संबिधान विपरित सांसदलाई ३ अर्ब




काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संबिधानले गरेको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै सांसदलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका छन् ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्न भन्दै संविधानले तोकेबमोजिम जेठ १५ गते नै संघीय बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले संघीयता र संविधान विपरित संसदलाई बजेट दिएका हुन् ।

संसदहरुको दाबाबमा अर्थमन्त्री महराले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा सांसदलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिए ।

संसद विकास कोषमार्फत् सांसदले आफ्नो तजबिजीमा आयोजना छनोट गर्न पाउने गरी प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।

‘गाउँगाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन छ भने किन सांसद हुनु रु गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखको चुनाब उठे भैगो नि,’ पूर्वअर्थसचिब खनालले भने ।

त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तगर्त निर्वाचिन सांसदको नेतृत्वमा सो निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातितर्फका सांसदहरु सदस्य रहेको आयोजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने गरी एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड रुपैयाँ बजेट दिएका छन् । दुबै जोड्दा ३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

संविधानमा तीन तहमा मात्रै योजना तर्जुमा र छनोट गर्न पाइने ब्यवस्था छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापिका (गाउँपालिका परिषद, नगरपालिका/महानगरपालिका परिषद), प्रादेशिक व्यवस्थापिका र केन्द्रिय व्यवस्थापिकाले मात्रै आआफ्नो क्षेत्रका लागि योजना तर्जुमा र छनोट गर्न पाउने छन् ।

तर, संविधानले गरेको व्यवस्था बिपरित सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने अधिकारसहित बजेट बिनियोजन गरिएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए ।

‘संविधानले प्रष्टरुपमा तीन तह (स्थानीय तह, प्रादेशिक व्यवस्थापिका र केन्द्रिय व्यवस्थापिका) ले मात्रै योजना तर्जुमा र छनोट गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर, अर्थमन्त्रीले संविधान र संघीयता बिपरित सांसदलाई योजना तर्जुमा र छनोट गर्ने अधिकारसहित बजेट विनियोजन गरेका छन्,’ खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सांसदको काम हातमा पैसा लिएर गाउँगाउँ बाँड्दै हिँड्ने नभई नीति निर्माण गर्ने भएको उनको भनाई छ ।

‘गाउँगाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन छ भने किन सांसद हुनु ? गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखको चुनाब उठे भैगो नि,’ खनालले भने ।

त्यसो त अहिलेका अर्थमन्त्रीले मात्रै संविधानबिपरित सांसदलाई बजेट दिएका होइनन् । यसअघि केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संविधान र संघीयता विपरित सांसदलाई बजेट दिएका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री महराले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदासम्म स्थानीय तहको गठन भएको थिएन ।

हटाउन खोजियो तर, सकिएन

पहिलोपटक संघीय बजेट ल्याउने तयारी थाल्दा अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई दिँदै आएको दुबै कार्यक्रम हटाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हटाउन भनेको थियो ।

तर, सांसदहरुले पाउँदै आएको बजेट एकैपटक रोक्दा आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचना खेप्नु पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री महराले सांसद विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँ निरन्तरता दिने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ३ करोड रुपैयाँ हटाउने तयारी गरेका थिए ।

तर, सांसदहरुको तीब्र दबाबपछि अन्तिम समयमा आएर अर्थमन्त्री महराले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई पनि निरन्तरता दिएका हुन् ।

‘सुरुमा यी कार्यक्रम नराखी हामीले बजेट बनाएका थियौं, तर, सांसदहरुबाट अर्थमन्त्रीले थेग्नै नसक्ने गरी दबाब आयो,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

संसदले नै दियो संविधान विरोधी निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सांसदहरुलाई दिँदै आएको बजेटलाई निरन्तरता दिनु भनेर निर्देशन नै दिएको थियो । एमाले नेता प्रकाश ज्वाला अर्थ समितिको सभापति छन् ।

लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन भएपछि स्थानीयस्तरमा विकासे कार्यक्र सञ्चालन गर्न सांसदलाई बजेट दिन थालिएको हो ।

‘स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय जनताको माग र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै सांसदलाई आयोजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने अधिकारसहित बजेट दिनुसम्म त ठीकै हो, तर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, सांसदहरुले दबाब दिए भन्दै अर्थमन्त्रीले यसरी बजेट दिनु हुँदैन थियो,’ योजना आयोगका एक सदस्यले भने ।


क्लिकमाण्डू