पुरक बजेटमै आउँछ चाहे जस्ता कार्यक्रम




काठमाडौं । आज जेठ ८ गते । संविधान अनुसार बजेट ल्याउन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ । सातौं दिन अर्थात जेठ १५ गते बाध्यकारी संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याउनै पर्छ ।

संबिधानले आंशिक, संक्षिप्त वा कामचलाउ बजेटको कल्पना गरेको छैन । समय सार्ने सुविधा दिएको छैन । अर्थात जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्छ, पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु हुदैन भन्ने तर्क संविधान बिरोधी हो । यो संविधानका पक्षधरहरुले संविधान विरोधी तर्क गर्नु हुँदैन । बजेट समयमै अर्थात जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्छ, आउँछ पनि ।

अहिलेको राजनीतिक परिवेश फरक छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको चुनाब बजेट आएको १५ दिन पछि अर्थात जेठ ३१ गते हुँदैछ । पहिलो चरणको चुनाबी परिणाम हेर्दा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओबादी केन्द्र तेस्रो भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस, जुन २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको थियो, ऊ दोस्रो भएको छ ।

राम्रो काम गर्नेको लोकप्रियता बढ्छ भनेर काम गर्न नदिने भन्ने हुदैन । सक्नेले गर्छ । अझ राम्रो गर्न हौसला दिनुपर्छ । प्रतिपक्षीको दबाबकै कारण हामीले राम्रो काम र योजना ल्याउन पाउदैनौं कि भनेर सत्तापक्ष निरास बन्नुपर्ने कारण छैन । संबिधानले यसको बाटो गज्जबले फुकाएको छ ।

र, २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ । विर्सनै नहुने कुरा के हो भने अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ । सरकारमा भएका दलहरु दोस्रो र तेस्रो भएको र प्रतिपक्षी दल पहिलो भएको अबस्थामा चुनाबको मुखमा आउने बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएला र चुनाब प्रभावित पारिएला भन्ने भय प्रतिपक्षी एमालेलाई छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु हुदैन भन्ने तर्क संविधान बिरोधी हो । यो संविधानका पक्षधरहरुले संविधान विरोधी तर्क गर्नु हुँदैन । बजेट समयमै अर्थात जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्छ, आउँछ पनि ।

एमाले निकट केही बुद्धिजीबी अर्थशास्त्रीहरु ‘यो सरकार काम चलाउ भइसक्यो, काम चलाउ सरकारले काम चलाउ बजेट नै ल्याउनु पर्छ’ भनिरहेका छन् । माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि यो संविधानमा काम चलाउ बजेटको ब्यवस्था छैन । त्यसैकारण त्यस्ता बुद्धिजीबी अर्थशास्त्रीहरुलाई एक पटक फेरि संविधान पढ्नुस् भन्नु बाहेक थप भन्न सकिदैन ।

सबैको चासो र चिन्ताको बिषय बनेको ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम यो बजेटमा आउने सम्भाबना बढी छ । राजनीतिक लाभहानीको लागि गरिने तर्क बेग्लै हो । तर कानुनी, ब्यवहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो बर्षको बजेट सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम सहितको हुन्छ ।

किन हुन्छ भने संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्धारण भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनप्रतिनिधिले स्थानीयस्तरमा काम गर्छन् । केन्द्रले स्थानीय तहलाई प्रत्येक्ष रुपमा बजेट दिन्छ । ५ वटा गाविससम्मलाई गाभेर गाउपालिका बनाइएको छ । गाउपालिकाले पाउने निशर्त, सशर्त र पुँजीगत अनुदान समेत गर्दा एउटा गाउपालिकाले ७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट पाउँछ । त्यो बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुँदा विकास निर्माणका काम हुन्छन् ।

गाउपालिका वा नगरपालिकाले बजेट पाउन थाल्ने पनि यही बर्षको बजेटदेखि नै हो । यसपाली गाउपालिका र नगरपालिकाले राम्रो काम गरेपछि यो सरकारको लोकप्रियता मात्रै बढ्दैन, आगामी चुनाबहरुमा नारा पनि बन्न सक्छ । एमालेको आफ्नो गाउ आफै बनाउ कार्यक्रम पनि यसै गरी नारा बनिरहेको थियो ।

राम्रो काम गर्नेको लोकप्रियता बढ्छ भनेर काम गर्न नदिने भन्ने हुदैन । सक्नेले गर्छ । अझ राम्रो गर्न हौसला दिनुपर्छ । प्रतिपक्षीको दबाबकै कारण हामीले राम्रो काम र योजना ल्याउन पाउदैनौं कि भनेर सत्तापक्ष निरास बन्नुपर्ने कारण छैन । संबिधानले यसको बाटो गज्जबले फुकाएको छ ।

संविधानको धारा १२१ मा पुरक बजेट ल्याउने ब्यवस्था छ । त्यहाँ पहिलाका बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रम हटाउन पाइने र नयाँ कार्यक्रम थप गर्न पाइने भनिएको छ । त्यसैमा टेकेर पुरक बजेट ल्याउँदा यो रडाको पनि हुदैन र बजेट पनि समयमै आउछ । कुनै शंका वा संसय बाँकी भए संविधान पढे हुन्छ ।