बैंकमा नपाएपछि सहकारीमा झुम्मिए सांसद, सहकारी ऐन अलपत्र




काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक तथा अध्यक्ष पदमा सांसद बस्न नपाउने ब्यवस्था गरिएपछि सांसदहरुले सहकारी संस्थामा भएपनि बस्न पाउनु पर्ने अडान राखेका छन् ।

प्रस्तावित सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थामा पनि सांसद बस्न नपाइने ब्यवस्था गर्न लागिएपछि सहकारीमा आवद्ध सांसदहरुले बिरोध जनाएका छन् ।

‘म सहकारीमा लागेको, सहकारी क्षेत्र बुझेकै कारण सहकारी विज्ञ भनेर नेपाली काँग्रेसले मलाई सांसद बनाएको हो, सहकारी अभियानको मर्म, भावना, महत्व र आवश्यकता जस्ता कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ, अब बन्ने ऐनमा सांसदले सहकारी संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने सहकारी अभियानले मबाट के अपेक्षा गर्ने ? त्यसैले यस्तो ब्यवस्था गर्नु हुँदैन,’ अर्थसमितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ओमदेबी मल्लले भनिन् ।

सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रस्ताबित सहकारी ऐनबारेको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रस्तावित ऐनमा सांसदले सहकारी संस्थाको संचालक बन्न नहुने ब्यवस्था गर्नु उचित हुने अर्का सांसद हरिलाल ज्ञवालीले बताए ।

‘सांसद भनेको जनताका प्रतिनिधि हुन्, जनताका प्रतिनिधिले जनतासँग सम्बन्धित विषयको कुरा गर्ने हो, सहकारीमा सांसद बस्दा आफू आवद्ध सहकारीको हित हेर्ने प्रबृत्ति बढी हुन सक्छ, त्यसैले सांसदले सहकारीको संचालक बस्नु भएन भन्ने हो,’ समितिकै अर्का सदस्य ज्ञवालीले भने ।

सहकारी संस्थाको संचालकमा सांसद बस्न पाउने नपाउने बिवाद भएपछि सहकारी ऐन नै अलपत्र परेको छ । लामो समयसम्म ऐन नआउँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले बताउँदै आएका छन् ।

सहकारी ऐन अहिले ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिमा विचाराधिन छ । समितिले सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । सो उपसमितिले दफावार छलफल गरेर सबै बिषय टुंग्याए पनि फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएपछि ऐन अलपत्र परेको हो ।

‘ऐनमा रहेका बिषयको दफावार छलफल सकिए पनि पुन सुरुदेखि नै छलफल गरौं भन्ने कुरा आएको छ, गत मंसिर ८ गतेदेखि छलफल सुरु भएको र सबै बिषय टुंगिइसकेपछि फेरि किन यसो गर्नुपर्यो ? ऐन नै नल्याउने चलखेल हो कि जस्ता मलाई लागेको छ,’ उपसमितिमा समेत रहेका सांसद ज्ञवालीले भने ।