चुनावी घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रः दलहरुले देखाएका सपना र यथार्थ



स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अब केही दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवारहरु घरदैलोमा भोट माग्न व्यस्त छन् । मतदाताहरु आफूले मन पराएको उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रकृयामा लागेका छन् ।

२० बर्षपछि आएको स्थानीय चुनाबलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने अबसरका रुपमा राजनीतिक दलले लिएका छन् । उनीहरुले मतदातालाई आकर्षित गर्न विभिन्न विषयहरुसमेटेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

दलहरुले मतदातालाई विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाहरुका साथमा अहिलेको उच्चतम सूचना प्रविधिको प्रयोग र विकास गर्ने नारासहित घोषणापत्र ल्याएका छन् । हाल उम्मेदवार भएका दलका नेताहरुले पनि सूचना प्रविधिको विकास गर्ने नारासहित निशुल्क वाईफाई दिनेदेखि स्मार्ट शहरसम्मको व्यक्तिगत कल्पनालाई जनताहरुका बिचमा चर्चित बनाईरहेका छन् । सूचना प्रविधिलाई मूख्य राजनीतिक दलहरुले निकै कम प्राथमिकता दिएका भएपनि उनीहरुले वाईफाई निशुल्क दिने विषयलाई भने निकै उचालेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस
सूचना प्रविधिलाई सबैभन्दा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको नेपाली काँग्रेसले कृषकलाई सूचना दिन ‘इ–चौतारी’ गाँउ गाउँमा बनाउने उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले ‘इ–चौतारी’को माध्यमबाट मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषि सम्वन्धि सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरु आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जनता समक्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । हरेक गाउँ र नगरमा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न ओपन डाटाको लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गरिने पनि काँग्रेसले जनाएको छ ।

यसले राजनीतिक दलहरु केही मात्रामा भएपनि परिवर्तन हुँदैछन भन्ने देखाउँछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई बुझ्नु नै अहिलेको लागि निकै ठूलो आशा र संकेत हो ।

त्यसैगरी काँग्रेसले घोषणापत्रमा सूचना तथा संचार उप शीर्षकमा स्थानीय समुदायकोस्तरमा जनतालाई विभिन्न सूचना, मनोरञ्जन र उपयोगी सीप तथा ज्ञान प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय सरकारले एफ.एम.लाई महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा उपयोग गर्ने भनेर लेखेको छ । १०० वाट सम्मका एफ.एम. संचालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने कार्यद्वारा स्थानीयस्तरमा एफ.एम. प्रणालीको विस्तार गरिने लेखिएको छ ।

स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने विषयलाई समग्र सूचना तथा संचारको विकासको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा सूचना प्रविधिको बारेमा छुटै उल्लेख नगरेपनि सूचना प्रविधिको बारेमा केही विषयहरु समेटेको छ । एमालेले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूको असीमित मुनाफालाई नियमन गरी उपभोक्ताहरूलाई सस्तो दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराइने घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

त्यसैगरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई बर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने उल्लेख छ । अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्र
तेस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि सूचना प्रविधिलाई समेटेको छ । माओवादी केन्द्रले ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गर्न इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना संचार केन्द्रको विकास गर्न जोड दिईने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी शहरहरुलाई स्मार्ट नमूना शहरको रुपमा विकास र बिस्तार गर्ने लेखिएको छ । माओवादी केन्द्रले सूचना संचारः जनजागरणको आधार उपशीर्षकमा सूचना संचारलाई पनि स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जनमुखी सूचना संचार प्रणालीलाई अबलम्बन गर्न जोड दिइने माओवादी केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी माओबादी केन्द्रले गाउँ गाउँमा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिने नारालाई निकै चर्चामा ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी १० वर्षमा हरेक नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेको छ । राप्रपाले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन उपशीर्षकमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ब्रोण्डब्याण्डको पहुँच बढाउँदै ती कार्यालय वरिपरीका क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नयाँ शक्ति
उता हाल चर्चामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुमध्ये नयाँ शक्तिले स्मार्ट नगरपालिकाको नारा अगाडि ल्याएको छ । साथै प्रत्येक घरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पु¥याउन सकिने व्यवस्था गरिने तथा मुलुकको सूचना सुरक्षाकालागि १५ वर्षभित्र अन्तरिक्षमा एक भू–उपग्रह सञ्चालन गर्ने नयाँ शक्तिको योजना रहेको छ । नयाँ शक्तिले सूचना र संचार उपशीर्षकमा स्थानीय तहसम्म आधुनिक सञ्चार र इन्टरनेटको पहुँचलाई विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ लेखेको छ ।

निशुल्क भन्ने बित्तिकै हरेकको लागि उपलब्ध भन्ने बुझिन्छ । जसले गर्दा साइबर अपराधहरु अझ बढ्ने संभावना हुन्छ भने निजी डाटा तथा विभिन्न तथ्यांकहरु पनि ह्याक हुने वा चोरिने संभावना उत्तिकै हुन्छ । अझ यो निशुल्क दिँदा यसका थप प्राविधिक जोखिमहरु त छँदैछन् ।

हरेक नगरपालिकाका वडामा एक/एक वाइफाइ (इन्टरनेट) फ्री जोन र एक पुस्तकालय राखिने व्यवस्था गरिने नयाँ शक्तिको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाभित्रको एक उच्च माविलाई आइसिटी प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षा दिन सकिने सेन्टर भच्र्यूअल लर्निङ सेन्टरको रुपमा विकास गरिने लेखेको छ । यसका साथै हरेक गाउँपालिकामा वाइफाइ फ्री जोन बनाउने पनि विशेष योजनाअन्तर्गत उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा ठूला राजनीतिक दलहरुले निकै ठूला र चर्का नाराहरु ल्याएपनि सबैको ध्येय भने निशुल्क वाईफाई दिने मात्र रहेको देखिन्छ । जसले मतदाताहरुलाई छिटो आकर्षण गर्न सक्दछ । तर, यो निकै जोखिमपूर्ण र अल्पकालिन किसिमको हुन्छ ।

सूचना तथा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने वा त्यहाँ उत्पादन गरिएका नविनतम प्रविधिलाई अन्य मुलुकलाई बिक्री गर्ने किसिमको लक्ष्य निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

निशल्क वाइफाइको सुविधा दिनको लागि राज्यले निकै ठूलो लगानी सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने दीर्घकालसम्म चलाउनको लागि निकै ठूलो खर्च नियमितरुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्मार्ट सिटी वा गाउँ बनाउनुको अर्थ सूचना तथा प्रविधिमा सबैको पहुँच पुर्याउनु हो । नकी सबैलाई निशुल्क सेवा दिनु । निशुल्क भन्ने बित्तिकै हरेकको लागि उपलब्ध भन्ने बुझिन्छ । जसले गर्दा साइबर अपराधहरु अझ बढ्ने संभावना हुन्छ भने निजी डाटा तथा विभिन्न तथ्यांकहरु पनि ह्याक हुने वा चोरिने संभावना उत्तिकै हुन्छ । अझ यो निशुल्क दिँदा यसका थप प्राविधिक जोखिमहरु त छँदैछन् ।

हरेक वडाहरुलाई सूचना र समृद्धिको पहुँचमा पुर्याउने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा भने कुनै दलको पनि ध्यान जान सकेको छैन । सूचना तथा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने वा त्यहाँ उत्पादन गरिएका नविनतम प्रविधिलाई अन्य मुलुकलाई बिक्री गर्ने किसिमको लक्ष्य निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

अहिले पनि कयौँ गाउँ र नगरपालिकाहरुमा गुणस्तरीय मोबाइल फोनको नेटवर्क छैन भने दूर्गम भेगहरुमा त झनै बिजोग छ । नेपाल टेलिकमको चिप्लेकिराको गतिमा हुँईकिरहेको एडिएसएलमा आधारित नेपालको मुख्य सूचना प्रविधिले कहिलेसम्म धान्छ भन्ने नै स्पष्ट नभएको बेला राजनीतिक दलहरुले भने माघमा आँप खुवाउने जस्तो सपना देखाईरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

हुन त राजनीतिक दलहरुले यो पटक चुनावलाई केन्द्रमा राखेर केही हदसम्म भएपनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । प्रमुख दलहरुले यो पटक सामाजिक संजालमा घोषणा पत्र कार्यक्रमको लाइभ प्रशारणका साथसाथै अन्तरक्रिया गर्ने माध्यम पनि बनाए भने चुनावकै लागि भनेर अनलाइन संचालनसहित सामाजिक संजालको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना ल्याए । यसले राजनीतिक दलहरु केही मात्रामा भएपनि परिवर्तन हुँदैछन भन्ने देखाउँछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई बुझ्नु नै अहिलेको लागि निकै ठूलो आशा र संकेत हो ।

अर्कोतर्फ कतिपय उम्मेदवारहरुलाई निशुल्क वाइफाइ वा ब्रोडब्याण्डको बारेमा स्पष्ट जानकारी नै छैन जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा उनीहरु सुगा रटाई गरेजस्तो निशुल्क वाइफाइ दिने भाषण मात्र गरिरहेका छन् । अबको नारा भनेको सूचना प्रविधिको अधिकतम विकास गरेर हरेक जनतालाई त्यसमा आधारित आर्थिक विकासमा लगाउने किसिमको हुनुपर्दछ । जसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्दछ भने प्रत्येक घरमा रोजगारीको नारालाई पनि साकार पार्दछ । नत्र भने आकासको फल आँखातरी मर भन्ने उखान मात्रै चरितार्थ हुनेछ ।

त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरु तथा उम्मेदवारहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र नारा बनाउनुभन्दा अल्पकालिन र दिर्घकालिनरुपमा व्यवहारिक र गर्न सकिने विषयलाई मात्र मतदाताहरुको माझमा लाँदा राजनीतिक दलहरु तथा उम्मेदवारहरुको गरिमा बढ्ने छ ।