स्थानीय तह कार्यक्षेत्रमा यी काम अब कसरी गर्ने ?



नागरिकले पाउनुपर्ने अति संवेदनशील र आधारभूत सेवाका सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता नभएका कारण नागरिकहरुले कष्ट पाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहका विभिन्न एकाईहरुको सेवा प्रवाहमा एकरुपता छैन ।

एउटै एकाईमा पनि वडा, शाखा, कर्मचारी विशेषअनुसार फरक फरक सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । कोही सेवाग्राहीले सेवा पाउने र कसैले नपाउने तथा कसैले महँगो दस्तुर शुल्क समेत तिर्नुपर्ने र कसैले निःशुल्क सेवा पाएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि नयाँ कानुन आउन ढिलाइ भइसकेको छ । स्थानीय शासनलाई निर्देशित गर्ने कानुनले यसअघिका निम्नानुसार विषय स्पष्ट पार्नुपर्दछः

सम्पत्ति मूल्यांकनः विदेशी भिसा प्रयोजनका लागि भिसा आवेदकलाई सम्पत्ति मूल्यांकनको रिपोर्ट र आयआर्जन प्रमाणित आवश्यक पर्दछ । विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन एउटै पत्रमा तयार गर्न पाइने कि नपाइने ? पाइने भए एउटै पत्रमा तयार गरिदिने दायित्य कुन स्थानीय तह एकाईको हुने ? मूल्यांकनको शुल्क हरेक स्थानीय तह एकाईमा तिरेपछि एकीकृत मूल्यांकन रिपोर्ट बनाउँदा पुनः तिर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

सवारी करः सवारी कर जति ठाउँमा सवारी साधन गुडाइन्छ, त्यति स्थानीय तहमा तिर्ने हो वा कुनै एक स्थानीय तहमा तिर्ने हो ? एकमा मात्र तिर्ने भए कुन एकाईमा तिर्ने हो ?

विज्ञापन करः सवारी साधनमा विज्ञापन राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? पाइदैन भने जुन जुन स्थानीय तह एकाईमा सवारी पुग्दछ, ती स्थानीय तह एकाईले कारबाही गर्ने हो ? यदि राख्न पाइन्छ भने विज्ञापन कर कुन स्थानीय तह एकाईमा तिर्ने हो ? पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनले वा विज्ञापनदाता, कसले कर तिर्ने हो र विज्ञापन कर कुन स्थानीय तह एकाईलाई तिर्ने हो ?

एकीकृत सम्पत्ति करः स्वीकृत नक्साबिना वा नक्साभन्दा बढी तर भवन मापदण्डभित्र घर बनेको छ भने स्थानीय तह एकाईले जरिवाना लिएर वैधता दिन वा भत्काउन सक्छ । मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको भए भत्काउन सक्छ । अवैध संरचनालाई पनि सम्पत्तिमा मूल्यांकन गरेर सम्पत्ति कर लिन पाउने कि नपाउने ?

सिफारिश रोक्नेः कर दायित्व चुक्ता नगरेको नागरिकको हकमा स्थानीय तह एकाईले कुन कुन सिफारिश रोक्न सक्ने हो ? नागरिकता सिफारिशबाहेक सबै रोक्न सक्ने हो वा नागरिकता सिफारिश समेत रोक्न सक्ने हो ?

प्रमाणित गर्नेः कानुनले नेपाल सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिको अधिकृतले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख भएका ठाउँमा स्थानीय तहका समान तहका अधिकृतले प्रमाणित गरेर वैध हुने कि नहुने ?

सिफारिश दस्तुरः असहाय, गरिब, विपन्नको सुविधा पाउन गरिने सिफारिश, नाफा नकमाउने, सामाजिक सेवा गर्ने संस्थाहरुले माग्ने सिफारिश र नाफामूलक संस्थाले माग्ने सिफारिश दस्तुरको दर एउटै हुने कि नहुने ?

संस्था दर्ताः स्थानीय तहमा सबै किसिमका संस्था, कम्पनी, फर्म, संघ, संगठन दर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? देशभर कार्यक्षेत्र भएको कुनै संस्थाले जुन जुन स्थानीय तह एकाईमा कार्य गर्ने हो, त्यहाँ शाखा, सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

कर्मचारी अवसरः नेपाल सरकारलाई हितैषी विदेशी संस्था र सरकारबाट प्राप्त भएका कर्मचारी भ्रमण, तालिम, अध्ययनका अवसरमा स्थानीय तह एकाईका कर्मचारीलाई समान अवसर प्राप्त हुने कि नहुने ?

कर्मचारी तलबः नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केलभन्दा बढी तलब स्केल स्थानीय तह एकाईले कायम गर्न पाउने कि नपाउने ?

कर ठेक्काः स्थानीय तह एकाईले उठाउने कर रकम ठेक्का लगाएर संकलन गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने भए सबै कर पाउने कि कुन कुन पाउने ?

सम्पत्ति कर छुटः नेपाल सरकारको कति प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले सम्पत्ति कर छुट पाउने हो ? वा कसैले पाउने होइन ? यदि सरकारी कम्पनीले सम्पत्ति कर छुट पाउँछ भने उसको जग्गामा व्यापारिक भवन बनेमा त्यो कर योग्य हुन्छ वा हुँदैन ?

बसाइसराइः अस्थायी बसाइसराइको प्रमाणपत्र पाइने कि नपाइने ? पाइने हो भने अवधि कति हुने ? कुन कुन सेवा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह एकाईबाट पाउने हो ? स्थायी बसाइसराइका लागि अचल सम्पत्ति चाहिने कि नचाहिने ?

सुकुम्वासी सेवाः अचल सम्पत्ति नभएकालाई स्थानीय तह एकाईले सेवा, सिफारिश र प्रमाणपत्र दिनु पर्ने कि नपर्ने ?

फिरन्ते समुदायः सिलौटा बनाएर बेच्नेलगायत कार्य गर्ने फिरन्ते समुदायप्रति स्थानीय तह एकाईको दायित्व हुने वा नहुने ?

असहायः सडकमा जीवन बिताउने बालबालिका, असहाय, घाइते, मानसिक रोगीप्रति स्थानीय तह एकाईको दायित्व हुने वा नहुने ? दायित्व हुने भए के गर्नुपर्ने ?  [email protected]