बजेटमा अभागी माओबादीः आफ्नो छोडेर हिड्नु पर्ने, अर्काको बोकेर हिड्नु पर्ने




काठमाडौं । बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा माओबादी पार्टी अभागी जस्तै देखिएको छ । ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि माओबादी सरकारले तीनै पटक कि त बजेट ल्याउनै नपाउने, ल्याए कार्यान्वयन गर्न नपाउने अबस्था आएको थियो ।

१० बर्षे ससस्त्र विद्रोहबाट बिश्राम लिदै २०६३ सालमा शान्तिप्रक्रियामा आएको माओबादीले पहिलो पटक २०६५ मा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि माओबादीले २०६५ सालमा पहिलो पटक बजेट ल्याएको थियो ।

माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सो सरकारमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए । डा. भट्टराईले २०६५ साल असोज ३ गते सरकारको तर्फबाट आर्थिक बर्ष २०६५/६६ को बजेट ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । संविधानको ब्यवस्था अनुसार अबको ७ दिन भित्रमा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ । माओबादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार अबको प्रधानमन्त्री काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बन्दैछन् । अबको आर्थिक बर्षका लागि माओबादी सरकारले बजेट ल्याउन पाएपनि कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन ।

आर्थिक बर्ष साउन १ गतेदेखि सुरु हुन्छ । माओबादीले आर्थिक बर्ष सुरु भएको ३ महिना पछि मात्रै बजेट ल्याउन पाएको थियो । त्योभन्दा अगाडि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको पेश्की बजेटका भरमा मुलुक चलेको थियो ।

तर डा. भट्टराईले ल्याएको बजेट माओबादीले बाँकी समय पनि कार्यान्वयन गर्न पाएन । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले काम गर्न नदिएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएका थिए । दाहालको राजीनामा पछि २०६६ जेठ ११ गते एमाले नेता माधबकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

माओबादीले सो आर्थिक बर्षको बजेट ल्याएको भएपनि असोजदेखि बैशाखसम्म अर्थात ८ महिना मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाएको थियो । माधब नेपाल सरकार बनेको बेलामा माओबादी प्रतिपक्षमा बसेको थियो । अर्थात बजेट कार्यान्वयन गर्ने मौका पाएन ।

त्यसपछि २०६८ मा माओबादीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अबसर पायो । माओबादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । साउनदेखि आर्थिक बर्ष सुरु हुने र भदौमै डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेपनि सो आर्थिक बर्षको लागि माओबादीले बजेट ल्याउन पाएन । त्यसअघिका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएकै बजेट कार्यान्वयन गरेर माओबादी सरकार अगाडि बढ्यो । अर्थात आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट बोकेर माओबादी सरकार हिड्यो ।

आर्थिक बर्ष २०६९/७० को बजेट ल्याउने समयमा माओबादी नेतृत्वमा सरकार थियो । तर सो सरकारले पनि बजेट ल्याउन पाएन । तत्कालिन अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संविधानको विषेश ब्यवस्था अनुसार कामचलाउ बजेट ल्याए । पुनले २०६९ असार ३१ गते काम चलाउ बजेट ल्याएका थिए ।

तर सो आर्थिक बर्ष नसकिदै सरकार परिवर्तन भयो । संविधानसभा विघटन भइसकेकोले तत्कालिन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ चैत १ गते नयाँ सरकार गठन भयो । सो सरकारका अर्थमन्त्री बनेका शंकरप्रसाद कोइरालाले २०६९ चैत २७ गते बजेट ल्याए । अर्थात माओबादी नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ८ महिना काम चलाउ बजेटको भरमा काम गर्नुपर्यो । बाँकी
रहेका ४ महिनामध्ये १ महिना कामचलाउ बजेटलाई नै निरन्तरता दिइयो भने बाँकी ३ महिनाको लागि अर्काे बजेट ल्याइयो ।

यसपछि चालु आर्थिक बर्षमा पनि माओबादी नेतृत्वमा सरकार छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो सरकारले बजेट ल्याउन पाएको थिएन । पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट यो सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आज अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गर्ने बजेट माओबादी नेतृत्वको यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन ।

किनभने प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । संविधानको ब्यवस्था अनुसार अबको ७ दिन भित्रमा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ । माओबादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार अबको प्रधानमन्त्री काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बन्दैछन् । अबको आर्थिक बर्षका लागि माओबादी सरकारले बजेट ल्याउन पाएपनि कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन ।


क्लिकमान्डु