बजेटको लोकप्रियताः चुनाबका लागि कि दीर्घकालका लागि ?




कसैलाई अनावश्यक लाभ पुर्याउने गरी सिद्धान्तविहिन तरिकाले सरकारी कोषको रकम बाढ्ने भनेको नै बजेटको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । देशको मूल कानुन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याउने बजेटलाई लोकप्रिय भन्न मिल्दैन । जस्तो कुनै नगरपालिका, महानगरपालिका वा गाउँपालिकालाई बढी रकम दिने र कुनैमा कम दिने गरियो भने त्यहाँ लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजियो भन्न मिल्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा सुत्र अनुसार बजेट जाने हो । सुत्र भनेको के हो भनेर धेरै जानै परेन । जस्तो अहिले विद्यालयहरुमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट जान्छ । यो पैसा भनेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा नै जाने हो ।

कुनै पनि बर्ष सरकारले बढीमा २० प्रतिशत कार्यक्रमहरु मात्रै यताउता गर्न सक्ने हो । बाँकी ८० प्रतिशत जति नियमित कार्यक्रमहरु नै हुन्छन् । नियमित कार्यक्रम यताउता गर्न सकिदैन ।

जुनजुन ठाउमा जतिवटा विद्यालयमा बजेट गइरहेको छ, त्यहाँ जानै पर्यो । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट गइरहेको थियो, नयाँ बजेट पछि अब अर्थमन्त्रालयबाट सिधै स्थानीय तहमा जाने भयो । यसमा अर्थमन्त्रीले सिधै पैसा पठाउने भए, अर्थमन्त्री लोकप्रिय बन्न खोजे भन्न पाइएन । यो अर्थमन्त्रीको इच्छा वा चाहनाले पठाएको हुदैहोइन । संविधानमा त्यस्तै ब्यवस्था छ । अर्थमन्त्रीले त्यसै गर्छन्, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न पठाएको पैसालाई लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजियो भनियो भने त्यो कुरा तात्विक होइन ।

संविधान कार्यान्वयको लागि होइन, खाली पार्टीले चुनाब जित्नको लागि गरिएको हो भने लोकप्रियता हो ।

अर्थात जेठ १५ मा आउने बजेटमा भएका कार्यक्रम पनि पुरक बजेटले हटाउँन सक्छ । र, जेठ १५ मा नराखिएका कार्यक्रम पनि पुरक बजेटबाट ल्याउन पाइन्छ । यस्तो सुबिधा भएपछि अहिले नै धेरै चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन ।

अब निर्वाचन हुन बाँकी ४ वटा प्रदेश हुन् । यसमध्ये पनि सबैभन्दा चर्चामा रहेको प्रदेश नम्बर २ हो । प्रदेश नम्बर २ मा लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर लोकप्रियता हासिल गर्न सकियो भने चुनाबी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने ध्यान नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्रको पक्कै पनि छ । त्यहाँका स्थानीय तहलाई अरु ठाउँको तुलनामा बढी रकम दिइयो भने त्यो चाही लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रयास गरिएको अर्थ लाग्छ । कुनै स्थानीय तहलाई बढी रकम दिइयो कि दिइएन भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा हुन्छ ।

नयाँ बजेटको लागि सुझाब
पहिलो चरणको चुनाब गराएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, अहिलेको सरकारले राम्रै शाख बटुलेको छ । सबैले यस्तै मूल्यांकन गरेका छन् । यो संविधान कार्यान्वयन नगरी राखेर संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग नगरी त्यसै तुहेर जाने खतरा हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो ।

अहिलेको बजेट चुनाबबाट जुन प्रकारले संविधान कार्यान्वयनको प्रयत्न गरियो, त्यसैलाई सबल गर्ने, सुदृढ तुल्याउने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नेगरी आउनु पर्यो । यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउँदा पार्टी लोकप्रिय भयो कि भएन वा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई दिमागमै राख्नु भएन । लोकप्रियता दिमागमा नराखी संबिधान कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ ।

अब आउँने बजेटको मुख्य मुद्दा वा मुख्य विषय भनेकै संविधान कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन, मुलुक एकताबद्ध हुन सकेन, द्धन्द्ध कायम रहिरह्यो भने जस्तोसुकै लोकप्रियता हासिल गर्ने बजेट ल्याए पनि त्यो बजेटले कुनै माने राख्दैन ।

स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसुची ८ ले दिएको अधिकार निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिने निशर्त र सशर्त अनुदानको मात्रै ब्यवस्था गरिदिएर नियमित आयोजना र कार्यक्रमको लागि मात्रै आवश्यक रकम राखेर बजेट ल्याइदियो भने त्यसले सरकारको दीर्घकालिन लोकप्रियता हासिल गर्छ । अल्पकालिन रुपमा गर्ला नगर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

दीर्घकालिन लोकप्रियता हासिल गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुने प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्यो । होइन अल्पकालिन लोकप्रियता चाहियो, १५ दिनपछि चुनाब हुँदैछ, त्यहाँ बढी भोट चाहियो भन्ने हो भने दीर्घकालिन लोकप्रियता खतम भएर जान्छ । अहिलेको सरकार र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले छान्नुपर्ने विषय के हो भने म अहिले लोकप्रिय हुने कि दीर्घकाल वा ऐतिहासिक रुपमा लोकप्रिय हुने भन्ने हो । बिकल्प यी दुइटाभन्दा अरु छैन ।

बजेट पूर्णआकारकै हुनुपर्यो र संविधान कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्यो । यो भनेको के हो भने स्थानीय तहमा जुन जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न ४ वटा विषयको कुरा गरिएको छ । यसमध्ये राजस्व बाँडफाँड र सामान्यीकरण अनुदान दिन गाह्रो हुन्छ । सशर्त अनुदान र निशर्त अनुदान प्रष्ट रुपमा संविधानले भनिदिएको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसुची ८ ले दिएको अधिकार निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिने निशर्त र सशर्त अनुदानको मात्रै ब्यवस्था गरिदिएर नियमित आयोजना र कार्यक्रमको लागि मात्रै आवश्यक रकम राखेर बजेट ल्याइदियो भने त्यसले सरकारको दीर्घकालिन लोकप्रियता हासिल गर्छ । अल्पकालिन रुपमा गर्ला नगर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

अझ प्रष्ट रुपमा यसलाई ब्याख्या गरौं । जस्तो कुनै पनि बर्ष सरकारले बढीमा २० प्रतिशत कार्यक्रमहरु मात्रै यताउता गर्न सक्ने हो । बाँकी ८० प्रतिशत जति नियमित कार्यक्रमहरु नै हुन्छन् । नियमित कार्यक्रम यताउता गर्न सकिदैन ।

अहिलेको संविधानको धारा १२१ मा पुरक अनुमानको ब्यवस्था छ । त्यो भनेको पुरक बजेट ल्याउने भनेको हो । नियमित बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु पुरक बजेटबाट हटाउन मिल्ने ब्यवस्था संविधानको सो धारामा छ । र, नियमित बजेटमा नभएका कार्यक्रमहरु पुरक बजेट ल्याएर थप्न पाइने सुविधान पनि संबिधानको सो धाराले दिएको छ । अर्थात जेठ १५ मा आउने बजेटमा भएका कार्यक्रम पनि पुरक बजेटले हटाउँन सक्छ । र, जेठ १५ मा नराखिएका कार्यक्रम पनि पुरक बजेटबाट ल्याउन पाइन्छ । यस्तो सुबिधा भएपछि अहिले नै धेरै चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन ।
कुराकानीमा आधारित