ई–वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न प्राधिकरण रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा छलफल गर्दै

काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगपछिको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । यसको लागि नेपाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन खाका रेगूलेटरी फ्रेमवर्क फर ई–वेस्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कन्सल्टेसन डकुमेन्ट तयार पारेर सरोकारबालाहरुको राय बुझ्न शुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्ने अवधि सकिए पश्चात वा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन, ब्याट्री लगायत इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा इलेक्ट्रोनिक फोहोरको जोखिम बढ्न थालेकोमा चिन्ता जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो फोहोरले माटो, पानी तथा हावा समेत प्रदुषित भई मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय प्रदुषणको जोखिम निम्त्याउने छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले पछिल्ला दिनहरुमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढिरहेपनि त्यसको नकारात्मक पक्षको बारेमा ध्यान जान नसकेको बताए । ‘हामीले अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको जोखिमलाई कम गर्न यो फ्रेमवर्क ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘विकसित देशहरुमा यस्तो नियम धेरै अगाडि देखि लागू छ, हामीले ढिलै भएपनि यो तयार पारेका हौं ।’

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको उक्त डकुमेन्टले वातावरणीय सुरक्षालाई ई–वेस्टबाट संरक्षण गर्ने, ई वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई नियमन गर्ने तथा नीति बनाउने, निश्चित तरीकाले मात्र ई वेस्ट संकलन, ढुवानी, भण्डारण, रिसाइकल तथा डिस्पोजल गर्ने विधि तयार पार्ने लगायतका उदेश्यहरु राखेको छ ।

के छ रेगूलेटरी फ्रेमवर्क फर ई–वेस्ट म्यानेजमेन्टमा

राधिकरणले तयार पारेको रेगूलेटरी फ्रेमवर्कमा विश्वका विकसित मुलुकमा भएका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग र त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने नेपालमा भएको हालको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणिय कानूनसम्मको बारेमा अध्ययन गरिएको छ ।
सो डकुमेन्टअनुसार नेपालमा एसी पार्टसदेखि हार्ड डिस्क, आइरन, स्पीकर, टेलिफोन सेट, मोबाइल सेट, कफि मेकरसहित एक्सरे मेसिनसम्म ८९ वटा सामाग्रीहरुलाई विद्युतीय उपकरणको रुपमा चित्रित गरिएको छ ।

त्यसैगरि यसमा विद्युतीय उपकरणहरुको व्यवस्थापनको लागि नियमन गर्न र कानून बनाउन राष्ट्रिय स्तरको टास्कफोर्स बनाउन पनि सुझाव दिईएको छ । त्यसैगरि सचेतना कार्यक्रम ल्याउन तथा ई–वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि कोष स्थापना गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । पुराना इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि फ्रेमवर्कमा सुझाव छ ।

फ्रेमवर्कले नयाँ ऐन बनाएर लागु गर्न भन्दै विद्युतीय उपकरणकोहरुको वर्गिकरण, संकलन, भण्डारण, जनचेतना, दण्ड जरिवानालगायतका विषय समेटेर लागू गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

यो फ्रेमवर्कको बारेमा सरोकारबाला निकायहरुसँगको छलफल तथा सल्लाहमा पुन संसोधन गरेर जारी गरिने प्राधिकरणको भनाई छ ।