ब्यवसायिक एकता कायम गराउँछु, बिकासको मुद्दामा सबैलाई सहमत गराउँछुुः भवानी राणा



म बिगत १२ बर्षदेखि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा रहने क्रममा कार्यसमिति सदस्य, बिभिन्न समिति सभापति, उपाध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न थालेको छु । जिल्ला नगरको हरेक समस्यासँग परिचित छु । बस्तुगत र एसोसिएटको समस्यालाई नजिकबाट हेरेको छु ।

मैले एउटा सोच निर्माण गरेको छु ‘लक्ष्य हाम्रो, आर्थिक समृद्धीको ।’ त्यसलाई पूरागर्ने तर्फ मेरो बिषेश पहल हुनेछ । साथै मैले नीतिगतरुपमै केही काम गर्ने सोच बनाएको छु । त्यसलाई पदभार ग्रहण गरेपछि सबैको सामु ल्याउने छु । पुराना कामलाई निरन्तरता दिनेछु । अहिले नयाँ सोच, टेक्नोलोजी, शिपलगायतको बिषयमा काम गर्न जरुरी छ । त्यता मेरो पहिलो प्राथमिकता रहने छ ।

मन्त्रालयगत समन्वयको कमीले उद्योग लगाउन चाहने व्यवसायीले धेरै झन्झट बोक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले भन्दैआएको एकद्धार नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । एउटा उद्योगीले नेपालमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिन औषतमा १६ दिनलाग्ने सरकारी तथ्याङकले देखाउँछ ।

निजी क्षेत्र व्यवसायिक हक र हितको लागि स्थापना भएको संस्था हो । यसलाई राज्यलेसमेत सल्लाहकारको रुपमा स्विकार गरेर अगाडी बढिरहेको छ । अहिले विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाउँन सुरु गरेको छ । राजनीतिक रुपमा समेत अबको केही महिनामा ३ वटा निर्वाचन पुरागर्नु पर्ने अबस्था छ । अब यो वा त्यो बहानामा विकासको मुद्दा पछाडी धकेल्ने छुट जनताले कसैलाई दिने छैनन् । यस क्रममा मैले विकासको मुद्दालाई घच्घचाइरहने छु ।

महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन मात्र नभै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बलियो आधार हो । यसलाई हामी व्यवसायीहरुले समग्र निजी क्षेत्रबीचको एकताको प्रतिकको रुपमासमेत लिएका छौं । त्यसैले महासंघका गतिबिधिप्रति समाजले व्यक्त गर्ने चासो, चिन्ता, चर्चा र सुझाव एवं आलोचनालाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिदै अगाडी बढ्नु पर्नेछ । महासंघको यसैवर्ष भएको विधान संशोधनले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्थासहित केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ५१ औं वार्षिक साधारणसभापछि मैले महासंघको नेतृत्व लिन गइरहेको छु । मेरो तीन वर्षे कार्यकाललाई निजी क्षेत्रको एकता र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार महासंघलाई बनाउने प्रण मेरो छ ।

औद्योगिक वातावरण
लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि संविधान निर्माण हुने र त्यसपछिको कोर्ष आर्थिक विकास भनौ ंवा औद्योगिक विकासको हो भन्ने सबै नेपालीले सोचेका थियौं । हामी व्यवसायीको धारण पनि त्यही थियो । संविधान निर्माणपछि लगानीको वातावरण निर्माण हुने र हामीले लगानी विस्तार गर्न पाउने आशा गरेका थियौं । संविधान निमार्णपछि त्यसको ठिक उल्टो भयो ।

महासंघले आन्तरिक एकता बलियो पार्दै राज्यको आर्थिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको एउटै आवाज बनाउन पहल लिनुपर्छ । त्यसको लागि म स्वयम अध्यक्ष रहने हुँदा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहने छ । महासंघको संरचना संघीय संरचना अनुरुप ढाल्दै आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्ने छ ।

नेपालको औद्योगिक हब भनेर चिनिने तराई क्षेत्रको आन्दोलनले निराशा पैदा गरायो । अहिले राज्यले व्यावसायिक वातावरणका लागि दुईवटा काम गर्नुपर्नेछ । पहिलो काम सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हो । जुन नयाँ संविधान घोषणापछि झनै कमजोर भएर आएको छ । अर्को दलहरूले विकासको मुद्दालाई बोलीमा मुख्य मुद्दा बनाए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु रहेको छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने नेपालमा लगानी गर्न सबै तयार छन् । केही समय अघि सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा आएको लगानी प्रतिबद्धताले नेपालमा लगानीको अबसर छ भन्ने देखाउँछ । हाम्रा दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनले आर्थिकरुपमा फड्को मारे । तर हामी त्यसको फाइदा लिनुको साटो राजनीतिक झमेलामा फस्यौ । चीनमा एक पार्टीको रुलिङ छ भने भारतमा धेरै राजनीतिक पार्टी राजनीति दौडमा छन् ।

तर, उनीहरूको बीचमा आर्थिक मुद्दामा समान धारणा छ । नेपालमा बजेटमाथि सधैं राजनीति हुन्छ । विकास निर्माणको काम रोक्ने होड चल्छ, बनाउने होइन । जनताको विकासको आकांक्षा पुरागर्ने तर्फ जुन गतिमा कामहुनु पथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । व्यवसायीले लगानी गर्ने प्रतिफलका लागि हो । लगानी गरेर कुनै प्रतिफल आउँदैन भने कसैले पनि लगानी गर्दैन ।

लगानी यसरी बढ्छ
लगानी गर्न सबैभन्दा पहिलो सर्त बाटो, बिजुली र पानी हुन आउँछ । त्यसमा पनि उद्योग ऊर्जाविना कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । पछिल्लो २ दशकदेखि नेपाल ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो समय एउटा व्यक्तीको पहलमा हामी लोडसेडिङको अन्त्यतिर पुगेका छौं । सडक निर्माणमा राज्यले लगानी बढाउदै लगेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिदैं अगाडी जाने हो भने लगानी बढाउन केही कठिन छैन । हाम्रा हस्तकलादेखि हाइड्रोपावरसम्म लगानी गर्न आउँन सक्ने क्षेत्र हामीसँग रहेको छ ।

मन्त्रालयगत समन्वयको कमीले उद्योग लगाउन चाहने व्यवसायीले धेरै झन्झट बोक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले भन्दैआएको एकद्धार नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । एउटा उद्योगीले नेपालमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिन औषतमा १६ दिनलाग्ने सरकारी तथ्याङकले देखाउँछ । जबकि विकाशिल देशहरुमा यसको औषत समय ५ दिन रहेको छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट उसले खोल्न चाहेको उद्योगको लाइसेन्स दिन सक्ने हो भने पनि लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

सरकारले घोषणा गर्ने सेवा–सुविधा लिनसमेत निकै कठिन छ । एउटा निकायले दिएको सुविधा अर्को निकायले नदिने समस्यासमेत छ । त्यसका लागि हामीले बुझाउने कोषिस गरिरहेका छौं । तर अस्थिर सरकारका कारण काम बन्न सकिरहेको छैन । नीतिगत प्रष्टताबिना कसले लगानी गर्छ ? आपूmसँग भएको लगानीयोग्य रकम त्यत्तिकै कसले फल्छ र । पर्यटन, कृषि र ऊर्जामा लगानी ल्याउनका लागि सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता उत्पादन बढाउनु हो वा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु हो ।

कृषिमा सम्भावना
कृषि क्षेत्रको मुख्य चुनौति भनेको व्यावसायिक लगानी नआउँनु हो । कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए पनि व्यवसायिक लगानी अहिलेसम्म आएको छैन । बिना लगानीको कृषिले न रोजगारी दिन सक्छ न उत्पादन । निर्वाहमुखी कृषिले अगाडि जान सकिँदैन । हामीकहाँ उच्च मूल्यको कृषि उत्पादन हुने सम्भावना भएर पनि हामीले लगानी बढाउन सकेका छैंनौं । अहिले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर उद्योगीहरू लागेका छन् । तर कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एक्ट आउन सकिरहेको छैन । राज्यले पछिल्लो समयमा कृषिमा लगानी बढाएउँदै लगे पनि त्यो प्रयाप्त हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा पैसा लगानी गर्नुभन्दा पहिला अनुसन्धान गर्ने प्रचलन छैन । लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल आँकलन नगरी गरेको खण्डमा प्रतिफल आउन सक्दैन । अहिले महासंघको नेतृत्वमा सञ्चालन भएका ओभीओपी र ओडीओपी कार्यक्रमहरू सफलरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । भविष्यमा कृषि नेपालको मुख्य उद्योगको रुपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

अबको बाटो
महासंघले आन्तरिक एकता बलियो पार्दै राज्यको आर्थिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको एउटै आवाज बनाउन पहल लिनुपर्छ । त्यसको लागि म स्वयम अध्यक्ष रहने हुँदा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहने छ । महासंघको संरचना संघीय संरचना अनुरुप ढाल्दै आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्ने छ । संघीय राज्य संचालनको क्रममा स्थानीय सरकारले लगाउने कर अतिरिक्त भारको रुपमा निजी क्षेत्रले व्यर्होन सक्दैन । महिला र युवाको शिप विकासमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने छ । महिला उद्यमशिलता विकासमा हामीले कुनै ठोसकाम गर्न सकिरहेका छैनौं ।

सरकार खर्चगर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको भान हुन थालेको छ । अहिले पनि ५ खर्ब बजेट खर्चगर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रबाट १२ खर्बको बजेट कार्यन्वयन गराउने तयारी हामी गरिरहेका छौ । त्यसको लागि राज्यले ह्युमन रिर्सोसमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानी योग्य क्षेत्रको खोजी गर्न जरुरी छ । स्वदेशी बस्तुको अनिवार्य प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन हालका नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसको सरलीकरण गर्न जरुरी छ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने नेपाली बस्तुको सूचि तयार गर्ने, तिनको उत्पादनमा जोड दिने र कार्यान्वयन गराउन सक्नेहो भने यहाँका उद्योगहरुले काम पाउने छन् ।
(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पहिलो महिला अध्यक्ष बनेकी राणासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)