स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अनुसारको तलब-भत्ता

काठमाडौं । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले क्षमताअनुसारको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले क्षमता अनुसारको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा पाउने गरी मापदण्ड तयारी गरिरहेको छ ।

‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक नपाउने भन्ने हुँनै सक्दैन,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘तर, लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरुको जस्तो स्केल तोकेको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा होइन, आफ्नो क्षमताअनुसारको पाउँछन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको बारेमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताब अर्थ मन्त्रालयमा आएको र त्यसमाथि अहिले छलफल भइरहेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं, छलफलपछि अर्थले स्वीकृति दिन्छ र त्यसैअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउँछन्,’ उनले भने ।

सरकारले मापदण्ड बनाएर दशैभरका स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुलाई पोस्टअनुसार समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिने र बाँकी पारिश्रमिक आफ्नो सरकारको क्षमता अनुसार स्थानीय तहले नै तोक्ने सुवेदीको भनाई छ ।

‘कुनै स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत बढी हुन्छ, कुनै तहको बढी हुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो सेवा सुविधा आफैं तोक्न पाउनुहुने छ,’ उनले भने,- ‘केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाएर सबैलाई समानरुपमा पारिश्रमिकको तोक्ने मात्रै हो ।’

कर्मचारी प्रशशनले स्थानीय तहका जनप्रनिधिलाई तलबको सुविधा तोक्न नहुने बताउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई जागिरे जस्तो तलब तोक्नुभन्दा सेवा सुविधा र पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने मूख्यसचिब डा. सोमलाल सुवेदीले सोमबारको विकास समितिको बैठकमा बताएका थिए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफूखुसी सेवा सुविधा तोक्न पाउने अधिकारले विकृति ल्याउने बताए ।

‘बिरगञ्जमा २०५४ सालका जनप्रतिनिधिले १ महिनामा ३४ वटा बैठक राखेर भत्ता पचाएको पनि देखियो, त्यसपछि हामीले महिनामा ३ वटा मात्रै बैठक राख्न सकिने व्यवस्था गरेका थियौं,’ पुरानो घटना स्मरण गर्दै थपलियाले भने,– ‘आगामी दिनमा यस्तो गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

प्रतिनीधिमध्ये पनि होटलाइमर भएर जनताको सेवामा खटिनेलाई निश्चित तलबको व्यवस्था गर्ने र अरुलाई भत्ता दिने तयारी भइरहेको थपलियाले बताए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको मासिक तलब तोकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्ताबलाई स्वीकार गरेको छैन ।

मन्त्रालयले महानगर प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार, वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै
उपमहानगरका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नगरपालिका प्रमुख ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै गाउँपालिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुख ३० र वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताब गरेको थियो।

सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब भत्तामा खर्च गर्न नपाउने तर स्थानीय स्तरमा हुने आम्दानीबाट भने तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा खर्च गर्न पाउने छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्रोत जुटाउन करको दायरालाई बढाउने नीति पनि तयार पारेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, होर्डिङ बोर्ड कर संकलन गर्न पाउनेछन् ।