ओलीको ‘राष्ट्रबाद’मा फस्यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले बाराको निजगढस्थित अन्तर्राट्रिय विमानस्थल नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि ओली सरकारले भने तारबार गर्न र जग्गाको समस्या सुल्झाउन चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर अहिले पनि सो बिमानस्थल कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि पौने ७ खर्ब लगानी आवश्यक छ । ६ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यसको कुल लागत ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । यो नेपालको राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशतको हाराहारी हो ।

यति ठूलो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण नगरी राष्ट्रबादसँग जोडेर नेपालीकै लगानीमा बनाउनुपर्ने अव्यवहारिक निर्णय भएकाले आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

केही सरकारी अधिकारीहरु अनौपचारिक छलफलमा नेपालले आफैं यो आयोजना कुनै हालतमा निर्माण गर्न नसक्ने बताउँछन् । नेपालको कुल बजेटकै लागतको भएकाले विमानस्थल अघि बढाउन समस्या परेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसलाई घुमाउरो तरिकाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी पनि स्विकार्छन् ।

‘अघिल्लो सरकारले नेपालकै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । तर यसअघि भने बुट मोडलमा बनाउने निर्णय भएको थियो,’ सचिव अधिकारी भन्छन् ।

सरकारले कोरियाली कम्पनीको डिपिआर प्रयोग नगर्ने हो भने ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सहमती रहेको छ । डिपिआर अनुसार प्रत्येकवर्षको मुद्रास्फीति जोड्ने हो भने लागत ८ खर्बभन्दा बढी पुग्न निश्चित छ ।

‘सरकारले पहिले लगानीकर्ताको जोहो गर्नुको विकल्प छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘आयोजना नेपालकै अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।’

यसकारण अघि बढेन

बुट मोडलमा बनाउने भन्ने तयारी भइरहेका बेला ओली सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरिदियो ।

‘यति ठूलो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण नगरी राष्ट्रबादसँग जोडेर नेपालीकै लगानीमा बनाउनुपर्ने अव्यवहारिक निर्णय भएकाले आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन,’ पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

उच्च लागतकै कारण सरकारले विमानस्थलका कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । डीपीआरअनुसार विमानस्थल निर्माण ३ चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । यो रकम तीनै चरणको काममा खर्च हुनेछ । पहिलो चरणमा ६५ अर्ब, दोस्रोमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । ३ वटै चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्न १४ वर्ष लाग्नेछ ।

दुई वर्षअघि टर्किस जहाज दुर्घटनाका कारण विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध टुटेपछि वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणमा चौतर्फी आवाज उठे पनि अहिले नै आँट गरेर आयोजना अघि बढाउने पक्षमा सरकार छैन । अहिले सरकार अरु क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागिपरेकोले पनि निजगढ विमानस्थलको काम सुस्त भएको हो ।

जग्गा अधिकरणको प्रक्रिया सुरु

सरकारले निर्माण गर्ने भनेको १९ वर्षपछि मात्र जग्गा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया गत वर्षबाट अगाडि बढाएको छ । र, अहिले मुअव्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै बिमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य तोकेको छ ।

एयरपोर्टका लागि र्फाट ट्रयाक

विमानस्थल संचालनका लागि काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण आवश्यक छ । त्यसैले पनि सरकारले अहिले द्रुतमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विमानस्थलसंग जोडिएकाले द्रुतमार्गको सुनिश्चता नभएसम्म विमानस्थलका लागि लगानीकर्ता नभेटिने सरकारको ठम्याइ छ ।

सेनाले ४ वर्षअघि नै दु्रुतमार्गको ट्रयाक खोलिसकेको छ । ७२ किलोमिटरमा तराई जोड्ने यो मार्गका लागि दुई वर्षअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । विवाद देखिएपछि गत महिना मात्र सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै नेपाल सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बन्यो भने यस्तो हुन्छ

निजगढ विमानस्थलको धावनमार्ग ३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो हुनेछ । यसमा दोहोरो धावनमार्ग हुनेछ । यसमा सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाज उडान/अवतरण गर्न सक्छन् । विमानस्थल निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा पहिलो चरणको काम सकिनेछ । यसको लागत ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । पहिलो चरणमा सकिएपछि वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्नेछ ।

दोस्रो चरणको निर्माण गर्न ५ वर्ष लाग्नेछ । यसको लागत २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । दोस्रो चरणको निर्माणपछि विमानस्थलले वार्षिक ३ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्नेछ । तेस्रो अर्थात अन्तिम चरणको निर्माणका लागि ५ वर्ष लाग्नेछ । यसमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

तेस्रो चरणको निर्माणपश्चात् विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्नेछ । विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक-इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ ।