म्युचुअल फण्डले पाएको सुविधा तत्काल खारेज गर

कम जोखिम (नोक्सान) मा सेयरबजारमा लगानी सुरु गर्ने लगानीकर्ताको पहिलो ढोका सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई लिइन्छ ।

सेयर बजारको ज्ञान नभएका लगानीकर्तालाई लगानी सुरु गर्न विश्व सेयर बजारमा जोकोहीले दिने एउटा सल्लाह भनेको म्युचुअल फण्ड मार्फत लगानी सुरु गर्नूहोस् भन्ने हो । ब्रोकरकहाँ पुग्ने नया लगानीकर्तालाई पनि नियत सही भएको ब्रोकरले यस्तै सल्लाह दिने गर्छन् ।

बजारको बारेमा कम ज्ञान भएका लगानीकर्तालाई विशेष गरी सेयरको दोस्रो बजारमा सिधै प्रवेश दिइदैन । के नेपालमा नया लगानीकर्ताले यति सजिलै म्युचुअल फण्ड मार्फत चाहेको समयमा चाहेको रकमको लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ ? यसमा बहस केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्था आइ सकेको मात्रै नभनौं, ढीला नै भइसकेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड यस बारेमा के सोचिरहेको छ ?

पैसा भएका तर लगानी सम्बन्धी ज्ञान नभएका, लगानी सम्बन्धि ज्ञान भएपनि कम पैसाका कारण लगानीलाई विविधिकरण गर्न नसक्ने र समय अभाबका कारण पर्याप्त सूचना तथा समाचार संकलन गरी लगानीलाई व्यबस्थित गर्न नसक्ने लगानीकर्ताका लागि म्युचुअल फण्ड लगानीको उपयुक्त माध्यम वा विकल्प मानिन्छ । तर विडम्बना नेपालमा म्युचुअल फण्ड भएर पनि सर्वसाधारणले चाहेको बेला म्युचुअल फण्ड मार्फत लगानी गर्ने अवस्था भने छैन ।

चाहेको बेला म्युचुअल फण्ड मार्फत लगानी गर्नका लागि खुलामुखी (ओपन इन्डेड) म्युचुअल फण्ड संचालन हुनु आवश्यक हुन्छ । खुलामुखी त्यस्तो म्युचुअल फण्ड हो, जहाँ सर्वसाधारणले चाहेको बेला चाहेको रकम बराबरको इकाइ तोकेको ठाँउमा गएर प्रतिएकाइ खुद सम्पति मूल्यमा किन्न सक्छ । र, चाहेको वेला तत्काल बेच्न सक्छ । ब्रोकरकहाँ गइरहनु पर्दैन । यस्ता म्युचुअल फण्डमा गरिने लगानी बैंकमा पैसा राखे जस्तै तरल हुन्छ ।

चाहेको बेला किन्न सकिन्छ, चाहेको बेला बैंकबाट पैसा झिके झै नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसैले खुलामुखी फण्ड नै वास्तविक म्युचुअल फण्ड हुन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म यस्ता म्युचुअल फण्ड संचालनमा ल्याइएको छैन । र, ल्याउने प्रयास पनि गरिएको देखिदैन । यो हुन नसक्नुमा धितोपत्र बोर्डको पनि कमजोरी छ ।

म्युचअल फण्डका नाममा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले फण्ड संचालनमा ल्याएका छन्, जुन अहिले वित्तीय बजारमा फेसनको रुपमा विकसित हुदैछ । सिद्धार्थ बैंकको सहायक कम्पनी सिद्धार्थ क्यापिटलले फण्ड संचालनको सुरुवात गरेसंगै बजारमा यस्ता फण्डको बाढी नै आएको छ । बैंक मात्र नभइ बीमा कम्पनी पनि फण्ड संचालनमा इच्छुक देखिएका छन् ।

म्युचुअल फण्ड खुल्नु आर्थिक, रोजगारी, कर लगायतका हिसावले राम्रो हो । तर, जुन उद्देश्यबाट म्युचुअल फण्ड खोलिनु पर्ने हो र सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर दिइनु पर्ने होे त्यो भने हुन सकेको छैन । यसमा धितोपत्र बोर्डले आँखा चिम्लिदियो र बन्दमुखी फण्ड संचालनलाई प्रश्रय दिइरह्यो । म्युचुअल फण्डको सही विकास नहुनुमा बोर्डको कमजोरी यहाँ छ ।

हाल संचालित फण्ड बन्दमुखी फन्ड हुन । यी खुलामुखी फण्डको विपरितार्थक शब्द वा खुलामुखी फण्डबाट फरक छुट्याउनका लागि सिर्जित फण्ड मात्र हुन । अन्तराष्ट्रिय बजारले परिभाषित गरेका म्युचुअल फण्ड अहिले संचालित फण्ड होइनन् । र, यिनलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा म्युचुअल फण्ड भनिदैन । विश्व बजारलाई हेरेर हाम्रो सेयर बजारको विकास गर्ने हो भने यसमा तत्काल ध्यान जान आवश्क छ ।

बन्दमुखी त्यस्तो फण्ड हो, जसले सर्वसाधारणलाई एक पटक युनिट (सेयर) निश्कासन गर्छ । र, यी युनिट दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) मा सुचिकरण गरिन्छ । लगानीकर्ताले युनिट बिक्री गर्न चाहेमा कम्पनीको सेयर बिक्री गरे झै ब्रोकर कहाँ गएर बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै निश्कासनको समयमा नकिन्नेले लगानी गर्न चाहेमा ब्रोकर कहाँ गएर दोस्रो बजार मार्फत किन्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा गएर पाइदैन ।

म्युचुअल फण्डको नाममा हाल भएका फण्डले हरेक कम्पनीको प्राथमिक निश्कासनमा ५ प्रतिशत सेयर आरक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । यो कानुन सर्वसाधारण मारा कानुन हो । सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने अधिकार खोसेर कुनै संस्था विशेषलाई आरक्षणकारुपमा यसरी दिइनु हुदैन । यही आरक्षण र नियामकबाट वन्दमुखी फण्डको सजिलो अनुमति नै म्युचअल फण्डमा बाढी आउनुको प्रमुख कारण हो ।

हाल संचालनमा ल्याइएका सवै म्युचुअल फण्ड बन्दमुखी हुन्, जसलाई एकप्रकारको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा लिइन्छ । यीनले मताधिकार (भोटिंग राइट) नभएका निश्चित अवधिका युनिट नामका सेयर सर्वसाधारणलाई बेचेर पैसा संकलन गर्छन् । र, पैसा लिइसके पछि सर्वसाधारणलाई भन्छन् ‘विक्री गर्न मन लागे ब्रोकर कहाँ गएर बेच्नु नविके सिरानी लगाएर राख्नु ।’

वास्तविक म्युचुअल फण्डको सिद्धान्त यो होइन । वास्तविक म्युचअुल (खुलामुखी) फण्ड ती हुन्, जसले बेच्नका लागि लगानीकर्तालाई बजारमा पठाउदैनन् । र, भन्छन् ‘बचत भए कुनै पनि बेला हामीकहाँ आउनुहोस र युनिट किन्नु होस् र बिक्री गर्न चाहे पुन हामीकहाँ आएर बेच्नुहोस्, हामी तत्काल किनिदिन्छौ ।’ त्यसैले म्युचुअल फण्ड अत्यन्तै तरल लगानी पनि हो । हाल भएका बन्दमुखी म्युचुल फण्ड विक्री गर्न चाहेको अवस्थामा बिक्री नहुन पनि सक्छन् ।

सर्वसाधारणलाई चाहेको बेला किन्न सक्ने र चाहेको वेला बेच्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउन म्युचुअल फण्ड संचालनको अनुमति दिने हो । तर, हामीकहाँ म्युचुअल फण्ड आए र आउने प्रकृयामा पनि होलान । तर, सर्वसाधारणले वास्तविक म्युचुअल फण्डको सेवा लिन सकेनन् र पाएनन् । उल्टै म्युचुअल फण्डका नाममा अहिले भएका फण्डले नपाउनु पर्ने सुविधा पाए । जसका कारण लगानीकर्ता तथा राज्य दुवैलाई नोक्सान छ ।

म्युचुअल फण्डको नाममा हाल भएका फण्डले हरेक कम्पनीको प्राथमिक निश्कासनमा ५ प्रतिशत सेयर आरक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । यो कानुन सर्वसाधारण मारा कानुन हो । सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने अधिकार खोसेर कुनै संस्था विशेषलाई आरक्षणकारुपमा यसरी दिइनु हुदैन । यही आरक्षण र नियामकबाट वन्दमुखी फण्डको सजिलो अनुमति नै म्युचअल फण्डमा बाढी आउनुको प्रमुख कारण हो ।

म्युचुअल फण्डका नाममा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रकृतिका फण्डलाई यो आरक्षण दिइनु हुदैन । बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक निश्कासनमा संस्थाले सुरुमै लगानी गर्न पाउने अधिकार कटौति गरिसकेपछि यी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर प्राथमिक निश्कासनमा सेयर दिनु कहाँसम्म न्यायोचित हुन्छ ? बोर्डले यसको जवाफ सर्वसाधारणलाइ दिन आवश्क छ । त्यस्तै बोर्डले अर्को पनि जवाफ दिन आवश्यक छ कि हाल भएका म्युचुअल फण्डबाट सर्वसाधारण कसरी लाभान्वित भएका छन् ?

म्युचुअल फण्डलाई बजारमा आकर्षित गर्न यस प्रकारको व्यवस्था भए पनि अपेक्षा अनुसारको म्युचुअल फण्ड नआए पछि र लगानीकर्ताले सुविधा नपाए पछि यसको दुरुपयोग हुन दिनु हुदैन । यसमा तत्काल पुनरविचार गरिनु पर्छ ।

म्युचुअल फण्डका नाममा अहिले सर्वसाधारण लगानीकर्ता दुई प्रकारले पिडित भएका छन् । आरक्षणका नाममा यी फण्डले सर्वसाधारणले पाउने लगानीको अवसर खोसेका छन् भने अर्कोतर्फ वास्तविक म्युचुअल फण्डको सेवा पनि सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी आरक्षणका नाममा लिएको सेयरको भोटले कम्पनीमा कुन व्यक्तिलाई संचालक जिताउने र कस्लाई हराउने भन्ने खेलमा फण्ड लागेका छन् । त्यसभित्र यसका व्यावस्थपन तहमा ठुलो अनैतिक वित्तीय कारोबारको सम्भावना पनि अपेक्षित छ । जसको अनुसन्धान गर्ने काम बोर्डको हो । यसैले यस्ता बिकृति हटाउन यीनले प्राप्त गरेकोे सेयरको भोटिंग अधिकारका बारेमा पनि बोर्डले सोच्न ढीला भइसकेको छ ।

आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई स्वीकृति दिदा खुलामुखी फण्डलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसैगरी हाल संचालनमा रहेका फण्डले नयाँ योजना ल्याउन चाहेमा खुलामुखी फण्ड संचालन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यतिका समय वित्दा पनि बोर्ड किन यो गरिरहेको छैन ? कतै बोर्ड म्युचअल फण्ड नाममा संचालित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुको अनैतिक प्रभावमा त परेको छैन ?

अहिले खोलिएका म्युचुअल फण्डरुपी बन्दमुखी फण्डले निश्कासन गरेको युनिटमा सर्वसाधारणको सहभागिता अत्यन्तै न्युन छ । जसमा ८५ प्रतिशत भन्दा बढि लगानी संस्थाले गर्ने गरेका छन् । यदि बोर्डले अध्ययन गरेको भए यसको तथ्यांक धितोपत्र बोर्डसँग सुरक्षित नै हुनु पर्छ । हालसम्म संचालनमा आएका फण्डमा सर्वसाधारण र संस्थाको लगानी अनुपातको विश्लेषण बोर्ड किन गर्दैन ? बोर्डले यो पनि बुझ्न आवश्यक छ कि प्रतियुनिट दश रुपैयाका दरले बेच्न अनुमति दिएर कम्तिमा एक हजारको फारम भर्न पाउने स्वीकृति दिनु मात्रले म्युचुअल फण्डको सेवा सर्वसाधारणले पाएको मानिदैन ।

म्युचुअल फण्डमा संस्था हाबी भएपछि म्युचुअल फण्डलाई प्रदान गरेको सेयर आरक्षण, सेयर कारोबार तथा लाभांशमा कर छुट लगायतका सुविधाको फाइदा सर्वसाधारणले भन्दा पनि संस्थाले लिइ रहेका छन । त्यो तत्काल बन्द गरिनु पर्छ ।

भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।