काठमाडौं निगजढ-द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई




काठमाडौं । काठमाडौं -निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आइतबार गरेको प्रस्तावमा आयोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर एकैसाथ निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ । सो प्रस्तावमै फास्ट ट्याकको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने उल्लेख थियो ।

मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा आयोजना निर्माणका लागि काम गर्न नेपाली सेनाको रथीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिने भनिएको छ ।

त्यस्तै, निर्देशक समितिले गरेको काम र प्रगतिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

सरकारले गत पुस ७ गते निर्णय गरेर काठमाडौँ तराई÷मधेस द्रुत मार्गलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई अख्तियारी दिएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो ।

समिति प्रतिवेदन प्रस्तुति हेर्ने र स्थलगत निरीक्षण गरेर संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अध्ययनपछि सरकार आफैले आयोजना निर्माण गर्दा कुन ढाँचामा लगानी जुटाउने र सरकारी खरिद कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गरेको हो ।

४ बर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत ७६ किमीको सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्ने छ ।
समितिमा आयोगका सदस्य प्रा हिरेन्द्रमान प्रधान, कानुन, अर्थ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव क्रमशः टेकप्रसाद ढुङ्गाना, डा. शान्तराज सुवेदी र धनबहादुर तामाङ, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की तथा सदस्य सचिवमा आयोजना प्रमुख शतेन्द्र शाक्य रहेका थिए ।

यसअघि सो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो । सो कम्पनीले द्रुतमार्ग निर्माण गरेमा न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका शर्त थिए । सो शर्त र अन्य विषयमा विवाद भएपछि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिएको निर्माणको जिम्मा फिर्ता लिदै आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।