‘आर्थिक मुद्दामा अब पुराना गल्तीबाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ’ शेरबहादुर देउवाको बिचार

सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा सार्कको स्थापना पश्चात बिभिन्न क्षेत्रीय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । धेरै सफलताका कथाहरु पनि छन् । तर, गत ३२ बर्षको समग्र उपलब्धी भने खासै सन्तोषजनक छैन ।

क्षेत्रीय स्तरमा बिभिन्न उपक्षेत्रीय समुहहरुको स्थापनाको प्रयासहरु पनि भएका छन् । ‘बे अफ बेङगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी कल्चरल टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक कोअपरेसन’ एउटा त्यस्तै उदाहरण हो । यस समुहमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, भुटान र नेपाल सम्मेलित थिए । साथै, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, नेपाल र श्रीलङ्का सम्मेलीत ‘द साउथ एसिया सब-रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन’ को पनि सन् २००१ मा स्थापना भएको थियो । यो योजनामा आधारीत सहकार्य र क्षेत्रीय समृद्धिका लागि सिमा नाका जोड्नेमा केन्द्रित थियो ।

दक्षिण एसियामा गहिरो क्षत्रीय एकिकरणकोे आवश्यकता छ । तर, प्रगति भने निकै ढिलो छ । उचित समन्वयको अभाव, संस्थागत कमजोरी, साधन स्रोतको कमी र कार्यान्वयन क्षमताको कमीका कारण सम्झौताहरुको कार्यान्वयन र उद्येश्यहरुकाबीच ठूलो खाडल छ ।

क्षेत्रीय एकिकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मेलित ‘बिबिआइएन’ फोरम उपयुक्त आधार हुनसक्छ । बिबिआइएनको स्थापना संलग्न देशहरुको ‘कनेक्टिभिटि’ को हिसाबले उपयुक्त सोच हो । १८औं सार्क समिटको ‘काठमाण्डौं डेक्लरेसन’ मा यसमा सहमति जुटेको हो ।

बिबिआइएनले ट्रान्जिट सहजताका लागि संयुक्त सीमा नाका, सहज भन्सार प्रक्रियालगायत आपसी समन्वय, अनुभव साटासाट, चुनौतीहरुको पूर्वआँकलन र समाधान जस्ता क्षेत्रहरुमा पनि काम गर्नेछ ।

बिबिआइएनको स्थापनाले दिएको उर्जा र प्रेरणाले द्धिपक्षीय ब्यापार र बंगलादेश, भुटान र नेपाललाई पूर्वी र उत्तर पूर्वी भारत र एशियना बजारसँग जोड्ने आर्थिक कोरिडर बनाउने बलियो आधार दिएको छ ।

तर, द्धिपक्षीय ब्यापार र ट्रान्जिटमा सहजता ल्याउन दुईवटा मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छः भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक लगायत ‘सफ्ट’ पूर्वाधार । ‘बिबिआइएन’ देशहरुलाई बाटो, एअरपोर्ट, रेलवे, बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारहरुको विकास गरि निजी क्षेत्रलाई द्धिपक्षीय ब्यापारमा अभिपे्ररित गर्ने ठूलो अवसर छ । अहिले ‘ट्रान्जिसनल रोड’ र रेल सञ्जाल तीब्र गतिमा विकास भैरहेको अवस्थामा पनि बिबिआइएनको सान्दर्भिकता थप पुष्टि हुन्छ ।

यी सबै अग्रसरताले यस क्षेत्रभित्र र बाहिर बस्तु र सेवाको ब्यापारमा सहजता ल्याउँछ । यसले हालसम्म पत्ता नलागेका वा ध्यान नपुगेका बस्तुहरुको ब्यापारिक संभावनाहरुको उत्खनन गर्न सघाउँछ । साथै, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बित्त, लजिस्टिक्सलगायत सेवाको ब्यवसायीक संभावनाको पनि उजागर गर्छ ।

हामीलाई थाहा छ, यो फोरम हरेक सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि भएका संयुक्त कार्यदलको माध्यमबाट चल्छ । यसले सम्झौताहरु गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र ती सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने कामहरु गर्नेछन् । एकिकृत कामको लागि यो उपयुक्त विधि हो । मलाई खुसी छ कि बिबिआइएनले सन्तोषजनक रुपमा सदस्य राष्ट्रहरुबीचको समन्वयलाई अझै सुदृढ बनाउँदै लगेको छ ।

यद्यपि यी देशहरुका सीमामा बिद्यमान अनौपचारीक अर्थतन्त्र भने चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । संरचनाको अपारर्शिता र अक्षमताका कारण यस्ता अनौपचारीक अर्थतन्त्रका ‘एजेन्टहरुले’ फाइदा कमाएका छन् । त्यसैले यस्ता एजेन्टहरुको अवरोधका बावजुद ब्यापार र यातायात बढाउन गम्भीर नीतिगत प्रयासहरु थालिनुपर्छ ।

त्यसैले कामको गति र उद्येश्यका बारे प्रस्ट हुनु एकदमै महत्वपूर्ण छ । अर्को एकदमै ख्याल गर्नुपनेृ कुरा के छ भने, बिबिआइएन समुह भित्रै पनि आर्थिक बिकासको स्तर र आकारलाई लिएर धेरै बिबिधता छन् । यस्ता संवेदनशील बिषयहरु नीतिगत ब्यवस्थामा कसरी प्रतिबिम्बीत हुन्छन् भन्नेले नै बिबिआइएनको स्वीकार्यता र सफलताको निर्धारण गर्दछ ।
बिबिआइएन क्षेत्रका जनताहरुको उप-क्षेत्रीय निर्णयहरु छिट्टै कार्यान्वयन होउन भन्ने चाहना छ । बिगतमा ‘लगानीको सुरक्षा र प्रवर्धन’, ‘क्षेत्रीय मल्टि मोडल यातायात’ जस्ता सार्क सम्झौताहरुको ढिलो कार्यान्वयन र अधुरो उपलब्धीका कारण मानिसहरुमा तीब्र कार्यान्वयनको चाहना भएको हो । अब पुराना गल्तिहरुबाट पाठ सिक्ने समय आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालले नीजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरि क्षेत्रीय र बिश्वब्यापी रुपमा जोडिने काममा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । सन् १९९० मा स्थापित भएको प्रजातान्त्रीक ब्यवस्थापछि यस कामले गति लिएको हो ।

आयातमा लाग्ने गुणात्मक प्रतिबन्धको अन्त्य र शुल्क दरको बस्तुपरक निर्धारण, नेपाली मुद्राको चालु खाता कारोबारमा पूर्णसटही, घरेलु बित्तीय संस्थाले बाह्य बित्तीय संस्थाहरुसँग ‘जोइन्ट भेन्चर’मा संस्था चलाउन सकिने ब्यवस्था, बिदेशी लगानी र एकद्धार प्रणाली नीति, बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि ट्रान्सफर नीति, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन यसका केही उदाहरण हुन् ।

हाल ब्यापार, उद्योग, लगानी, जलबिद्युत जस्ता क्षेत्रहरुका नीतिहरु निजी क्षेत्र, दाता लगायत सरोकारवालाहरु सँगको ब्यापक परामर्श पछि धेरै परिवर्तन गरिएका छन् ।

समग्र औद्योगिक क्षेत्रको बिकासको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिदेशी मुद्रामा बचत खाता खोल्ने स्वीकृति दिएको छ । साथै, नाफा वा लाभांस बाहिर लैजान र प्राबिधिक सेवा वा प्राबिधिक बिदेशबाट ल्याउन मुद्रा सटही सुबिधा पनि दिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी, बैदेशिक र घरेलु लगानीको प्रबर्धन लगायत बिषयहरुमा सुधार गरि तीब्र औद्योगिक बिकास र जलबिद्युत, रसायनिक मल, संयुक्त ठोस फोहर ब्यवस्थापन लगायत पूर्वाधारको बिकासको लागि नेपाल लगानी बोर्डको स्थापना भएको छ ।

अन्तमा मलाई बिश्वास छ की यो डेढ दिने सम्मेलनले द्धिपक्षिय, त्रिपक्षिय र बहुपक्षीय उप-क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा बिबिआइएनले उपयुक्त सिफरिसहरु गर्नेछ । बिबिआइएनको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य