उपत्यकाका तीन जिल्लामा स्याटलाइट सहर बनाउँदै प्राधिकरण

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एक/एक वटा स्याटलाइट सहर बनाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले नयाँ सहर बनाउनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँग साम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजाना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि आशय माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौंमा १ लाख रोपनी, भक्तपुरमा १० हजार रोपनी र ललितपुरमा १० हजार रोपनी जमिनको क्षेत्रफलमा नयाँ सहर बनाउन लागेको हो । ब्यवस्थित र नमुना सहर बनाउनका लागि आशय पत्र मागिएको प्राधिकरणका सहरी योजना विज्ञ भागवतभक्त खोखालीले जानकारी दिए ।

‘फास्टट्रयाकमा काम गर्न साम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआरका लागि स्वदेशी र विदेशी कम्पनी छनोट गरिदैछ, छनोट हुने कम्पनीलाई १५ महिनाको समय दिन्छौं, ३ महिनाभित्रमा सम्भाब्यता अध्ययन र १२ महिना भित्रमा डिपिआर तयार पारिसक्नु पर्ने शर्त राखिएको छ,’ खोखालीले क्लिमाण्डूसँग भने ।

साम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआरका लागि प्राधिकरणले १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ । यसमध्ये १२ करोड रुपैयाँ काठमाडौंका लागि र २–२ करोड रुपैयाँ भक्तपुर र ललितपुरका लागि छुटाइएको हो ।

प्रधिकरणले आशायका लागि चैत २७ देखि सार्बजनिक आव्हान गरेको छ । प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म चीन, भारत, रसियालगातका देशका ११ कम्पनी र नेपालका १५ कम्पनीले सहभागी हुने इच्छा देखाएका छन् ।

प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्छ ?
प्राधिकरणले योग्य ठहर्याएको कम्पनीले पहिलो चरणमा उपयुक्त स्थानको छनोट गर्नेछ । छनोट गरिएको स्थानको साम्भाव्यता अध्ययन प्राधिकरणलाई बुझाउने छ । कम्पनीले बुझाएको साम्भाव्यता अध्ययन प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट साम्भाव्यता अध्ययन स्विकृत भएपछि डिपिआरको प्रकिृयामा अगाडी बढ्ने खोखाली बताउँछन् ।

कसरी बनाइन्छ सहर ?
‘ल्याड पुलिङ’ गरेर सहर बनाउने योजना प्राधिकरणको छ । यो भनेको स्थानीयको जग्गा लिएर त्यसमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पुन सोही ब्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिने प्रक्रिया हो । आयोजना बन्ने स्थानमा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न आकारका जग्गा हुने हुनाले ती जग्गाका कित्ता काटेर नयाँ कित्ता बनाइने, नमिलेको जग्गा मिलाइने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता काम हुने हुँदा ‘ल्याड पुलिङ’ गर्नु परेको खोखाली बताउँछन् ।

मुआब्जा पाइन्छ त ?
प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि अधिकरण गर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने छैन । सुविधा सम्पन्न सहर बन्ने भएकाले जग्गा धनीलाई मुआव्जा नपाउँदा पनि कुनै नोक्सानी नहुने प्राधिकरणको तर्क छ । सहर निर्माण भएमा जग्गाको मुल्य अहिलेको भन्दा कयौं गुणाले बढ्ने भन्दै प्राधिकरणले मुआब्जा नदिने नीति लिएको हो । सहर विकासको क्रममा घर भत्काउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा घरको मुआव्जा भने दिइने खोखाली बताउँछन् ।

कहाँ बन्छ हो स्याटलाइट सिटी ?
डिपिआर तयार नभएसम्म नयाँ सरह यो स्थानमा बन्न सक्छ भनेर अहिले नै एकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था नभएको खोखाली बताउँछन् । ‘त्यो सबै जिम्मा डिपिआर निर्माण गर्ने कम्पनीको हो, उनीहरुले उपलब्ध विकल्पमध्ये सर्बाेत्कृष्ट विकल्प सिफारिस गर्ने हो,’ खोखाली भन्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ भित्र खाली जमिन नभएकोले जनघनत्व कम भएको बाहिरी चक्रपथ छेउछाउ स्मार्ट सिटी बनाउने प्राधिकरणको सोच छ ।

किन आवश्यक छ स्याटलाइट सिटी ?
उपत्यकामा व्यवस्थित सहरीकरण हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यका कुरुप बन्दै गएको छ । काठमाडौंमा खुल्ला जमिन भेट्न मुस्लिलै छ । उपत्यका कंक्रिटको जंगलमा परिणत भइसकेको छ ।

यस्तै अव्यवस्थित तरिकाले सहरिकण बढ्दै जाँदा सर्बसाधारणलाई आवश्यक न्यूनतम सेवा सुविधा पुर्याउन पनि कठिन हुने सरकारी भनाइ छ । यस्तै भित्री सहरमा कुनै प्राकृर्तिक विपत्ति वा अन्य आपतकालिन अवस्था आइपरेमा एम्बुलेन्स, दमकल, डोजर जस्ता उद्धारका संवेधनशील उपकरण पुर्याउन पनि कठिन हुने अवस्था छ । संगै जोडिएको घरको ओल्लो–पल्लो घर जानपनि अर्को साधुरो बाटो हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । न त्यहाँ कुनै खुल्ला जमिन छ, जहाँ मानिसहरु आप्mना थकान मेटाउनका लागि सुस्ताउन सक्छन् ।

यस्तै कारण र आवश्यकताले स्मार्ट सिटीको अबधारणा आएको खोखालीको भनाइ छ ।