मन्त्रालयको बजेट काटेर स्थानीय तहमा यसरी सोझै पठाइन्छ : अर्थसचिबको बिचार

अहिले स्थानीय निकायमा विभिन्न प्रकारका विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनाहरु अब स्थानीय तहमा जाने भए । स्थानीय तहलाई संविधानले स्प्रष्टरुपमा कार्यक्षेत्र तोकेर अधिकार दिएको छ ।

माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको अधिकार भयो । सामान्य स्वास्थ्य १५ शैयाको अस्पतालसम्म स्थानीय निकायलाई नै भयो । त्यस्तै, कृषिको अधिकार, वनको अधिकार र यससँग सम्बन्धित आयोजनाहरु पनि स्थानीय तहकै अधिकार भित्र परेका छन् । अहिले ती कामको लागि बजेट छ । र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरु तल्लो तहसम्म छन् । अब यी सबै निकायको समायोजन स्थानीय तहमा हुन्छन् ।

अब बजेट बनाउँदा स्थानीय तहलाई जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार र त्यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोत पनि दिनुपर्यो । जनशक्ति पनि दिनुपर्यो । जसले गर्दा पहिले भन्दा यो वर्ष बजेट बनाउने प्रक्रिया फरक हुने भयो । ७ सय ४४ स्थानीय तह छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थापकीय अधिकार छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र यो क्षेत्रमा जानकारी भएका विज्ञहरु बसेर हामीले बजेटको मोडालिटी कसरी हुन्छ भनेर छलफ गरिरहेका छौं । अहिलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही नै हो ।

कार्यपालिकाको अधिकार छ । र, न्यायपालिकाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । त्यसैले सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदान, निशर्त अनुुदान, पुँजीगत अनुदान, चालू अनुदान सबै हिसाब गरेर हामीले प्रष्टरुपमा सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन पनि दिइसकेका छौं । छलफल पनि भएको छ । मन्त्रालयले, विभागले, कुनुकुन कार्यक्रम, कुन कुन आयोजना, कुनकुन तहसम्म चलाउने प्रष्ट हुनुहोस् भनेर भनेका छौं ।

योभन्दा अघि स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरु र, अहिले एउटै गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र पर्ने आयोजनाहरु छन् । त्यसमा पनि क्षेत्रीयस्तरका र केन्द्रियस्तरका होइनन्, स्थानीयस्तरका आयोजनाहरुको भाग २ को किताब अब बन्दैन । त्यस्ता आयोजनाहरु स्थानीय तहले नै तर्जुमा गर्छ, बजेट छुट्याउँछ र कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।

अहिलेको बजेट भनेको आगामी दिनहरुका लागि जग हो । आगामी वर्षहरुमा यसको परिमार्जन हुँदै जान्छ । अर्को वर्ष त वित्तीय आयोग गठन हुन्छ । र, त्यो आयोगको सिफारिस अनुसार काम हुन्छ ।

यसका लागि बजेट छलफल गर्दा आमीले जुन सिलिङ दिएका छौं, त्यो सिलिङमा २ वटा फोल्ड बनाउनु पर्छ । एउटा फोल्ड केन्द्रीय र अर्को फोल्ड स्थानीय । त्यो छुट्याएको बजेट रकम जम्मा गरेर ७ सय ४४ स्थानीय निकाय ककसकोमा पर्छ छुट्याउनुपर्छ । कृषिको, बनको, पशुको, स्वास्थ्यको, जुनजुन निकायको कुनै स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा छान्छ हामी त्यो जोड्छौं । अनि एकमुष्ट सबै प्रकारका अनुदान दिन्छौं ।

अब अर्थ सचिवले सीधै स्थानीय तहलाई बजेट खर्चको अधिकार दिन्छ । र, उसले त्यो लगेर बजेटकोरुपमा आफ्नो व्यवस्थापिकामा पेश गर्छ । र, हामीले दिएको अनुदान उसले उठाउने कर, गैरकर सबै हिसाब गरेर बजेट बाँडफाँट गर्छ । त्यसरी बजेट बाँडफाँट गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदानको कन्डिशनल कार्यक्रम बनाएर जानुपर्यो ।

निशर्तको त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्यो । स्थानीय तहले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र नबनाउँदासम्म संविधानले प्रष्ट भनेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ भनेर । त्यो भनेको के हो भने स्थानीय तहमा कार्यरत लाइन मिनिस्ट्रीका कर्मचारीहरु अहिले त्यहीँ जान्छन् । त्यहीँ बस्छन् । त्यहीँ काम गर्छन् र त्यहीँ आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् । त्यो किसिमले बजेट बन्छ ।

त्यसैको एक्सरसाइज हामीले सुरु गरेका छौं । संघीयताको कार्यान्वयन पनि पहिलोपटक भइरहेको छ । जसकारण अलिकति कता के के ? अन्यौलता छाएको छ । र, बजेट निर्माणमा कठिनाइ हुनु स्वभाविक पनि हो । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र यो क्षेत्रमा जानकारी भएका विज्ञहरु बसेर हामीले बजेटको मोडालिटी कसरी हुन्छ भनेर छलफ गरिरहेका छौं । अहिलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही नै हो ।

अर्को सालदेखि सानातिना खुद्रे आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सबै स्थानीय तहले नै गर्छन् । अहिले तयारी पनि त्यही किसिमले भइरहेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन ५ सदस्यीय कोर टिम बनाएको छ । त्यो टिमले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्छ ।

अस्ति मात्रै सरकारले स्थानीय तहलाई १/१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो । त्यो पैसा पनि सीधै ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई अख्तियारी जान्छ । मैले नै सही गरेर पठाउनुपर्छ । सिस्टम चेञ्ज भयो । नयाँ प्रस्थान भयो । अहिलेको बजेट भनेको आगामी दिनहरुका लागि जग हो । आगामी वर्षहरुमा यसको परिमार्जन हुँदै जान्छ । अर्को वर्ष त वित्तीय आयोग गठन हुन्छ । र, त्यो आयोगको सिफारिस अनुसार काम हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)