पानीको चरम अभाब र उब्जाउ जमिनको क्षयिकरण, आउँदैछ यस्तो संकट

विश्वको जनसंख्या बढ्दै गर्दा दुई बिश्वब्यापी सामान्य स्रोतहरु, उब्जाउ जमिन र पानीको महत्व झन् बढ्दैछ ।

४० बर्षअघि ३ अर्ब ७ करोडबाट सन् २०१० मा आइपुग्दा जनसंख्या ७ अर्ब नाघिसकेको छ । यो संख्या सन् २०५० सम्म ९-१० अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । यसले ठूलो चुनौति थपेको छ । के विश्वले यत्रा मानिसका लागि स्वच्छ पिउने पानीको ब्यवस्था गर्न सक्ला ?

अहिले जमिनको क्षयीकरण र पानीको अभाव यी दुई स्रोतका चरित्रहरु हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ६ अर्ब हेक्टर उब्जाउ जमिन, जुन विश्वको कुल उब्जाउ जमिनको दुई तिहाई हो, बिभिन्न ढंगले क्षयीकरण भैसकेको छ ।

अधिकाशंलाई अब सुधार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसले दिर्घकालीन रुपमा माटोको मलिलोपन घटाउनुका साथै पानी सोस्ने क्षमतामा पनि कमी ल्याउँछ, जसले अन्न उत्पादनमा कमी ल्याउँछ, बिशेषत बिकासशील देशहरुमा ।

पानीको संकट हामीबीच देखिन थालीसकेको छ । विश्वको ठूलो भूभाग, बिशेषगरी बिकासोन्मुख देशहरुले यसको अनुभुती गर्न थालिसकेका छन् । देशहरुकाबीच ‘पानी युद्ध’ का बारे सुनिनु सामान्य हुन थालेको छ ।

हाल जमिन क्षयीकरण गर्ने र पानीको अभाव सृजना गर्ने कारक तत्वहरुका बारे खोजिनिती पनि धेरै भएको छैन । हामी सबैको साझा स्रोतहरु खतरामा छन् र, तीनलाई बचाउन क्रान्तीकारी कदमको खाँचो छ ।

विश्वको ८० प्रतिशत जनसंख्या पानीको उच्च संकट र अभावग्रस्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमान छ । जसमा ३.५ अर्ब मानिसको स्थिति भयावह नै छ । यदि अहिलेकै जमिन र पानी ब्यवस्थापनका नीतिहरु कायम रहेमा यो संकटले अझै तीब्रता पाउँछ ।

यो समस्यालाई जलवायु परिवर्तनले अझै सघनतातर्फ धकेल्छ । यसले बर्षाको स्वभाविक प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याई सतहको पानीका अलावा जमिन मुनीका पानीका स्रोतहरुमा पनि असर पुर्याउँछ । पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले अन्नबालीको पानीको मागलाई बढाइदिन्छ ।

विश्वब्यापीरुपमा खेतीको लागि जमिनको प्रयोग सन् १९६० को १३७२ हेक्टरबाट बढेर सन् २०१२ मा १६०० हेक्टर पुगेको छ । फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनको (एफएओ) अनुमानमा खेती योग्य जमिनको माग सन् २०५० सम्म १६६० हेक्टर पुग्छ । बिकासशील देशहरुमा यसको बृद्धिदर तीब्र छ ।

सन् १९६० को ६९३ हेक्टरबाट सन् २०१२ मा ९६८ हेक्टर पुगिसकेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन नहुँदा पनि ठूलो क्षेत्रमा वनजंगल र घाँसे मैदान खेतीयोग्य जमिनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एफएओका अनुसार अहिले अन्नबालीको उत्पादकत्वमा बृद्धि देखिए पनि बृद्धिदर भने घट्दै गैरहेको छ । र, सन् २०३० सम्म पुग्दा यो अझै घट्नसक्छ, जलवायु परिवर्तनको असर बिना पनि ।

पछिल्लो समय बिकासोन्मूख राष्ट्रहरुमा भैरहेको आर्थिक बृद्धिसँगै बढ्दै गएको ‘डाइट प्रणाली’ले पनि खेतीयोग्य जमिन र सघनरुपमा पानीसँग सम्बन्धित खाद्य पदार्थहरु, मासु, दुध र चिनीको माग बढाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनले जमिन प्रयोगको प्रणालीमा ब्यापक फेरबदल ल्याउन सक्छ । फलफुल, तरकारी, दुग्ध उत्पादन, माछामासु लगायत उत्पादनको लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धेरै जमिनको खपत हुनसक्छ । जमिनको दुर्गति, पानीको अभाव, किटाणु र रोगब्याधीलगायत पनि बढ्न सक्छ ।

माटोको उत्पादकत्व घटेसँगै वनजंगल र घाँसेमैदानलाई फाँडेर खेती गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । पृथ्वीको तामक्रम बढेसँगै वन डढेलो लाग्नु त स्वभाविकै भइहाल्यो ।

यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु ठूलो चुनौति हो । पेरिस सम्झौताले यसमा खासै ठूलो प्रभाव पार्ने संभावना देखिंदैन । खानाको उत्पादन र स्वच्छ पिउने पानीको दिगो आपुिर्तको लागि परिवर्तनकारी कदमहरु चाल्न आवश्यक छ ।

पेरिस सम्झौताले अनुमति दिने भन्दा गम्भीर कदमहरु चाल्न आवश्यक छ । जमिनको क्षयीकरण रोक्ने, मलिलोपन जोगाउने, पानीका स्रोतहरुको जर्गेना गर्नेलगायत कामहरु गर्न जरुरी छ ।

जलवायु प्रतिरोधक अन्न उत्पादन प्रबिधि र पानी ब्यवस्थापन प्रणालीको बिकासको लागि अनुसन्धानको खाँचो छ, जसको बृहत्तररुपमा बिस्तार गर्नु जरुरी छ, बिशेष गरी बिकासोन्मुख देशहरुमा । मानिसहरुको खानपिनमा पनि परिवर्तनको खाँचो छ । जमिन र पानीको सघनरुपमा प्रयोग गर्ने उत्पादनहरुभन्दा फलफुल, तरकारी र माछामासुमा बढी जोड दिनुपर्छ ।

हाल जमिन क्षयीकरण गर्ने र पानीको अभाव सृजना गर्ने कारक तत्वहरुका बारे खोजिनिती पनि धेरै भएको छैन । हामी सबैको साझा स्रोतहरु खतरामा छन् र, तीनलाई बचाउन क्रान्तीकारी कदमको खाँचो छ । वर्ड इकोनोमिक फोरमबाट