प्रचण्डको त्यो घोषणा, जसले कृष्णासहितको ८ परिवारलाई फसायो यस्तो घनचक्करमा

काठमाडौं । ‘साउदीमा श्रीमानको मृत्यूभएपछि हामी आफ्नै तरिकाले तङ्ग्रिने प्रयासमा थियौं, बीमा फेल भइसकेकोले पैसा पाइदैन भन्ने थियो, सरकारले बीमा फेल भइसकेकालाई पनि पैसा दिने भनेको छ भन्ने हल्ला आयो, कुरा बुझ्दा हो रहेछ भन्ने भयो, अनि बीमाको चक्करमा लागेको, पैसा पाएको छैन, दिन्छ रे भन्छन्, खै के हुन्छ ?’ श्रीमानको मृत्यूपछिको बीमा दाबी लिन भौतारिरहकी कृष्णाले टेलिफोन सम्पर्कमा भनिन् ।

उनको घर कास्कीको लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ टाउखोला हो । कृष्णा विकका श्रीमान विक्रम घिमिरे साउदी अरबमा गाडी चलाउने काममा गएका थिए । घरमा बुढा सासुससुरा र २ साना छोरा रहेको उनले जानकारी दिइन् । गत चैत २६ गते विक्रमको सबारी दुर्घटनामा मृत्यू भएको हो ।

‘एउटा डेढ बर्षको र अर्काे ५ बर्षको २ छोरा छन्, नेपाल आउने साथी रहेछन्, छोरालाई चकलेट पठाइदिएर फर्कदै गर्दा सबारी दुर्घटनामा परी मर्नु भएछ,’ श्रीमान् बिक्रम घिमिरेको मृत्यूको कारण बताउँदै गर्दा कृष्णाको गला अबरुद्ध भएको आभाश टेलिफोनमै पाइन्थ्यो ।

किन मुछिए प्रचण्ड ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत माघ ११ गते विशेष घोषणा गरेका थिए । बीमा गरेर बिदेश गएका नेपालीको बीमा अबधि पूरा भए पनि ग्रेस अबधि (तीन महिना) भित्र मृत्यू भए त्यस्तो अबधिको बीमा शुल्क सरकारले तिर्ने र बीमा कम्पनीहरुले मृतकका परिवारलाई बीमा रकम उपलब्ध गराउने प्रचण्डको घोषणा थियो ।

सो घोषणा अनुसार गत माघ ११ गतेदेखि बैशाख ११ गतेसम्म विदेशमा मृत्यू भएका नेपालीले बीमा अबधि पूरा भएपनि बीमा दाबी रकम पाउथे । अर्थात बीमा फेल भएका नेपालीको बिदेशमा मृत्यू भएमा परिवारले प्रतिमृतक ५ लाख रुपैयाँका दरले बीमा रकम पाउथे ।

३ महिना ग्रेस अबधि किन ?
यसको पनि खास कारण थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले ३ महिनाभित्रमा नेपालीहरुको प्रमुख गन्तब्य रहेका देशहरुमा घुम्ती शिविर चलाउने कार्यक्रम बनाएको थियो । त्यो घुम्ती शिविरमा भिषा अवधि र श्रम स्वीकृतिका साथै बीमा पोलिसी पनि नविकरण गर्ने भनिएको थियो । घुम्ती शिविरले काम नसकुन्जेलको अवधिमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न भन्दै ३ महिनाको ग्रेस अबधि राखेर यस्तो घोषणा गरिएको थियो । सरकारले यसबीचमा घुम्ती सेवा संचालन गरेन ।

प्रचण्डको घोषणा कसरी अगाडि बढ्यो ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो घोषणा गर्ने वित्तिकै बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनको दबाब दियो । यसको लागि सरकारले बीमा समितिलाई १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ रकम दिने र त्यस्तो रकम बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा शुल्कको उपलब्ध गराउने भनियो ।

‘ग्रेस अबधिमा मृत्यू भएका ब्यक्तिको दाबी परेपछि कति बीमा शुल्क तिर्न बाँकी छ, त्यसको माग बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिसँग गर्ने भनियो, हामीलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ दिने भनिएकै थियो, त्यही पैसाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की भन्छन् ।

किन रोकियो त फेरि ?
प्रचण्डले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरे । बीमा समितिले प्रचण्डको घोषणा थुक सुक्न नपाउदै कार्यान्वयमा लग्यो । बीमा कम्पनी कार्यान्वयनको लागि तयार पनि भए ।

तर, प्रचण्डको यो घोषणा उनले भन्ने गरेझै ‘बाङ्गोटिङ्गो बाटो’ मात्रै हिडेन, अगाडि नै बढेन । सरकारले दिने भनेको १० लाख रुपैयाँ बीमा समितिले पाएन । समितिले पैसा नपाएपछि बीमा कम्पनीहरुलाई दिने भनिएको बीमा शुल्क दिइएन । बीमा शुल्क नै नपाएपछि बीमा कम्पनीहरुले मृतकका परिवारलाई बीमा दाबी दिएनन् ।

किन नदिएको १० लाख ?
यो प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ प्रचण्डले नै दिन सक्लान् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु भने कसले पैसा दिने भन्ने तय नहुँदा यस्तो अबस्था आएको बताउँछन् ।

‘बीमा समिति हेर्ने अर्थमन्त्रालयले हो, बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट दिनुपर्छ भने अर्थमन्त्रालयले नै दिने हो, प्रधानमन्त्री यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चाहनु हुन्थ्यो भने त अर्थमन्त्री उहाँकै पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भनेर १० लाख निकासा दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि, यो त अरु धेरै कार्यक्रम जस्तै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कार्यक्रम रहेछ भनेर हामीले बुझेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

फोस्रो घोषणा नै थियो त प्रचण्डको ?
प्रचण्डको सचिवायलका अनुसार उनी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चाहन्थे । बीमा समितिलाई कसले पैसा दिने भन्ने समस्या भएपछि मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने पहल पनि भएको हो ।

‘बीमा कार्यक्रमको पैसा दिने निर्णय क्याबिनेटबाटै गराउँछु, त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेर प्रचण्डले भन्नु भएको थियो, क्याविनेटमा राख्न भनेर धेरै पटक प्रस्ताव गएको पनि हो, तर क्याविनेटसम्म यो प्रस्ताव पुग्नै पाएन, त्यसैले कार्यान्वयन हुन सकेन,’ प्रचण्डको सचिवायलका एक सदस्यले भने ।

कति छन् त पीडित ?
प्रचण्डको सो घोषणाले घनचक्करमा फस्ने कृष्णा बिक एक्लो होइनन् । उनी जस्तै थप ७ जनाको दाबी विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा परेको छ ।

बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ८ जनाको बीमा दाबी परेको छ । यसमध्ये नेपाल लाइफमा ३ जना, नेसनल लाइफमा १ जना र प्राइम लाइफमा ४ जनाको दाबी परेको छ ।

नेपाल लाइफमा दाबी पर्नेहरुमा गत चैत २६ गते मलेशियामा मृत्यू भएका त्रिपूर नगरपालिका ९ दाङका यज्ञबहादुर थापामगर, गत माघ २३ गते साउदी अरबमा मृत्यू भएका रामग्राम नगरपालिका ८ नवलपरासीका काशीराम महतो र गत चैत २६ गते साउदी अरबमा मृत्यू भएका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ११ कास्कीका बिक्रम घिमिरेका परिवारको हो ।

गत फागनु १५ गते मलेशियामा मृत्यू भएका सुनसरीका ब्रम्हदेब राजघोरले नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गराएका थिए ।

प्राइम लाइफमा बीमा गराएर विदेश गएका ४ जनाको यही अबधिमा मृत्यू भएको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत फागुन १ गते काभ्रेका सुवास कार्कीको मलेशियामा, गत फागनु १ गते नै स्याङ्जाका जीतबहादुर केसीको साउदी अरबमा, गत चैत २८ गते दाङका लक्षुमन बस्यालको कत्तारमा र गत फागुन २७ गते नबलपरासीका सोफिमहमद पवारियाको मलेशियामा निधन भएको छ ।

३ महिनामा ८ जना मात्रै मरेका हुन् ?
होइन । यो सबै तथ्यांक बिदेशमै मरेका तर बीमा फेल भएका ब्यक्तिहरुको हो । यसरी मृत्यू हुनेहरुको पनि यकिन तथ्यांक आइनसकेको अनुमान प्रचण्डको सचिवालयको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार मलेशियामा रहेका नेपालीमध्ये ४१ प्रतिशतभन्दा बढीको श्रम स्वीकृतिको अबधि सकिएको छ । यस्तै कतारमा कार्यरत नेपालीमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको श्रम स्वीकृतिको अबधि सकिएको छ । र, खाडी र मलेशियामा रहेका नेपालीमध्ये करिब ३३ प्रतिशतको श्रम स्वीकृतिको अबधि सकिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम स्वीकृति र बीमाको सिधा सम्बन्ध हुन्छ । जुन अबधिसम्मको श्रम स्वीकृति पाएको हुन्छ, त्यही अबधिसम्मको मात्रै बैदेशिक रोजगार म्यादी जीबन बीमा हुन्छ ।

बैदेशिक रोजगार विभागले दिएको जानकारी अनुसार बैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये प्रत्येक दिन औसतमा ३ जना नेपालीको मृत्य बिदेशमै हुने गरेको छ ।

प्रचण्डले ग्रेस अबधि दिएको ३ महिनमा प्रत्येक दिन ३ जनाको दरले नेपाली मरेका भए त्यो अबधिमा मृत्यू हुने नेपालीको संख्या ३ सय जति हुन्छ । त्यो ३ सयमा ३३ प्रतिशतको बीमा फेल भएको भए बीमा फेल भएका मृतकको संख्या १०० को हाराहारीमा हुन सक्छ ।

‘मृतको संख्या १०० को हारहारीमा हुन सक्छ, बीमा फेल भएको सो अबधिको पैसा पाइन्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई नभएकोले कम संख्या देखिएको होला,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले १६ हजार नदिदा जनताको ४० लाख गुम्यो
प्रचण्डको घोषणा गत माघ ११ गतेदेखि बैशाख ११ गतेसम्म विदेशमा मृत्यू भएका नेपालीलाई राहत दिनको लागि हो । सो अबधिभन्दा अगाडि नै बीमा फेल भइसकेका नेपालीले बिदेशमा मृत्यू भएमा आश्रित परिवारले ५ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा गराएका थिए ।

अहिलेसम्म बीमा दाबी आएको ८ जनाको हो । यी आठै जनाले बीमा दाबी पाउने हो भने प्रतिमृतक ५ लाख रुपैयाँका दरले ४० लाख रुपैयाँ मृतक परिवारले पाउथे ।

यी ८ जनाको बीमा शुल्क तिर्न जम्मा १६ हजार ६७ रुपैयाँ मात्रै बाँकी देखिएको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल लाइफमा दाबी परेका ३ जनाको बीमा शुल्क ३६७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै नेसनल लाइफमा दाबी परेको एक जनाको बीमा शुल्क २४३० रुपैयाँ छ । प्राइम लाइफमा दाबी परेको ४ जनाको बीमा शुल्क ९९६२ रुपैयाँ छ । यो सबै गरेर बीमा शुल्क तिर्न बाँकी १६ हजार ६७ रुपैयाँ हो । अर्थात सरकारले १६ हजार ६७ रुपैयाँ बीमा शुल्क नतिरिदिएको कारण जनताले ४० लाख बीमा दाबी भुक्तानी लिन पाएका छैनन् ।

प्रचण्डको घोषणाले पीडितलाई थप पिडा
परिवारलाई राम्रो लाउने र मिठो खाने प्रबन्ध मिलाउने भन्दै बैदेशिक रोजगारमा गएका ब्यक्तिले अकाल ज्यान गुमाउँदा परिवारमा परेको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । कतिपय परिवारको आम्दानी र भविष्यको आधार भनेकै बिदेश गएर मरेका तिनै ब्यक्ति थिए होलान् ।

एकातिर आफ्नो मान्छे मरेको पीडा त परिवारलाई छ नै, अर्काेतर्फ प्रचण्डको घोषणले थप तनाव दिएको छ । बीमा रकम दिने घोषणा खारेज पनि भएको छैन र कार्यान्वयनमा आएको पनि छैन । दाबी लिन नभौतारिने हो भने पाइन्छ कि भन्ने आशा बाँकी नै छ, भौतारिदा थप आर्थिक क्षति र मानसिक पीडा थपिएको छ ।