प्रतिबन्धित भारु सटहीबारे कुरा गर्न भारतीय टोली नेपालमा, के के भयो कुराकानी ?




काठमाडौं । भारतले प्रतिबन्ध लगाएका ५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटहीबारे छलफल गर्न भारतीय टोली नेपाल आएको छ । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) का करेन्सी मेनेजमेन्ट र बैंक सुपरिभिजन डिपार्टमेन्टका कार्यकारी निर्देशक मंगलबार दिउसो नेपाल आएका हुन् ।

‘आरबीआइको टोलीसँग २ बजेका लागि मिटिङ राखिएको थियो, उहाँहरु केही ढिला (साढे २ बजे) बज्यो,’ राष्ट्र बैंकको बैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आरबीआइको टोलीले नेपालमा बैंकहरुले ‘नो योर कस्टमर’ (केवाइसी) कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भनेर चासो व्यक्त गरेको ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा केवाईसीको प्रक्रिया र विधिमा चासो राख्दै कारवाहीका लागि के कस्तो व्यवस्था छ ? भनेर उहाँहरुले प्रश्न गर्नुभयो,’ कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले भने,- ‘हामीले नेपालमा केवाइसीको राम्रो कार्यान्वयन भएको जानकारी गरायौं ।’

भारतीय टोलीले वाािण्ज्य बैंकहरुसँग छलफल गर्ने चाहेपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार बिहानका लागि सबै वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल कार्यक्रम राखेको उनले जानकराी दिए ।

टोलीले बुधबार दिउसो डेपुटी गभर्नर र गभर्नरलाई छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।  टोली पर्सी भारत फर्किँने कार्यक्रम छ ।

‘भारु सटहीबारे भारतको आधिकारिक टोलीसँग पहिलोपटक नेपालमा छलफल भएको छ,’ ढुंगानाले भने,- ‘उहाँहरु हाम्रो प्रस्ताबमा सकरात्मक हुनुहुन्छ, छलफलपछि सकरात्मक परिणाम निष्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

गत कात्तिक तेस्रो साता देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० दरका पुराना भारु नोट नचल्ने घोषणा गरे । भारतमा बढ्दै गएको कालो धन नियन्त्रण गर्न भन्दै नोटमा लगाइएको प्रतिवन्धले भारु चल्ने देशहरुमा समेत समस्या परेको थियो ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल एवं मनि चेञ्जर कम्पनीहरुमा ५०० र १०० दरका ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भारु नोट छन् । सर्वसाधारणसँग भएको भारुको कुनैपनि विवरण छैन ।

खासगरी नेपालको पश्चिम पहाड र अधिकांस तराईका जिल्लाहरुमा भारु व्यापकरुपमा चलनचल्तीमा रहेकाले सो दरका भारु नोट अर्बौं हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपालका सर्वसाधारणसँग भएका सो दरका भारु नोट प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म सटही सुविधाको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताब गरेको सोही मोडालिटीमा रहेर नेपालमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आरबीआइको टोली नेपाल आएको हो ।