।

पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न आयोजनाहरू भएता पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनको जरोमा समेत सरकार पुग्न नसकेको देखिन्छ । योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य ऊर्जा, यातायात लगायतका विकासका अलावा मानव विकासको लक्ष्य पनि कागजमा नै सीमित रहेको विगतका तथ्यले देखाइसकेको छ । नेपालको विकासमा पूँजीको अभाव भएको तर्क गरिन्छ ।

तर, वर्षेनी वार्षिक बजेट खर्च हुन नसकी बाँकी रहनुले फितलो पूँजी परिचालनको स्थितिलाई उजागर गर्छ । यसले दाताहरूमा संशय त पैदा गरेको नै छ साथै सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य अधूरो बनाएको छ ।

कृषिमा निराशाजनक लगानी

कृषिको औद्योगीकरण भनेर सरकार लागेको वर्षौ बितिसक्यो । जीडीपीमा ४२ प्रतिशतको योगदान दिँदै आइरहेको कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै घट्दै अहिले २९ प्रतिशतमा झरिसक्यो । व्यवसायिक कृषिका लागि दाताहरूले वर्षेनी करोडौं डलर नेपाललाई दिन्छन् । व्यवसायीकरणमा खेतीका लागि सरकारको प्याक्ट र हिमाली प्रोजेक्टका अलावा दाताहरुका आफ्नै पहलमा दर्जनौं आयोजनाहरू छन् ।

निर्वाहमुखी अवधारणालाई पहिले व्यवसायमा बदल्ने र बिस्तारै उद्योगमा परिणत गर्ने सरकारको योजनाले अपेक्षित लाभ लिन सकेन । सरकारको बीस वर्षे कृषि रणनीति आगामी वर्ष सकिँदैछ । उपलब्धि के भयो त ? उद्योगको वृद्धिदर ५.६७ प्रतिशत देखाइएको छ ।
तर, वास्तविक तवरले उद्योगहरूको स्थिति हेर्दा यो वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी ननाघ्ने देखिन्छ । ‘डुईंग बिजनेस इन नेपाल’ले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बढेको बताएको थियो । मूल्यवृद्धिको विश्वव्यापी कारण पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको भए यहाँ बाहिर घटेको अनुसार मूल्य किन घटेन ? ऋण र ब्याजको बोझले पेट्रोल अझै पनि झण्डै १५ रुपियाँ महँगो छ । इन्धनको चक्रीय प्रभाव बढ्दा जसरी देखिन्छ घट्दा किन देखिएन ? यो सबै सुशासन र व्यवस्थापनको सवाल हो ।

बेथिति जन्मनुमा अराजकता र व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत दोषी छ । इन्धनको मूल्य घटेर उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको बताइन्छ । कसरी बढ्छ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ? उत्पादनका साधनहरूमा मूल्य घट्नुको समान विस्तार नभएपछि उत्पादनमा कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? यथार्थमा उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढनुमा उत्पादनका साधन र कच्चा पदार्थको आधार मूल्य घट्नु पर्छ । फेरि, प्रतिस्पर्धा बढ्नुमा बजारीकरण र खपतको सहजता देखिनुपर्छ । अहिले यो दुवैको स्थिति अन्यौलमा छ । यस अवस्थामा उत्पादनको प्रतिस्पर्धा बढ्यो कसरी भन्न सकिन्छ ?

नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको आफ्नै पकड छैन । शत प्रतिशत आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थले कुल उत्पादनको ४० प्रतिशत ओगट्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । उदारीकरणको परिवेशमा बजार अर्थतन्त्र अवश्यम्भावी हुन्छ । बजार संयन्त्रले काम गर्दा उत्पादनका साधनहरूमा निजी र सरकारी दुवैस्तरको समान पहुँच हुनसक्तैन । निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले आफ्नो क्षमता र अधिकार पनि समाज रूपमा स्थापित गर्न सक्दैनन् ।

लोककल्याणकारी राज्यमा तसर्थ, आर्थिक वृद्धिलाई जनमुखी बनाउन वा भनौं समावेशी बनाउन राज्यको दरिलो भूमिका चाहिने हुन्छ । खुला अर्थतन्त्र विपरीत अझै पनि राज्य नियन्त्रित कदमको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य अंश जस्तै वित्तीय क्षेत्र, उद्योग र बजारीकरणको विकासमा राज्यले प्रत्यक्ष कदम चाल्नु सर्वसाधारणको हितकै लागी उपयुक्त कदम हुनसक्छ । उदारीकरण विपरीत काम भयो भनेर आलोचना र विरोधको सामना त गर्नुपर्ला नै, तर लोकतन्त्र र समावेशी अर्थव्यवस्थाको समन्यायिक प्रक्रियामा जनता त पहिलो हो नि भन्ने कुराको सार्थकता पनि देखिनुपर्यो नि ।

अबको बाटो

आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिन कर्जामा जनताको पहुँच सबभन्दा जरुरी छ । यसको मुख्य बीजारोपण उद्यमशीलताले गर्दछ । उद्यमशीलताका लागि एक गाउँ एक उद्यम नारा अनुरुप काम गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । वित्तीय पहुँच सबैतिर हुनु जरुरी छ खास गरी त्यहाँ जहाँ गरेर खाने सीप र जाँगर छ । बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम र अनुत्पादक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कारवाहीको दायरा खुम्चाइरहनु निश्चय पनि निराशाजनक हो ।

यो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा औसतमा १७/१८ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । उद्यमशीलतालाई बेवास्ता गर्दै देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भइरहेको वित्तीय अनुशासनहीनता र विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न जस्ता सुकै नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाको उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता राज्यलाई हुने भन्ने दह्रो सन्देश केन्द्रीय बैंकले दिनु जरूरी छ । बैंकरहरूले यसलाई खुला बजार विपरीत भनेता पनि केन्द्रीय बैंकको यसका लागू गर्ने तर्फको तर्क कल्याणकारी रहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिको बाटो समाएर सन् २०२२ सालसम्म विकासोन्मुख र सन् २०३० सालसम्ममा मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशतमा पुर्याउनुर्पे देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न र पूर्वाधारको सन्तुलित विकासले पक्कै सघाउँछ । आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुन निश्चय पनि उत्पादनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न वर्गमा कर्जा लगानीको अनुपालना हुनुपर्छ ।

लेखक गिरी नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुर शाखामा कार्यरत छन् ।