नेपाल-चीन व्यापार र ओबिओरको बाटो



नेपाल र जनगणतन्त्र चीन बिच शताब्दीऔं लामो आर्थिक र ब्यापारीक सम्बन्ध रहिआएको छ । परम्परागत रुपमा चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतसँगको ब्यापार बार्टर (बस्तु वा सेवा साटासाट गरेर आर्थिक गतिबिधि चलाउने प्रणालीमा आधारित थियो, जुन सन् २००५/०६ सम्मै कायम थियो ।

ब्यापार निकासी तथा प्रबर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क (टिइपिसी) अनुसार आर्थिक बर्ष २००६/०७ देखि २०१५/१६ सम्म नेपालको चीन निर्यात ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँबाट साढे ६ गुणाले बढेर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जनगणतन्त्र चीनबाट आयात भने १६ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँबाट सात गुणाले बढेर १ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।

निर्यात र आयातको अनुपात १ः४४ बाट १ः४७ पुगेको छ । यी दुवै तथ्यांकले नेपालको ब्यापार गर्ने क्षमतामा ठूलो बिचलन रहेको पुष्टि गर्छ ।
चीनमा निर्यात गर्ने बस्तु भनेको मुलत जडिबुटी र यार्चागुम्बा, रुद्राक्ष, कालो चिया, जनावरको रौं, उनका कार्पेट जस्ता बनस्पतीजन्य उत्पादनहरु हुन् । त्यसैगरी आयातमा भने रसायन, औषधी, धागो, बुनिएका कपडा, कृत्रिम रेशाहरु, गार्मेन्ट, जुत्ता, स्टिल बार, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स्, स्याउ, लसून, अदुवा, गाडी र पाटपूर्जा लगायत समावेश छन् ।

नेपालको आफ्ना छिमेकीहरु, बिशेषत चीन र भारत सँगको निरन्तर बढ्दो ब्यापार घाटाले गम्भिर आत्ममुल्यांकन र सुधारात्मक कदमको माग गरेको छ ।
चीन लगानीको आकारका हिसाबले भारत पछि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । तर, चीनीयाँ लगानी रहेको योजनाको संख्याको हिसाबले भने चीनले सबै देशहरुलाई उछिनिसकेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकका अनुसार नेपालमा चीनीयाँ लगानी (हङकङ सहित) भएको कुल ८७८ योजनाले ४७ अर्ब रुपैंयाँको लगानी ल्याउनुका साथै ४६ हजार ५ सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।

सन् २०१५ मा चीनको कुल बाह्य लगानी १ खर्ब २८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । यस मध्ये अती कम बिकसित राष्ट्र (एलडिसी) मा गरेको लगानी ११ अर्ब ६० करोड डलर थियो । नेपालमा सन् २०१४÷१५ मा गरिएको लगानी प्रतिबद्धता ०.१९ अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैंयाँ) थियो, जुन चीनको कुल बाह्य लगानीको ०.००६ हुन आउँछ ।

ब्यापार बिस्तार र लगानी प्रबर्धनका मुद्दाहरु

पल्लो ढोकाको छिमेकी भएका कारण नेपाल र चीनको ब्यापार र लगानीका तन्तुहरु कुल क्षमता भन्दा निकै तल छ । कुनै पनि राष्ट्रहरु बिच बलियो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध बिकसित हुनका लागि आधारभुत आवश्यकता भनेको सहज यातायात नै हो भन्ने एतिहासिक तथ्यले नै पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरुले अग्ला हिमश्रंखला र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थितीका बाबजुद नेपाल र स्वशासीत क्षेत्र तिब्बतलाइ जोडेका थिए । त्यसैले अहिले तिब्बतमा भैरहेको नायाँ बाटोघाटो र रेलमार्गहरु सँगै नयाँ आर्थिक सम्भावनाका ढोकाहरु खुलेका छन् । लासा र सिगात्से जोड्ने रेलमार्गलाई नेपालको सरकार र ब्यापारिक समुदायले पुरानो आर्थिक सम्बन्धलाई पुर्नताजगी गर्ने अवसरका रुपमा लिएका छन् ।

सहज यातायात, आइसिडी, गोदामहरु, आर्थिक क्षेत्र, सिमाका पूर्वाधारका कमीका कारण द्धिपक्षिय ब्यापार र लगानी क्षमता बिकसित हुन सकेका छैनन् ।
ब्यापार प्रर्बद्धनमा देखिएको दोस्रो समस्या भनेको बनस्पती र जनावर ओसारपसार सम्बद्ध कानुनी अवरोध र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरु हुन् । यस सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज तुल्याउन सन् २००५ र २०१२ केही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । तर, राम्रो सँग कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । नेपालको ‘एसपिएस’ कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर भएका कारण कमसल सामान निर्यात हुँदा पनि अनेकन झमेला आई ब्यापार घाटा बढेको देखिन्छ ।

ब्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रिया

दुवै देशले सन् २००९ मा गरेको सम्झौतामा सिमा ब्यापार सहजीकरण कमिटी ‘एनटिटिएफसी’ गठन गर्ने कुरा समावेश थियो । तर, सिमा ब्यापारलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा धेरै प्रगती हुन सकेको छैन । लासा र काठमाडौंमा सामान्य द्धिपक्षीय वार्ताहरु भने हुने गरेका छन् ।

वित्तीय एकीकरण र भुक्तानी प्रक्रियामा सहजता

तिब्बत सँगको ब्यापारको भुक्तनी धेरैजसो बैंक ट्रान्सफर र टेलिग्रफिक ट्रान्सफरको माध्यमबाट हुने गरको छ । स्थल मार्गबाट हुने ब्यापारको लागि ‘एलसी’ प्रचलनमा आएको छैन । निर्वतमान प्रधामन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा दुई देश बिच बैंक अफ चाइनाको शाखा नेपालमा खोल्ने बारे समझदारी भएको थियो । तर, त्यसले अझै मुर्तरुप लिन सकेको छैन ।

भाषा र प्रशासनिक जटिलता जस्ता समस्याले पनि द्धिपक्षिय ब्यापार प्रवर्धन र लगानी सम्बन्धको बिकासमा अवरोध गरेका छन् ।
यिनै अवरोधहरुका कारण नेपालले चीन सरकारले सन् २०१० मा एमओयु गरि दिएको शुन्य भन्सार दरको लाभ उठाउन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारमा सूधार

 नेपाल र तिब्बत बिच भरपर्दो यातायात सुबिधा नहुनुनै आर्थिक गतबिधि संकुचित हुनुको प्रमुख कारण हो । सिगात्सेसम्म आएको रेल मार्गले चीनीयाँ रेल नेपालको सिमा हुँदै राजधानीसम्म आउँछ भनेर नेपालीहरुमा आशा भने जगाएको छ । नेपाल सरकारले आक्रामक ढंगले काम गरि कम्तीमा ४ (किमाथंक, रसुवा, मुस्ताङ, हिल्सा) उत्तरी नाकालाई एसिएन स्ट्यान्डर्ड हाइवेसँग जोड्नुपर्छ, जसले नेपाललाई चीनसँग बाटो र रेल मार्गबाट जोड्न मद्दत पुग्छ । यसले द्धिपक्षिय ब्यापार, ट्रान्जिट र लगानीलाई सहज बनाउँछ ।

सिमा पूर्वाधारको बिकास
सिमा ब्यापार बढाउनको लागि ‘इन्ल्याण्ड क्लेरेन्स डिपोट’ र ‘कन्टेनर फ्रेट स्टेसन’ को बिकास जरुरी छ । साथै, केहि बस्तु र सेवाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरिनुपर्छ । नेपाल नजिकैको चीनीयाँ क्षेत्रमा घटिमा एउटा वा दुइटा डिस्ट्रिब्युसन पार्कको निमार्ण जरुरी छ । यसले चीनको ठूला सहरबाट रेल मार्फत बस्तु नेपालको सिमासम्म ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ ।

 
गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउन सहकार्य

जनावर र खाद्य गुणस्तर प्रमाणिकरण नेपालको चीन निर्यातमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपाल तिर पुर्वाधार बिकासका लागि दुई देश बिच सहकार्यको खाँचो छ । दुई देशले जोइन्ट कमिटि बनाएर यस दिशामा काम गर्न जरुरी छ । सन् २००५ मा नेपालको ‘एनबिएसएम’ र ‘टेस्ट एण्ड सर्टिफिकेसन अथोरिटी’ बिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले जाँच र गुणस्तरको प्रमाणिकरणको धेरै समस्या बिद्यमान छन् ।

ब्यापार सहजीकरण र आइसिटी कनेक्टिभिटी

यसका लागि भन्सार, अध्यागमन, जनावर तथा खाद्य सुरक्षाका बिच यात्रु र सामानको सहज आवागमनको लागि उचित समन्वय जरुरी छ । दुवै तिरका भन्सार र नियामक निकायहरु सुचना प्रबिधिको माध्यमले जोडिनु जरुरी छ ।
नेपालको उत्पादन क्षेत्रको चीन र भारत सँग ब्यापारीक संम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन र भारत दुवै उत्पादनको क्षेत्रमा निकै राम्रो गरिरहेका छन् । भारत उत्पादन क्षेत्रको जिडिपिमा सन् २०१५ सम्ममा २५ प्रतिशतको योगदान गराउन चाहन्छ । चीनको जिडिपिमा उत्पादन क्षेत्रको २३ प्रतिशत योगदान छ । नेपालमा भने यो ५.६ प्रतिशतमा सिमित छ । त्यसैले नेपालले चीनको उत्पादन युनिटहरुलाई नेपालको उद्योगहरु सँग सम्बन्ध स्थापित गराउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

 संवाद र राय—सल्लाहको संयन्त्र तयार पार्ने
द्धिपक्षीय संन्धी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि केही कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ । केहि महत्वपूर्ण सम्झौताका प्रवधानहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणको लागि, यातायात सम्झौता—१९९४, नेपाल—चीन तिब्बत ब्यापार सहजीकरण कमिटी—२००९, शुन्य भन्सार सुविधा २०१० र निवर्तमान प्रधामन्त्री केपि ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताहरु चीन र नेपालको ब्यापार प्रबर्धन गर्न महत्वपूर्ण छन् । यी सन्धी सम्झौताहरुको निरन्तर समिक्षा र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ ।
उच्च स्तरीय भ्रमणहरुमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनः सन् २०१६ को मार्चमा भएको नेपालका प्रधान्मन्त्रीको चीन भ्रमणमा दुईपक्षीय हितका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।यी सम्झौताहरु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको लागि रणनितिक महत्वका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले त्यस्ता सम्झौताका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको लागि आफैंले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

लगानी प्रर्बधन, पर्यटन र सिमा अर्थतन्त्र
चीनबाट आउने लगानीको प्रर्बधनका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउनुपर्छ । चीन नेपालको लागि प्रत्यक्ष बैदेशीक लगानीको दोस्रो ठूलो स्रोत हो । तर, योजनाहरुको संख्याका हिसाबले भने पहिलो नै हो । यसले चीनले योजनाहरुमा औसतमा तुलनात्मक रुपमा कम लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले दुवै सरकारले उत्पादनमुलक र ठूला उद्योगहरुमा चीनीयाँ लगानी भित्राउने अग्रसरता लिनु जरुरी छ । यसले नेपालमा उत्पादित सामान चीन निर्यात गर्न पनि सहयोग पुग्छ । तर, ब्यवसाय मैत्री बातावरण बनाउने प्रमुख अभिभारा भने नेपाल पक्षकै छ । दुवै देशहरुले लगानी सहज बनाउन द्धिपक्षीय लगानी सन्धीहरु पनि गर्न सक्छन् ।

सिमा क्षेत्रको अर्थतन्त्र बिकास
सिमा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै संभावनाहरु छन् । नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका मानिसहरु र सिमावर्ती तिब्बती क्षेत्रका मानिसहरुको सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभुमी, संस्कृती र भाषमा समानता छन् । ती मानिहरुको मुख्य पेसा ब्यापार, कार्पेट बुन्ने, पर्यटन, हिमाली कृषि लगायत हुन् । नेपालले चीन सरकारसँगको समन्वयमा यी क्षेत्रहरुको बिकास गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि, उच्च मुल्यको जडिबुटीहरुको खेती, याक र हिमाली बाख्राको खेती, उच्च हिमाली गहुँ, मकै, फापर आदिको खेतीमा नेपाल र चीनले समन्वय गर्न सक्छन् ।

संयुक्त पर्यटन प्रर्बधन
तलै झुण्डिरहेको फल टिपे जस्तै सहजै गर्न सकिने काम भनेको धार्मिक पर्यटनको बिकासको लागि हिन्दु सर्किट (पशुपतिनाथ—मुक्तिनाथ—मानसरोवर) र बुदिस्ट सर्किट (लुम्बीनी—स्वयम्भु—सिगात्से —लासा) को निमार्ण गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त रुपमा आइस स्केटिङ जस्तो साहसीक खेलको बिकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी स्तरमा दुवै देश बिच संयुक्त संयन्त्रको बिकास महत्वपूर्ण छ । (ओझाले केही दिन अगाडि चीनले अगाडी सारेको वन बेल्ड वन रोड(ओबिओआर) कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)