निर्माण व्यवसायलार्इ व्यवस्थित बनाउन चुनौती

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देशभर करिब २५ खर्ब रुपैयाँको लगानी व्यवसायीले गरेको पाइएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले देशभर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा हेभी इक्युपमेन्ट, डोजरलगायत निर्माण सामग्रीका क्षेत्रमा उनीहरुको लगानी देखिएको हो ।

मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि निर्माण व्यवसाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत समन्वयको खाँचो देखिएको छ । देखापरेका केही असमझदारी न्यूनीकरण गर्न सरकारको प्रष्ट नीतिको माग गरिएको छ ।

सो क्षेत्रबाट देशभर करिब ११ हजार व्यवसायीमार्फत सो रकम लगानी भएको र करिब १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको छ । देशभर करिब ११ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले जानकारी दिए । सरकारद्वारा निर्धारित योजना तथा परियोजनाका लागि समयमै बजेट निकासा नहुने, प्रशासनबाट गुणस्तरमा मोलतोल हुने हुँदा सो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती रहेको उनले गुनासो गरे ।

सरकारले व्यवसायीका कार्यसम्पादनलाई अनुगमन गरी आवश्यक नियन्त्रणका साथै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गौचनले व्यवसायीले गरेका कार्यको मूल्याङ्कन गरी पासबुक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण थापाले पछिल्लो पटक विकास भएका अत्याधुनिक प्रविधिको आयातमा भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै केही झन्झटिला प्रक्रियाले प्रशासक,कर्मचारी र व्यवसायीबीच असमझदारी बढ्ने गरेको प्रष्ट पारे ।

सो क्षेत्रमा व्यवसायीले ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि उनीहरुबाट हुने शक्तिको प्रयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्वच्छ र गुणस्तरीय कार्य गर्न चाहने व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारेको छ । कतिपय स्थानमा अनलाइन सेवाबाट टेन्डर भर्ने प्रणाली सुरु भएकाले त्यस्ता स्थानमा गुण्डागर्दी न्यूनीकरण हुँदै गएको छ ।

स्थानीय तहका विभिन्न सङ्घसंस्थादेखि राजनीतिक दलका नेताको साथ सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने व्यवसायीको बाध्यता बनेको छ । यस्ता बाध्यता अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुवित श्रेष्ठले तोकिएको मापदण्डअनुसार कार्यसम्पादन भएपछि पनि भुक्तानीको समस्या रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले असार मसान्तभित्र बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण त्यस अवधिमा व्यवसायीलाई कामको बढी चाप हुने र हतारमा गरिने काम गुणस्तरीय कम हुने बताए ।