दुरसंचार प्रविधिको विकासलाई निरन्तरता दिन यसो गर्ने कि !



काठमाडौं । कुनै समय विलासिताको साधन रहेको मोवाइल अहिले संचारको लागि आधारभूत आवश्यकता भएको छ । नेपालमा टेलिफोनबाट कुराकानी गर्न घटौं हिँड्नुपर्ने र नयाँ टेलिफोन जोड्न महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ ।

अहिले सर्वसाधारणको हात हातमा सूचना प्रविधिको सेवा पुगिसकेको छ । कुनै बेला नेपाल टेलिकमको एउटा सिमकार्ड लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता मात्रै थिएन, ठूला बडाको सोर्स फोर्स पनि लगाउनु पथ्र्यो । त्यो अवस्था अहिले इतिहास भएको छ ।

यतिबेला विभिन्न सेवा प्रदायकका सिमकार्डहरु छानी छानी सजिलै पाइन्छन् ।

यद्यपि ग्रामीण भू–भागमा अझै केही समस्या बाँकी छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिकरुपमा कठिन भूभाग भएको मुलुकमा संचारका सुविधाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि भने अझै प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ । अझैपनि कयौं स्थानमा दूरसंचारका पूर्वाधारहरु स्थापना गर्न नसक्दा समस्याहरु देखिनु स्वभाविक नै हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले सातै प्रदेश समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाइरहेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सातै प्रदेशलाई समेट्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाइसकेको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा प्रत्येक महिना २ लाख बढी दूरसंचारका नयाँ ग्राहकहरु थपिदो क्रममा छ । यो तथ्यांकले दूरसंचार क्षेत्रको विकासको गतिलाई स्पष्ट पार्दछ । यसको गतिलाई अझै तिब्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले यसको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

अझ पछिल्लो दिनमा सरकारले नै मुलुकमा तिब्र गतिमा दुरसंचारको विकास गर्न दुरसंचार पूर्वाधार बनाउने र साझेदारी गर्ने विषयलाई कानुनीरुप प्रदान गरिसकेको छ । यसले अहिलेको दुरसंचारको विकासलाई अझै उचाईमा पुर्याउने र कम खर्च र लगानीमा नै स्तरीय सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछ ।

मुलुक समृद्धिको आधार खडा गर्ने गरी सूचना प्रविधिका पूर्वाधार धमाधम अघि बढिरहेका छन् । यी सबै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भए हामीले कल्पना गरेको सूचना प्रविधिको संजाल हरेकको घर आँगनमा नै देख्न सकिनेछ ।

एकातर्फ सूचना प्रविधिको आधारको रुपमा विभिन्न पूर्वाधारहरु धमाधम बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ती प्रविधिहरुको समुचित प्रयोग र त्यसबाट लिन सकिने अधिकतम फाईदाको बारेमा भने अझै अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिलाई जनताको घरघरमा पुर्याउन ठूलो लगानीमा पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छन् ।

सरकारी लक्ष्य अनुसार काम भएमा अबको केही वर्ष भित्रै नेपालका सबै जिल्ला अप्टिकल फाइबरमा जोडिनेछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्चिएर सेवा प्रदायकमार्फत देशव्यापी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अघि बढाइरहेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसले पनि आगामी दिनमा नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ कदम चाल्न सहयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अप्टिकल फाइबर र स्याटेलाइट मात्रै होइन, सूचना प्रविधिका अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माण र कतिपय परियोजना प्रक्रिया धमाधम अघि बढिरहेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को वित्तीय सहयोगमा निर्माणाधीन दक्षिण एसियाली सूचना राजमार्ग, सरकारले निर्माण गरिरहेको इ–सेन्टर, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण हुने स्मार्ट सिटी, निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने डाटा सेन्टरलगायतका पूर्वाधार अहिले धमाधम अघि बढिरहेका छन् ।

लामो समयदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबरसहित सबैखाले पूर्वाधार साझेदारीको कुरा उठ्ने गरे पनि यसले अझै मूर्तरूप भने लिन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष जारी गरेको निर्देशिका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने उद्देश्यको कम्पनी स्थापनाका लागि अर्काे निर्देशिका बनाउन थालेको छ ।

एकातर्फ सूचना प्रविधिको आधारको रुपमा विभिन्न पूर्वाधारहरु धमाधम बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ती प्रविधिहरुको समुचित प्रयोग र त्यसबाट लिन सकिने अधिकतम फाईदाको बारेमा भने अझै अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिलाई जनताको घरघरमा पुर्याउन ठूलो लगानीमा पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छन् । तर यसको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा यसले एकातर्फ लागत बढाईरहेको छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरीय सेवाबाट प्रयोगकर्ताहरु बन्चित हुन पुगेका छन् ।

यस्ता ठूला पूर्वाधारहरु सबै सेवा प्रदायकहरुले साझेदारीमा प्रयोग गर्न सके सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । उनले यसको लागि प्राधिकरणले निर्देशिका नै जारी गरिसके पनि त्यसको पालना हुन नसकेको बताए ।

सरकारको तर्फबाट विभिन्न निकायहरुले दूरसंचार पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ठूलो लगानी यो क्षेत्रमा लगाएको छ । जसले गर्दा लगानी तथा पूर्वाधारमा दोहोरोपना आएको छ भने अर्बौं रुपैयाँ विदेशीएको छ । यति मात्र होईन पूर्वाधार साझेदार हुन नसक्दा गुणस्तरीय सेवाको अनुभव ग्राहकहरुले गर्न पाएका छैनन् ।

छिमेकी मुलुक भारतसहितका अन्य विकसित मुलुकमा दूरसञ्चारमा पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा अघि बढिसकेको छ । ती देशहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै विभिन्न कम्पनीहरु संचालनमा छन् जसले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिन्छन । र, ती पूर्वाधारलाई आवश्यकताअनु सार विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराउँछन् ।

दूरसंचार कम्पनीहरुले पनि पूर्वाधार साझा प्रयोगको विषयलाई सही र उपयुक्त ठहर्याएपनि व्यवहारिक रुपमा भने त्यो हुन सकेको छैन । जसले पूर्वाधार विकासमा दोहोरोपना देखिएको छ । हरेक कम्पनीको पहिलो लक्ष्य सेवाको विस्तार हो । जति सक्दो चाँडो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरेर सेवा विस्तार गर्न कम्पनीहरु अग्रसर छन्, यसले कम्पनीप्रति गुणस्तर र विश्वास बढ्दै जान्छ । यसको लागि कम्पनीहरु पूर्वाधार पूरा गर्न तयार छन् । तर यसको लागि आफूले बनाएका पूर्वाधार साझेदारमा भने अझ अग्रसर हुन सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबरसहित सबैखाले पूर्वाधार साझेदारीको कुरा उठ्ने गरे पनि यसले अझै मूर्तरूप भने लिन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष जारी गरेको निर्देशिका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने उद्देश्यको कम्पनी स्थापनाका लागि अर्काे निर्देशिका बनाउन थालेको छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि नीतिनियम बनिसकेका छैनन् भने यस्ता कम्पनीले सेवा प्रदान गर्ने भनेर नेपालमा आएका छैनन् । अहिलेसम्म नेपालमा सेवाप्रदायक आफैंले पूर्वाधार बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

छुट्टाछुट्टै सेवाप्रदायकले आआफ्नै ढंगबाट पूर्वाधार बनाउँदा एकै क्षेत्र र स्थानमा दोहोरो लगानी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका पूर्वाधार टेलिकमले लिने र उसका पूर्वाधार निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने वातावरण बने सेवा विस्तारमा सहज हुन्छ । निजी क्षेत्रका पूर्वाधार टेलिकमले समेत प्रयोग गर्नुले पूर्वाधार साझेदारी अवधारणा अघि बढाउन प्रोत्साहन मिल्ने यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वाधार साझेदार हुन नसक्नुमा अहिलेसम्म निर्माण भएका पूर्वाधारहरु सिमित हुनु र आफैलाई मात्र हुनेगरी निर्माण हुनु कारक हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर त्यो मात्र कारण हुन सक्दैन । यसको लागि सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतसहितका अन्य विकसित मुलुकमा दूरसञ्चारमा पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा अघि बढिसकेको छ । ती देशहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै विभिन्न कम्पनीहरु संचालनमा छन् जसले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिन्छन । र, ती पूर्वाधारलाई आवश्यकताअनु सार विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराउँछन् ।

विभिन्न मुलुकले पूर्वाधार साझेदारी गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत दिने गरेका छन् । पूर्वाधार साझेदारीले यस क्षेत्रमा हुने दोहोरो लगानी रोकिनुका साथै लगानीको जोखिम पनि कम हुने विज्ञ बताउँछन् । शहरी क्षेत्रमा घरैपिच्छे रहेका मोबाइल टावरलगायतका पूर्वधारले सहर र ग्रामीण क्षेत्रसमेत कुरूप बनाइरहेका छन् भने ग्रामीण भेगका हरेक डाँडाका टुप्पोमा राखिएका टेलिकम टावरले वातावरणीय समस्या निम्त्याउनेछ ।

यस्ता छन् दूरसंचारका पूर्वाधारहरु
लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर
दूरसंचार प्राधिकरणले सातै प्रदेश समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाइरहेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सातै प्रदेशलाई समेट्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले यो परियोजनालाई प्रदेशअनुसार तीन भागमा बाँडेको छ । जसअनुसार पहिलो भागमा नेपाल टेलिकमले १, २ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाइसकेको छ । दोस्रो भागअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कम्पनी छनोटको काम भइरहेको छ । यस्तै, तेस्रो भाग अन्तर्गत प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

परियोजनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसका साथै प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित सात जिल्लाहरुमा पनि पहिलो चरणमा पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ती जिल्लाहरुमा विभिन्न कार्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटबाट जोड्ने तयारी सरकारले शुरु गरिसकेको छ ।

अन्तरिक्षमा नेपाली स्याटेलाइट
सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संचार मन्त्रालय र प्राधिकरणको अग्रसरतामा अबको केही वर्षमै नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट पठाउने तयारी गरेको छ । यसको लागि प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ मुलुकका २० वटा कम्पनीले आशय दिएका छन् । त्यसमध्येबाट एक कम्पनीलाई स्याटेलाइट स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमति पाउनेछन् । अहिलेको अवस्थामा स्याटेलाइट परियोजनाका २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ ।

सासेक सूचना राजमार्ग
दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सामाजिक तथा आर्थिक समन्वय कार्यक्रम (सासेक) अन्तर्गत निर्माण शुरु भएको सूचना राजमार्गको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालसहित ६ मुलुकलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत एक आपसमा जोड्न फाइबर बिछ्याउने तथा इ–सेन्टर बनाउनेलगायत काम अघि बढिरहेको छ । परियोजनाको लागत कुल ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो राजमार्गले नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशलाई एउटै सूचना सञ्जालमा जोड्नेछ । यी मुलुकलाई उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह हुने अप्टिकल फाइबरले जोड्नेछ ।

सासेक इ–सेन्टर
सासेक सूचना राजमार्गअन्तर्गतको योजनामा नै ३० वटा अत्याधुनिक इ–सेन्टर निर्माण लगभग सकिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ काठमाडौं, धुलिखेल, नेपालथोक, खुर्कोट, सिन्धुली, ढल्केबर हुँदै विराटनगर र वीरगन्जबाट भारतको सञ्जालमा जोडिने गरी १ सय ७० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न भागमा इ–सेन्टर निर्माण गरिएका छन् । निर्माणपछि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने यस्ता इ–सेन्टरमा ई–मेल, इन्टरनेट, फोन, फोटोकपी, फ्याक्सलगायत सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी विविध सेवा सुविधा हुनेछन् । यस्ता सेन्टरले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्न सक्नेछ ।

सार्क स्याटेलाइट
भारतले निर्माण गरेको सार्क स्याटेलाइट पनि नेपालको सूचना प्रविधिका लागि अर्को विकल्पको रुपमा अगाडि आएको छ । भारतले सार्क मुलुकहरुका लागि भनेर आगामी मार्चदेखि लन्च गर्ने भनिएको सार्क स्याटेलाइटको केही स्लट नेपाललाई समेत प्रयोग गर्न दिने आश्वासन दिएको छ । भारतले सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमै ‘सार्क भू–उपग्रह’को प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेटवर्कमा लगानी बढ्दै
विभिन्न टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले मोबाइल तथा इन्टरनेट नेटवर्क विस्तारमा चालू आवमा मात्रै झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने गरी परियोजना अघि बढाइरहेका छन् । ठूला सेवाप्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले औपचारिक घोषणा गरेर नै लगानी थप गरिरहेका छन् । त्यस्तै, स्मार्ट टेलिकम, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटले पनि पूर्वाधार विकास तथा नेटवर्क विस्तारका कार्ययोजना ल्याएका छन् ।

यति मात्र होईन चीनसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिसकेको र त्यसलाई सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको छ । यसले आगामी दिनमा छिमेकी मुलुकहरुबिच सूचना प्रविधिको संजाल विकास गर्न पनि सहज हुनेछ ।

के छ निर्देशिकामा
सरकारले गत वर्ष जारी गरेको निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन भए मात्र पूर्वाधार साझेदारीलाई अघि बढाउन सहज हुनेछ । निर्देशिकाले पूर्वाधार साझेदारी अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर कम्पनीहरुलाई बाध्यकारी बनाएको छैन । निर्देशिकाले पूर्वाधार साझेदारीलाई सहजिकरण गरेको तर कम्पनीहरुलाई बाध्यकारी नबनाउँदा अझै पनि यसको उदेश्यअनुरुपको काम भएको छैन ।

निर्देशिकामा प्यासिभ पूर्वाधारहरु एक आपसमा सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत भौतिक स्थल, भवन, टावर/मास्ट, विटिएस सेल्टर, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, व्याट्री व्याकअप, जेनेरेटर, ग्राउण्डिङ्ग/अर्थिङ्ग, एयर कन्डिसनर, अग्निनिरोधक, डक्टस्, ट्रेन्च, राइट अफ वे जस्ता स्थलगत सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग कार्य सहित अविद्युतीय पूर्वाधार तथा सुविधाहरु सेयर गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सेवा प्रदायकले ‘पहिले आउनेलाई पहिलो सेवाका’ आधारमा बिना भेदभाव आप्mनो पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने उपलब्ध गराइएको पूर्वाधार सहप्रयोगकर्ताले ६ महिना भित्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसरी ६ महिनाभित्र प्रयोग गर्न नसकेमा पूर्वाधारको स्वामित्व भएको सेवा प्रदायकले उक्त पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी सम्झौता एकतर्फी रुपमा भङ्ग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नीति बनाउनु मात्र महत्वपूर्ण होइन । त्यसको मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार, दूरसंचार प्राधिकरण र सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरु इमान्दारीपूर्वक लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

पूर्वाधारको स्वामित्व भएको सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सहप्रयोग सम्बन्धी अनुरोधलाई निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले ढिलाई गर्ने गरी त्यस सम्बन्धी वार्ता, सम्झौता वा काम कारबाहीमा आलटाल गर्न पाउने छैन । सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाउने ब्यक्तिलाई आनो अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र/स्थलभित्र मात्र दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने अनुमति दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर निर्देशिकाले सहप्रयोगका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सहजता प्रदान गरेपनि यसको लागि बाध्यकारी गरेको छैन । कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी दूरसञ्चार वा प्रशारण सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख भएको हुँद यसले स्वेच्छाले मात्र एक आपसमा पूर्वाधार सहप्रयोग हुने देखिन्छ ।

पूर्वाधार सेवा प्रदायकले क्षमता पर्याप्त नभएमा, प्राविधिक रुपमा संभावना नभएमा तथा सुविधाहरुमा अमिल्दोपनाका आधारमा पूर्वाधार सहप्रयोगको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा रहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत गराएको अध्ययनले पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न र भइरहेका पूर्वाधार साझेदारी गर्न सुझाउ दिएको थियो । यसले मोबाइलसहित दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार हुने र दोहोरो लगानी रोकिने अध्ययनकर्ताले सुझाएका थिए । सेवा प्रदायकले सबैखाले दूरसञ्चार सेवामा साझा रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले टावर, अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेब लिंक, जेनेरेटर, भवनलगायत पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी खडा भएमा आफूहरू भाडामा लिएर चलाउन तयार भएको बताइरहेका छन् । तर आफुले बनाएका हालको पूर्वाधारलाई एक आपसमा सेयर गर्ने विषयमा भने मौन देखिन्छन् ।

नेपालमा दुरसंचारको क्षेत्रमा भएको विकासक्रमलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । १० वर्षअघि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फोन गर्न घन्टौ हिडेर सेकेण्डको हिसाब गरेर राम्रै दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्थाबाट अहिले पूरै सूचना प्रविधिबिना दैनिक गतिबिधि नै रोकिने अवस्थामा आईसकेका छौं । अहिलेको नेपालको जनसंख्या भन्दा बढि मोबाइल फोनको घनत्व रहेको प्राधिकरणको रिपोर्टले देखाउँछ । यो विकासक्रम मुलुकका अन्य क्षेत्रका तुलनामा उल्लेख्य र प्रशंसायोग्य छ । अझै टेलिफोन र मोबाइलको पहुँच प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले दुरसञ्चार कम्पनीहरुले विस्तार गरिरहेका छन् भने पछिल्ला दिनहरुमा डाटा सेवा तर्फ सबै आकर्षित भएका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुको लगानी कम गराउन र पूर्वाधारहरुको व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न नयाँ कम्पनीको आवश्यकता देखिईसकेको छ । जसले आगामी दिनमा सूचना तथा प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भई ती पूर्वाधारहरु सेवाप्रदायकहरुसँग सहप्रयोग गराउने सक्नेछन् । यसले आगामी दिनमा सर्वसाधारणले अझै गुणस्तरीय र सस्तो मुल्यमा दूरसंचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नीति बनाउनु मात्र महत्वपूर्ण होइन । त्यसको मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार, दूरसंचार प्राधिकरण र सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरु इमान्दारीपूर्वक लाग्नु पर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार सेयरले कम्पनीहरुको लागत घटाउन सहयोग हुनेछ भने सेवाग्राहीले पनि फाइदा लिनेछन जसले अन्नत समग्रमा देशकै रकम बचत हुने र पूर्वाधार लगानीमा हुने दोहोरोपना हटाउनेछ ।