सभामुखले खोजिन् बाफिया छलफलको रेकर्ड




काठमाडौं । लामो बिवाद र छलफलपछि ब्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) सभामुखको कार्यकक्षमा रोकिएको छ ।

ब्यवस्थापिका संसदबाट गत २६ पुसमा पारित भएको बाफियामा अर्थसमितिले पारित गरे विपरितको प्रावधान राखिएको भन्दै समितिकै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएपछि लामो समयसम्म सभामुखकै कार्यकक्षमा रोकिएको हो ।

सभामुखले समितिमा भएका छलफलको रेकर्ड सुन्नु पर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, जवाफमा सभापतिले केही पनि बोल्नु भएन, संसदले नै पारित गरिसकेको विषयमा समितिमा के छलफल भएको थियो भन्ने बहस गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै उहाँ (सभापति ज्वाला) निस्कनु भयो

सभामुखको कार्यकक्षमा लामो समयसम्म बाफिया रोकिनुको कारण अर्थसमितिले पारित गरे विपरितका प्रावधान राखिएको भन्ने बिषयले हो ।

सभामुख निकट स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यकारी अध्यक्ष रहन सक्ने भन्ने ब्यवस्थाप्रति अर्थसमितिका सदस्यहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

समितिका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कमला पन्त सहित सांसदको टोलीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भेटेर कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था आफूहरुलाई जानकारी नै नदिइ समावेश भएकोले सो ब्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री, सभापति र गभर्नर बसेर यसलाई अन्तिम रुप दिनुस् भनेर हामी उठेका थियौं, गभर्नरले सार्बजनिक रुपमै कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्थामा म सहमत छैन भनिसक्नु भयो, समितिका अरु साथी पनि यसबारेमा जानकार रहेको मैले पाइनँ

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष रहने भन्ने सहमति कतै भएको छैन । त्यस्तो ब्यवस्था रहदैन भनेर हामीलाई आश्वस्त पारिएको थियो । तर सो ब्यवस्था राखिएको रहेछ । समितिमा छलफल भएको विषय रेकर्ड रहने भएकोले त्यो रेकर्ड सुन्दा पनि थाहा हुन्छ । यस्तो ब्यवस्था हटाएर मात्रै बाफिया प्रमाणिकरणको बाटोमा लानु पर्छ,’ पन्तसहितको सांसदको टोलीले सभामुखलाई भनेको वाक्य उदृत गर्दै सभामुख निकट स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

सांसदहरुको यस्तो गुनासो पछि सभामुख घर्तीले अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वालालाई बोलाएर सो बिषयमा सोधेकी थिइन् । सभापति ज्वालाले समितिमा सर्बसम्मत रुपमा पारित भएका विषय नै समेटेर विधयेक पेश गरिएको जवाफ सभामुखलाई दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

तर कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था सांसदहरुलाई जानकारी नै नदिइ पेश गरिएको भन्ने गुनासो आएको सभामुखले ज्वालालाई सुनाएकी थिइन ।

‘सभामुखले समितिमा भएका छलफलको रेकर्ड सुन्नु पर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, जवाफमा सभापतिले केही पनि बोल्नु भएन, संसदले नै पारित गरिसकेको विषयमा समितिमा के छलफल भएको थियो भन्ने बहस गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै उहाँ (सभापति ज्वाला) निस्कनु भयो,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो ।

समितिमा भएको सहमति अनुसार नै बाफिया बिधयेक संसदमा पेश भएको भनेर आफूहरु ढुक्क भएका कारण फसिएको सांसदहरुले बताएका छन् । बाफिया मस्यौदामा नभएको, उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको र अर्थमन्त्रीले बिधयेक फिर्ता गर्नुपर्ने कारणमा पनि सो बिषय उल्लेख नगरेकोमा समिति सभापति र अर्थमन्त्रीले आफूहरुलाई झुक्याएको सांसदहरुको आरोप छ ।

सो बिधयेक समितिबाट पारित भएर एक पटक संसदमा पुगेर पुन फिर्ता भएको थियो । अर्थसमितिले पास गरेर सुरुमा संसदमा पेश भएको बिधयेकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यकाल तोकिएको थिएन । यस्तै सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा संचालक बन्न पाउने ब्यवस्था पनि थियो । यस्ता बिषयमा तिब्र विरोध भएपनि तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बाफिया विधयेक फिर्ता गरेर पुन छलफलको लागि पठाउन संसदसँग निवेदन गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निवेदन अनुसारै संसदले सो विधयेक पुन छलफलको लागि भन्दै अर्थसमितिमा पठाएको थियो ।

बिधयेकको अन्तिम मस्यौदामा परेको बिषयमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र समिति सभापति ज्वाला नै जिम्मेवार रहेको समितिका सदस्य पन्त बताउछिन् ।

‘अर्थमन्त्री, सभापति र गभर्नर बसेर यसलाई अन्तिम रुप दिनुस् भनेर हामी उठेका थियौं, गभर्नरले सार्बजनिक रुपमै कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्थामा म सहमत छैन भनिसक्नु भयो, समितिका अरु साथी पनि यसबारेमा जानकार रहेको मैले पाइनँ, छलफलमा त्यस्तो ब्यवस्था राख्ने सहमति भएकै थिएन, कहाँबाट यो ब्यवस्था थपियो भनेर हामी पनि खोजी रहेका छौं,’ पन्तले क्लिकमाण्डूसँग भनिन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था गरिएको बारेमा अर्थमन्त्री र समिति सभापति नै जिम्मेवार हुने समिति सदस्य दीपक कुइकेलको भनाइ छ ।

‘सुरुको मस्यौदामा पनि कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था थिएन, उपसमितिको प्रतिबेदनमा पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, छलफलमा पनि यस्तो सहमति भएको छैन, कहाँ, कस्ले, किन राख्यो भन्ने बिषयमा अर्थमन्त्री र सभापतिले नै जानकारी दिन सक्नुहुन्छ,’ सदस्य कुइकेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

संसदमा पेश गर्दा कि त मस्यौदा अनुसार जस्तोको तस्तै, कि त उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार र कि त अर्थमन्त्रीले फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर संसदलाई जानकारी गराएको बिषय मात्रै समावेश हुनुपर्नेमा त्यो बाहेकको ब्यवस्था हुनु आफैमा आश्चर्यको बिषय भएको कुइकेलले बताए । बाफिया छलफलको लागि अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमिति संयोजक कुइकेल नै थिए ।

संसदबाट पारित भएको लामो समयसम्म पनि बाफिया नआएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले सभामुख घर्तीलाई भेटेर बाफिया चाढो ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए ।

गभर्नर डा. नेपालले बिहिबार (हिजो) साढे १ बजे सभामुख घर्तीलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘चाढो बाफिया नआउँदा हामीलाई समस्या भयो, हजुर (सभामुख)कोमा रोकिएको लामो समय भइसक्यो, चाँढो ल्याइदिने ब्यवस्था गरिदिनुपर्यो,’ गभर्नर डा. नेपालले सभामुख घर्तीसँग गरेको आग्रह उदृत गर्दै सभामुख निकट स्रोतले भन्यो ।