लक्षित वर्गमा स्वास्थ्य बीमा पुगेन

बागलुङ । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुगेको छैन । गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित परिवार नै बीमामा समाहित हुन नसकेका हुन्  ।

बीमा गर्नेमा अधिकांश धनी र मध्यम वर्गीय परिवार छन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र नदिएकाले लक्षित  समुदाय नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका हुन्  ।

गरिब परिवारलाई बीमाको योगदान रकममा सय प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित छ । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र नबाँड्दा समस्या भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जनाएको छ । अति गरिबलाई सय, गरिबलाई ७५ र सीमान्तकृत गरीबलाई ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था छ । परिचयपत्र पाउनसाथ रु दुई हजार पाँच सय तिर्न नसक्ने परिवारले छुटमा बीमामा जोडिने अवसर पाउने थिए ।

परिचयपत्र बिना छुट दिन नमिल्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले बताए। ‘सरकारले गरिब परिचयपत्र नबाँड्दासम्म समस्या रहिरहन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक लोहनीले भने, ‘स्वास्थ्य बीमाबाट जस्ले बढी लाभ लिनुपर्ने हो त्यही समुदाय नै समेट्न सकिएको छैन ।’ उनले परिचयपत्र वितरणका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पटक–पटक दबाब दिँदै आएको बताए।

गत वर्ष नै सरकारले २५ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र बाँड्ने तयारी गरे पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिचयपत्र हुनासाथ वास्तविक समस्यामा रहेको समुदाय स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा आउने कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य पनि गरिबी तथा विपन्नताका कारण स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चितलाई सेवा दिनु हो ।

कार्यक्रमका बागलुङ जिल्ला प्रबन्धक जीवलाल खरेलले बीमा गर्नेमा बढीजसो मध्यम वर्गीय परिवार रहेको बताए। गरिब परिचयपत्र वितरण भएपछि छुटेका ठूलो संख्याका परिवार बीमा कार्यक्रममा जोडिने उनको भनाइ छ । ‘बागलुङमा भौगोलिक विकटता छ,गरिबीको सङ्ख्या पनि बढी छ,’ प्रबन्धक खरेलले भने, ‘खास लक्षित समुदायमा कार्यक्रम लानु जरुरी छ,त्यसका लागि सरकारले जतिसक्दो छिटो गरिब परिचयपत्र बाँड्नुपर्छ ।’

सरकारले गत वर्ष पहिलो चरणमा कैलाली,बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (स्वास्थय बीमा) सुरु गरेको थियो । हाल यो कार्यक्रम आठ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । सरकारले चालु आवभित्र २५ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बीमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । पाँचजनासम्मको परिवारले दुई हजार पाँच सय रुपैंयाँको बीमा रकमबाट वर्षमा ५० हजार रुपैंयाँसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गरेका छन् ।

बीमित सदस्य बिरामी पर्दा जिल्लामा उपचार हुन नसके थप उपचारका लागि जिल्लाबाहिरका तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरिएको छ । एउटै परिवारमा पाँचजना भन्दा बढी सदस्य रहेमा प्रतिसदस्य चार सय २५ रुपैयाँका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘कस्मेटिक सर्जरी’, कृत्रिम अङ्ग राख्ने, तोकिएबाहेकका दाँच उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भपतनबाहेकका प्रायः सबै रोगमा बिमितले उपचार सेवा पाउने गरेका छन् । हाल देशभरबाट आठ हजार सात सय ३८ परिवारका ४५ हजार दुई सय ७७ जना बीमामा जोडिएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ६७ जनाले तोकिएका विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको जनाइएको छ ।