२२ प्रतिशत भ्याट र अन्तःशुल्क स्थानीय तह र प्रदेशलाई

काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको २२ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने भएका छन् । यसरी असुल हुने राजस्वको १५ प्रतिशत स्थानीय तह र ७ प्रतिशत प्रदेशले खर्च गर्न पाउने छन् । राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने छ ।

स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हून । सरकारले खडा गर्ने ‘संघीय विभाज्य कोष’ जम्मा हुने राजस्व रकम ३ तहमा विभाजन हुने सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आ–आफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै प्राकृतिक श्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५ प्रतिशत स्थानीय तह, १० प्रतिशत प्रदेश र ८५ प्रतिशत केन्द्र सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।