संविधानको धारा निलम्बन गरेर चुनाबपछि बजेट ल्याउने गृहकार्य

काठमाडौं । दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संविधानले तोकेकै दिन अर्थात् जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने संभावना कम हुँदै गएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चुनाबको बीचमा बजेट ल्याउन नदिने अडान राखेपछि सरकारले राजनीतक सहमतिमा असार अन्तिममा बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेको हो ।

एमालेको अडानपछि अर्थ मन्त्रालयमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा निलम्बन गरी यो वर्ष असार ३० गते बजेट पेस गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कोर टिमले निकालेको निष्कर्श अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई जेठ ३० मा बजेट ल्याउन सकिने विकल्प सुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्न महरालाई निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।

‘जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने संविधानको धारा यो वर्षका लागि निलम्बन गरेर असार ३० गते बजेट ल्याउने विषयमा राजनीतक उच्च तहमा तीब्ररुपमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले भने राजनीतिक तहमा विभिन्न खाले प्रस्ताब आएपनि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग भने जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताए ।

‘राजनीतिक तहमा विभिन्न किसिमका प्रस्ताब आएका छन् र छलफल पनि भइरहेको छ भन्ने हल्ला मैले पनि सुनेको छु,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘हामीलाई अहिलेसम्म कसैले पनि असार ३० गते बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको छैन । त्यसैले हामी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १५ मै बजेट ल्याउनेगरी काम गरिरहेका छौं ।’

०६२/६३ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक संक्रमणले बजेट र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेपछि संविधनमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको थियो । वितेका १० वर्षमा अधिकांस बजेटहरु समयमा आउन सकेनन् । जसकारण सरकारले विकासका लागि गर्ने पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन ।

विकास अर्थात पुँजीगत खर्च बढाउन र राजनीतिक संक्रमणको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको हो । जसअनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट ०७३ जेठ १५ मै ल्याइएको थियो ।

सरकारले बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी २ चरणमा निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रतिपक्षी एमालेले चुनाव अघि बजेट ल्याउनै नदने बिरोध गरेको हो । सरकारले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउने र त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने एमालेको विश्लेषण छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएपनि राजनीतिक दलहरुको बीचको लडाइँको शिकारमा आगामी बजेट पर्ने देखिएको हो ।