यी हुन् संघीय प्रणालीमा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडका चुनौती र अवसर

फिस्कल फेडेरालिजम (वित्तीय संघीयता) भन्नाले संघीय प्रणाली अपनाएका देशको विभिन्न तहका संघीय इकाइबीचको वित्तीय सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ । फिस्कल फेडेरालिजम शब्दको प्रथम प्रयोग जर्मन मूलका अमेरिकी नागरिक रिचार्ड मसग्रेभले गरेका थिए ।

संघीय प्रणालीमा राजनीतिक र प्रशासकीय अधिकार जस्तैगरी वित्तीय अधिकार समेत संघीय इकाइहरुबीच आपसमा बाँडफाँड गरिन्छ । यस पद्धतिमा संघले प्राप्त गरेको आय (राजस्व) लाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वितरण गरिन्छ । यसमा प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षमता, आवश्यकता र क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतलाई विचार गरी कानून बमोजिम वा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भए सोको सिफारिसमा वितरण गर्नुपर्दछ ।

यसरी वितरण गरेको स्रोत के कामको लागि खर्च गर्ने भन्ने अधिकार भने पूर्ण रुपमा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुन्छ । यसो गर उसो गर भनेर हस्तक्षेप गर्न वा निर्देश गर्न पाइदैन । यसरी स्थानीय तहसम्मै स्वतन्त्र रुपले खर्च गर्न पाइने हुँदा क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य हुने, बेरोजगारी समस्या घट्ने, राजनीतिक उत्साह र जिम्मेवारीबोध हुने तथा जनजागरणमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ । यस्तै स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव, योग्य कर्मचारीको कमी र राष्ट्रिय सरकारको अधिकार कटौती जस्ता नकारात्मक पक्ष पनि छन् ।

वर्तमान संविधान लागू हुनु अघि तत्कालीन स्थानीय निकायलाई केही सीमित विषयमा कर उठाउने अधिकार दिइयो तर त्यो अधिकार केन्द्रले बनाएको कानून अनुसार हुन्थ्यो । र, त्यो अधिकार कानूनी माध्यमबाट खोस्न सकिन्थ्यो ।

नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र देशको भौगोलिक बिविधतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, आपसी सहिष्णुता र सदभावको माध्यमद्धारा सामाजिक र आर्थिक विभेदको अन्त गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको माध्यमद्धारा देशको विकासको नीति अबलम्वन गरेको छ । राज्यको मूल लक्ष्य भनेको नेपाली जनताबीच रहेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्नु हो । देशमा व्याप्त गरिवी, शोषण र सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्नु हो । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिंदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

संविधानले निर्देशित गरेका उपर्युक्त उद्देश्यलाई हासिल गर्न आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता ल्याई सवै क्रियाकलापमा स्वच्छता, जवाफदेहीको स्थापना र कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सर्वत्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडेको छ । यी तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तीनै संघीय इकाइहरु समान रुपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन । नेपालमा धेरै वर्षदेखि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा हुँदै आए पनि भाषण र सिद्धान्तमै सीमित थियो । हालको संविधानले जनतालाई आफ्नै घर आंगनमा आफ्नै प्रतिनिधिद्धारा प्रयोग गर्न पाउनेगरी अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । नेपाली जनता वास्तविक रुपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न भएका छन ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको विषयमा प्रदेश र अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको विषयमा स्थानीय तहले कर लगाउन पाउछन । तर साझा अधिकारको सूचीभित्रका विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ । वर्तमान संविधान लागू हुनु अघि तत्कालीन स्थानीय निकायलाई केही सीमित विषयमा कर उठाउने अधिकार दिइयो । तर त्यो अधिकार केन्द्रले बनाएको कानून अनुसार हुन्थ्यो । र, त्यो अधिकार कानूनी माध्यमबाट खोस्न सकिन्थ्यो । त्यो अधिकार स्वस्फूर्त रुपमै आफैले बनाएको कानूनको माध्यमद्धारा नभई अरुले बनाइदिएको कानूनद्धारा प्रदत्त थियो । तर अहिले प्राप्त भएको अधिकार संविधान प्रदत्त भएको हुँदा कुनै कानूनले खोस्न सक्दैन । नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको अवसर यो संविधानले प्रदान गरेको छ ।

संघीय प्रणालीमा तीनै तहलाई आ-आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा राजस्व उठाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । तर पनि राज्यको सवैभन्दा ठूलो राजस्व संकलक संघ नै हो । राजस्वका सवैभन्दा ठूलो स्रोत भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर जस्ता शुल्क तथा कर उठाउने अधिकार संघमै रहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ ।

नेपाललाई सात प्रदेश र ७४४ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । यी प्रदेश र स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा अत्यन्तै असमान छन् । अव संविधानले सबै अधिकार तिमीहरुलाई प्रदान गर्र्यो । आ÷आफै बलियो बन भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । सबैलाई आ-आफ्नो उन्नति गर्ने अवसर प्रदान गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले संघीय सञ्चितकोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि समेत संघीय कानून बमोजिम वितरण गर्न सक्छ । राजस्व बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकासको आवश्यकता, गरिवी र असमानताको न्यूनीकरण र बञ्चितीकरणको अन्त्य जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

अव प्रदेश र स्थानीय तह समेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानून बनाई कर उठाउन सक्ने, आ-आफ्नै सञ्चितकोष रहने र आफ्नो सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने सम्बन्धी कानून आफै बनाउन पाउनेछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले समेत आफैले तयार गरेको कानून बमोजिम बजेट पारित गर्न सक्नेछन् । तर घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्दछ । यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई घाटा बजेट निर्माण गर्न प्रतिबन्ध त लगाएको छैन तर घाटा पूर्तिको स्रोतको प्रस्ताव भने संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधानले स्थानीय तहमै मनोमानी ढंगले घाटा बजेट निर्माण गर्न केही प्रतिबन्ध लगाएको छ । र, यस व्यवस्थालाई जायजै मान्नु पर्दछ ।

यसरी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई समेत राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानून आफै बनाउने हुँदा अब नेपाली जनताले सानातिना कामको लागि समेत ‘माथि’ को बाटो हेर्नुपर्ने छैन । जनता वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन । तर संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो । यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्धारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । आजसम्म त अधिकार सबै केन्द्रमा छ । हामीले कसरी विकास गर्ने ? हाम्रो स्थानीय आवश्यकता अर्कैले तोक्दछ । हाम्रा लागि आवश्यक कानून केन्द्रले थोपर्छ । हामीलाई त केही थाहा नै हुँदैन भनेर पञ्छिने दिन गए । हामी नेपाली जनता जसरी अधिकार सम्पन्न भएका छौं, त्यसैगरी हाम्रो दायित्व पनि थपिएको छ । अव स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्वरुपमा सोझै स्रोत प्राप्त हुने, आफै कर लगाउन पाइने, आफैले बनाएको कानून बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाइने, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भई गाउँ गाउँ र टोल÷टोलमा भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिने डर पनि छ । स्थानीय तहमा चुनिने प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत, गुटगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने र यसमा जनता आफैसमेत चनाखो र सचेत हुन सकेनन् भने अव जोगाउने कोही हुने छैन । प्राप्त अवसरहरु गुम्नेछन र नेपाली जनता फेरी पनि विदेशमै कठिन श्रम गर्न, इज्जत आमद पराईकहाँ सुम्पन र दरिद्रतामै बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने छ । हाम्रा सन्ततिले हामीलाई माफ गर्ने छैनन् ।

तर हामी आशाबादी हुनुपर्दछ । नेपाली जनताले ठूलो हण्डर खाइसकेका छन् । विदेशमा गई जोखिमपूर्ण जीवन विताई स्वदेश फर्केका र अहिले पनि विदेशमा श्रम पसिना बेचिरहेका युवायुवतीहरु आफ्नै माटोमा श्रम गर्न चाहन्छन् । हाम्रो माटोले आफ्नै जनताको पसिनाको महक चाहेको छ । इमान्दार र अठोटयुक्त र राज्यको तीन वटै तहमा सक्षम र सफल नेतृत्व चाहेको छ । अब हामीलाई समयले पर्खदैन भन्ने चेत खुलेको छ ।

खनाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव हुन्