महालेखाले अर्थमन्त्रीलाई भन्यो- ५१ अर्ब भ्याट छुट दिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्

काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आव २०७२/०७३ मा सरकारी राजस्व छुटको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले दिएको राजस्व छुटको प्रभाव मुल्यांकन समेत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ विभिन्न शिर्षकमा राजस्व छुट दिएको छ । यस्तो छुट आव २०७०/७१ मा ३८ अर्ब २७ करोड, आव ०७१/०७२ मा ४९ अर्ब १ करोड तथा चालु आवको ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँसहित ३ वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । ३ वर्षमा राजस्व छुटको रकममा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले अर्ध निर्मितरुपका वा धुलोरुपका सुन र सुनका गरगहनामा चालु आवमा २ अर्ब ५२ करोडको राजस्व छुट भएकोमा आपत्ति जनाउँदै विलासिताका सामानमा समेत राजस्व छुट दिएको सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरि आधारभूत आवश्यकताका खाद्यान्न सस्तो सुलभ मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा राजस्व छुट दिने, शुल्क, महसुल असुल नगर्ने व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष कृषि तथा पशुजन्य उद्योग, ह्याचरी र चिया उद्योगले पैठारी गरेका मालवस्तुमा ११ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट भएको उल्लेख छ । सो छुटको कारणले स्वदेशी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा परेको प्रभाव अध्ययन नभएको महालेखले जनाएको छ ।

मुलुकबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसहित पैठारी भएमा आंशिक महसुल छुट हुने व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट यो वर्ष १ अर्ब ६१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट भएकोमा सरकारले यस प्रकारको छुटको कारण स्वदेशी उद्योगमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन हालसम्म नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ ।

सार्क क्षेत्रका मुलुकबीच भएको साफ्टा सम्झौैताको प्रावधानबाट मुलुकले लाभ लिन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक भएको भन्दै महालेखाले यसरी साफ्टा छुटका सामानको आयात निर्यात सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी मुलुकको हित संरक्षण गर्न साफ्टासम्बन्धी बैठकमा पहल गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७२ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिना लगायतका मालवस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्थाअनुसार यो वर्ष ४ अर्ब १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट भएको छ । राजस्व छुटमा आयात भएका ती मालवस्तुहरु पशुपंछीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको भन्दै त्यस्तो छुटमा पनि महालेखाले आपत्ति जनाएको हो ।

राजस्व छुटको विवरण तयार गरी यस्तो छुटका कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखा गरी बजेटसँगै व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

कुन क्षेत्रले कति राजस्व छुट पायो हेरौं-