महालेखाले भन्योः हिनामिना भएको साढे ४१ अर्ब तत्काल उठाऊ




काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५४ औं बार्षिक प्रतिबेदन आज (बुधबार) सार्बजनिक गरेको छ । दिउसो २ बजे राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारी समक्ष प्रतिबेदन बुझाए पछि महालेखाले अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको हो ।

महालेखाका अनुसार यो बर्ष असुल गर्नुपर्ने ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । कूल ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ देखिएको कार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेब भट्टराईले जानकारी दिए ।

यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । पेश्की वापत लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु पनि फछ्र्योट भएको छैन ।

बेरुजु झण्डै दोब्बर बढ्यो
महालेखाका अनुसार गत बर्षभन्दा यो बर्ष बेरुजु रकम करिब दोब्बरले बढेको छ । गत बर्ष १० खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यो रकम कूल लेखापरीक्षण रकमको ४.६७ प्रतिशत हो ।

यसबर्ष १२ खर्ब ९५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँका लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । यस्तो लेखापरीक्षणबाट ८८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो रकम कूल लेखापरीक्षण रकमको ६.८६ प्रतिशत हो ।

कसले कति बेरुजु असुल गर्न बाँकी छ ?
महालेखाका अनुसार यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने देखिएको बेरुजूमध्ये अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रहेको छ । उक्त रकममा पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, करदाताले खरिद बिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको, नपाउने मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दाबी गरेको, करोडौं कारोबार गरे पनि आय विवरण पेस गरी कर नतिरेको लगायतका व्यहोरा देखिएका कार्यबाहक महालेखापरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, नयाँ आइटममा बढी दर निर्धारण गरेको, प्रोभिजनल सममा बिल भरपाईबेगर खर्च गरेको लगायतका कारणबाट ६५ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी असुल नभएकोले ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको ठहर छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घरजग्गा बिक्रीमा पुँजीगत लाभ असुल नगरेको, रजिष्ट्रेसन दस्तुर असुल नगरेको आदि कारणबाट ३३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कृषि विकास र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सशर्त अनुदान उपयोग नभए पनि फिर्ता नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको लगायतका कारणबाट क्रमशः २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।